मुगु । नेपालको कर्णाली प्रदेशमा पर्ने मुगु जिल्लाको मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिका दुर्गम र विकटमा छ भन्दा फरक नपर्ला । जडीबुटीले भरिभराउ बिशाल सम्भावनाको जिल्लामा प्रसोधन हुनेभए नेपालकै धनी हुने थियो । तर गोरेटोबाटो समेत छैन । केन्द्रले दिएको बजेट ढुवानीमै सकिन्छ । यातायातको सुविधा छैन् । तरपनि शिक्षामा कुनै शुल्क लाग्दैन । आवाशीय देखि लत्ता कपडा समेत पालिकाले प्रदान गरेको छ ।
नेपाल सरकारले गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार भन्ने नारा लेखेपनि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘सिङ’मात्र पुगेको छ दरबार केन्द्रमै छ । आज हामीले उनै मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामासँग भिडियो कुराकानी गरेका छौं । २०३४ सालदेखि अनवरत राजनीतिमा लागेका छिरिङ १८ वर्षको उमेरमा स्कूलको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बनेका थिए । २० वर्षको हुँदा २०३४ सालमा प्रधानपञ्च भएका छिरिङ तीन पटकसम्म प्रधानपञ्च भएका थिए भने २ पटक जिविस उपसभापनि भएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति यात्रामा प्रवेश गरेका छिरिङको अनुभव अलगै छ । भन्छन ‘अरुले राजनीति गरेर घर बनाए, मैले घर बेचेर राजनीति गरेको छु । बुढेसकालमा बस्ते झुप्रो समेत छैन् जोगि बन्ने त होलानी ?’ नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित छिरिङ दुवै स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष भएका हुन् । उनै छिरिङ क्याप्ने लामासँग दियोपोस्टका ईश्वर विश्वकर्माले गरेको भिडियो अन्तर्वार्ता ।
गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गर्नु भएको पहिलो काम ?
यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । ७५३ वटा गाउँपालिका मध्य विकट र दुर्गम गाउँपालिका मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका हो । यो पालिका मुगु जिल्लाको चीनसँग सिमाना जोडिएको छ । विकटता भएको कारणले भनेजस्तो विकास भएको छैन । तर पनि पहिलो कार्यकालमा सुरुगरेको संरचना र योजनालाई पुरा गरेको छु । सडक र यातायातको सुविधा बाहेक ४० प्रतिशत काम भएको देख्न सक्नु हुनेछ ।
गाउँपालिको विकासलाई कसरी बुझनु हुन्छ ?
विकास भनेको सडक बाटोमात्रलाई हेर्नु भएन । समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जनताको जनभावना र जनचेतना भएको रुपलाई पनि लिन सकिने हुन्छ । रमाईलो कुरोत बजेट बाडेर वा ठगेर खान पाईयो भने त्यसलाई विकास भन्ने चलन छ । जनतालाई हातमा पैसा दियो भने विकास तर पूर्वाधारको काम गर्यो भने विकास नभएको अनुभुत जनताले गरेका हुन्छन् । तरपनि यातायातको सुविधा नभएसम्म विकासको अनुभूति नहुने रहेछ । किनकी विकासको लागि ल्याएको बजेट ढुवानीमै सकिन्छ ।
तपाईको गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा लगाएत आधारभूत विषयमा त्याँहाका जनताको जिवनस्तर चाही कस्तो छ नी ?
हाम्रो गाउँपालिकामा भाषाको समस्या छ । भाषाको कारण बालबालिका स्कूल नजाने भएकाले मैले आफ्नै भाषा ‘लामा’ पढाउने एक–एक जना शिक्षक खोजेर राखेको छु । यस पालिकामा मावि २, निमावि ३ वटा छन् यसमा आधारभूत विद्यालयपनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौं । शिक्षक अहिलेको अवस्थामा प्रयाप्त छ्न् । कर्णाली प्रदेशमा नभएको अलगै किसिमको आवासीय विद्यालय खोलेका छौं । ३६० जना विद्यार्थीलाई खान, बस्न, लत्ता कपडा सहित सम्पूण कुरामा निःशुल्क गरेका छौं । यसमा महिनाको ४० हजार सरकारले दिन्छ । अरुखर्च सबै पालिकालेनै हेरेको छ ।
अब स्वास्थ्यको कुरागर्दा १३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । ५१ जना स्वास्थ्यकर्मी राखेका छौं । हाम्रोमा एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान एक दिन लाग्छ । पहिले सरकारले निशुल्क औषधि दिने गरेको थियो । तर अहिले बजेट छुट्याएको छ । सरकारले दिएको बजेटले औषधिलाई भन्दा ढुवानी खर्चनै धेरै लाग्छ । एक कि.मि.को एक सय ढुवानी खर्च लाग्छ । औषधि किन्ने पैसा, ढुवानीमै सकिन्छ । उस्तै छ यहाँको अवस्था । सरकारले दुर्गम गाउँलाई ढुवानी खर्चसहितको बजेट छुट्याउनु पर्ने हो यता तिर ध्यानै दिएको पाईएन ।
कृषिमा सुधारको योजना कस्तो छ ?
कृषिको लागि सरकारले १०, १५ लाख दिन्छ । हाम्रो गाउँपालिकामा खेतियोग्य जमिन छैन् । हाम्रो व्यवसाय पर्यटन, जडिबुटी हो । वास्तवमा कर्णालीले जान्ने हो भने, कर्णालीको डोल्पा र मुगुको जडिबुटीले कर्णाली बासीलाई पाल्न सकने अवस्था हो । प्रसोधनका लागि कर्णाली सरकारले सोच्नु पर्नेहो यस्ता कुरामा सरकारको ध्यानै जाँदैन ।
स्थानीयतहले विकासको नाममा जथाभावी डोजर स्काभेटर लगाएर पर्यावरण ध्वस्त बनाइएको भनेर माहालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको छनी ?
यो पालिकामा सडकनै छैन के को डोजर आतङक हुनु । गाडीनै पुगेको छैन डोजर कुरै नगरौ ? नेपाल सरकारले प्रत्यक वडा र सदरमुकाममा सडक पुर्याउने भनेपनि अहिलेसम्म यस पालिकामा गोरेटो समेत सरकारको बजेटमा खनिएको छैन् । प्रस्तावित जमुनाहा–सुर्खेत–दैलेख–जुम्ला–गमगढी–नाक्चेलाग्ना अन्तररास्ट्रिय राजमार्गका गुमगढी, नाक्चा लाग्नाभनेको चीनको सिमाना सम्म ९४ कि.मी सडक बनाउने भनेर २०६३ सालमा उदघाटन गरेको थियो । अहिले १८ वर्ष भयो, १८ किमि सम्म बाटो बनेको छ । प्रत्यक वर्ष १ किमि बाटो बनाउछ सरकारले । नाम चाही गौरवको योजना भन्छ काम चाही छैन् । अनि केको डोजर आतक हुनु ।
सञ्चार र विजुलीको सुविधा कस्तो छ ?
सञ्चारमा ठिक्कै छ । नेपाल टेलिकमले हाम्रो पालिकामा टावर बनाउने भनेर ठेक्का खोलेको थियो । ठेकेदार देखिएको छैन । अहिले गाउँपालिकाकै खर्चमा एउटा टावर बनाएका छौ त्यसैले काम चलेको छ । बिजुलीको कुरा गर्दा यस पालिकामा कुनै दिनपनि लोडसेडिङ हुँदैन, उज्यालो गाउँ बनाएका छौं । यो पनि हाम्रै बलबुताले बनाएको हौ । खासमा उज्यालो गाउँपालिका भनेको हाम्रो मात्र होला । तर वडा नंं १ को डोल्पु गाउँमा चाहि विजुली, सञ्चार पुर्याउन सकेका छैनौ अरु सबै वडा झलमल बत्ति बलेको छ ।
उपभोक्ता समितिको आडमा आफ्ना मान्छे राख्ने र निर्माण तथा ठेक्काको काम आफै गर्ने भनेर महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ के यो सत्य हो ?
कुनै ठाउमा होला तर हाम्रोमा छैन् । मैले एउटा ठेका खोलेको थिए त्यसपछि सबै अनलाइन मार्फत ठेक्का गरिएको छ । उपभोक्तालाई १० लाख दियो भने ५ लाखको काम गरेर ५ लाख बाँडीचुडी खाने चलन रहेछ । त्यसकारण पनि ठेक्काहरु अनलाईन गरेपछि जस्ले कम रेटमा हाल्छ, त्यसैले काम गर्छ । हाम्रो पालिकामा यस्तो छ ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन उलंघनका घटना धेरै हुने गरेका छन् भनिन्छ । सुशासन कायम गर्न कस्ता कार्ययोजना बनाउनु भएको छ ?
सुशासनको कुरागर्दा अख्तियारमा मुद्दा नभएको मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिका होला । सुशासनमा नेपालकै नमुना भन्दा फरक नपर्ला । पछि के हुन्छ थाहा छैन तर आजसम्म अख्तियारमा धाउनु परेको छैन् । जनतालाई दिने सेवामा कुनै कमी छैन् । पालिका भित्र गएपछि यता उता कतै जानु पर्दैन । एउटै ठाउँबाट काम हुन्छ । किनकी म आफै सधै उपस्थित हुन्छु । अध्यक्ष अनुशासीत भएपछि सबैलाई राम्रो हुँदो रहेछ । खासमा जनप्रतिनिधि मिलिजुली काम गर्ने पालिका भनेको मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिका हो भन्ने सुनेको छु ।
स्थानिय तहको परिकल्पना अनुसार जनताले सेवासुविधा पाएका छन त ?
सुरुमा मैले गाउँपालिकाको भवन बनाएको हुँ त्यसै भवनभित्र सबै शाखा छन् । जनतालाई दुःख दिएका छैनौ । पहिले बोलिचालीको भाषामा समस्या भएको थियो । हाम्रा स्थानीयले नेपाली भाषा बुझदैनन । नेपाल सरकारबाट गएका कर्मचारीले त्यहाको स्थानीय भाषा नबुझने समस्या थियो । अहिले आएर सहज भएको छ ।
बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन कस्तो कार्य योजना ल्याउनु भएको छ ?
बेरोजगारलाई कस्ता योजना ल्याउने विदेशिनमात्र खोज्छन् । यस्तै अवस्था हो भने अवको १० वर्ष पछि गाउँमा लास बोक्ने मासिन हुन गार्यो छ । यहाँकोे कुरागर्दा वडा नं. १ को एउटा गाउँ खाली भइसकेको छ, युवानै छैनन बुढापाकामात्र छन् । ५० प्रतिशत स्थानीय शहरमुखी भएको पाउन सकिन्छ । उपचार, बसोबार, पढाई लगाएत सबै शहरमा छन् । गाउँमा दुःख गर्न को बस्ला र ? त्यसकारण पनि बसाई सर्ने क्रम बढेको छ । श्रीमान विदेश गएपछि श्रीमती काठमाडौं जाने यस्तैपो छ । सिपमुलक तालिम दिनुपर्यो भने, न सिक्ने हो विदेश जाने भन्छन् ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने भाष्यलाई कसरी बुझनु भएको छ ?
गजब छ, सरकारले सिङ मात्र गाउँमा पठाएको छ । दरबार त काठमाडौ, केन्द्रमै छ ? सिङ भनेको झगडा गर्नको लागिमात्र हो । सबै सेवासुविधा दरबारमा हुन्छ । अनि झगडा गर्ने चिज सिङमात्र गाउँमा पठाएर, सिंहदरबार गाउँमा छ भन्न मिल्छ र ? मिल्दैन, खासमा गाउँमा केही आएको छैन् । खासमा पहिले बजेट विकेन्द्री करण भएको थियो, अहिले केन्द्रीकरण भएको छ । यो भन्दात पञ्चाएतमा बजेटको कुरा गर्दा भने जसरी पुगेको थियो । त्यसबेला योजना छनौट हुन्थे । बजेटमामात्र यस्तो भएको हो, पञ्चायत भन्दा त कामगर्न गणतन्त्रनै ठिक हो नि फेरी । त्यसकारण नेपाल सरकारलाई सिङ हैन, सिंहदरबारनै पठाउने योजना बनाउनु पर्यो भन्ने सुझाब पनि दिन्छु ।
अन्तमा, तपाईको नेतृत्वले गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने छ ?
सोचे जस्तो त बनाउन नसकिने रहेछ । मैले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै पर्यटकीय हिसावमा सम्पन्न गउँपालिका बनाउने भनेर थिए । तर मैले यो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशकै राम्रो र सब्य गाउँपालिका बनाउने छु र बन्ने पनि छ । तर यातायातको सुविधा नभएसम्म जस्तो बनाएपनि देख्ने कसैले होइन । त्यसैले भने जस्तो, सोचे जस्तो नहुने भयो । सामान ल्याउदा बजेट ढुवानीमा नै सकिन्छ । सडक बनाउन एनजीओ आईएनजीले गरेको खर्चले नपाउने व्यवस्था रहेछ । सडक विभागको मुख ताक्ता, वर्षमा एक किलोमिटर सडक बनाउने रहेछन, हाम्रोमा ९४ किमी छ । सडक विभागको कार्ययोजना अनुसार ७० वर्षमा सडक बन्ला जस्तो लाग्छ ।
संक्षिप्त लेखिएको छ, पुरा भिडियो सुनुस् र हेर्नुस् ।
