काठमाडौं महानगरपालिका वडा न ३१ अन्र्तगत पुरानो बसपार्कमा ‘काठमाडौ भ्यु टावर’ भवन निर्माण सुरु गरेको वर्षौ वित्यो । महानगरपालिकाले एक निर्माण कम्पनिसँगको मिलेमतोमा बहुउपयोगी उदेश्यले ०७२ को भुकम्पपछि निर्माण सुरु गरेको बहुतले भवन यतिबेला अलपत्र बनेको छ ।
यति मात्र नभई महानगरसँग बहुउपयोगी उदेश्यसहित निर्माण कार्य अघि बढाएको काठमाडौ भ्यु टावर निर्माणको सम्झौता पत्र नै नभएको खुलेको छ । महानगरका अधिकारीले सम्झौता पत्र नै गायब भएको सुचना दियोपोस्टलाई दिएका छन् ।
दियोपोष्टले सुचनाको हक प्रयोग गर्दै काठमाडौ महानगरसँग पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौ भ्यु टावर निर्माण सम्झौता कहिले भएको थियो (¬सम्झौताको प्रतिलिपि ) ? विस २०७२ सालअघि र पछि कति–कति तलाको डिजाइन भएको भएको थियो ? महानगरले उक्त भवन पहिलो र अन्तिम पटक कहिले स्वीकृत गरेको हो ? उक्त भवनको नक्सापास स्वीकृतीको प्रतिलिपी माग गरेको थियो ।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यु टावरको २०७१ फागुन २२ मा सम्झौता भएको र विस २०७२ भदौ २ मा दुइतले बेसमेन्टसहित १२ तलाको अस्थायी नक्सा पास भएको भन्दै महानगरले सुचनाको लिखित जवाफ पठाएको थियो । महागरले उपलब्ध गराएको सुचनाअुनसार उक्त भवनको डिजाइन भने केज कन्सल्टले गरेको थियो । यसबाहेकको सुचना भने महानगरले उपलब्ध गराएको थिएन ।
काठमाडौ महानगरपालिकाले मेगा प्रोजेक्ट नाम दिएको उक्त भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य महानगरको शहरी व्यवस्थापन विभागले हेर्ने गर्छ । तर त्यहि विभागसँग काठमाडौ भ्यु टावरसँग सम्बन्धित सम्झौता पत्र नै नभएको काठमाडौ महानगरपालिका, शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ शाक्यले बताइन् । ‘हामीले आफुसँग भएको सुचना उपलब्ध गराइसकेका छौं’ उनले भनिन्, ‘महानगरसँग कुन मितिमा सम्झौता भएको थियो त्यो मिति र कसले डिजाइन गरेको थियो त्यो पनि मैले अन्तबाट मागेर पठाइसकेको छु । तर हाम्रो विभागसँग सम्झौता पत्र भएको देखिदैन ।’
कसले गायब गर्यो सम्झौता पत्र ?
०७२ सालमा शिलान्यास भएको उक्त भवन अझै निर्माणाधिन अवस्थामा छ । ०७२ को भुकम्पपछि शहरी विकास मन्त्रालयले १२ तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माण गर्न नमिल्ने जनाएपछि सोहि वर्ष महानगरले १२ तले भवनको अस्थायी नक्सा पास गरेको थियो ।
आफुसँग नभएको कुनैपनि सम्झौता र अन्य रेकर्डविना महानगरले कसरी काठमाडौ भ्यु टावरको नक्सा पास गर्यो भन्ने प्रश्नमा काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, ‘त्यतिबेलाको नक्सा त नक्सा शाखामा हुनुपर्ने हो । हालसम्म नवीकरण पनि गरिएको हुनुपर्ने हो । तर विशेषगरी केन्द्र सरकारमार्फत काठमाडौ भ्यु टावरको आयोजना अघि बढेको हो । सोहिकारण महानगरसँग यसको रेकर्ड नभएको हो ।’
उक्त भवन निर्माणको जिम्मा जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स नामक निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । तर निर्माण कम्पनी र महानगरविच भएको सो भवन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता र अन्य रेकर्ड भने महानगरबाट गायब भएको महानगरकै कर्मचारी स्वीकार्छन् । कसरी गायब भयो त ? महानगर प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘खासमा भ्यु टावरबारे जनप्रतिनिधि (संघीय सरकारअघिको कुरा) आउनुअघि नै निर्माण सहमति र सम्झौता भएको हो । त्यतिबेला जनप्रतिनिधी हुनुहुन्थेन । कर्मचारीले स्थानिय सरकार चलाएको अवस्था थियो । त्यतिबेलाको कर्मचारीले ति रेकर्डहरु कहाँ कुन अवस्थामा राख्नुभयो नै थाहा छैन । डकुमेन्ट नभएपनि उबेलाको सहमती र सम्झौताअनुसार नै भ्यु टावरको काम चलिरहेकोले छ ।’
उनकाअनुसार भ्यु टावरको पहिलो डिजाइन तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत भएको हो । भौतिक योजना मन्त्री हिसिला यमी हुँदा काठमाडौ भ्यु टावर निर्माणको सहमती भएर निर्माण कार्य अघि बढेको थियो ।
प्रवक्ता मानन्धरले भनेअनुसार हालको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सोध्दा आफुले भवनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य विगत र वर्तमान नगरेको जवाफ दियो । महानगरको जिम्मामा आएको काठमाडौ भ्यु टावरको सम्झौता र अन्य रेकर्ड महानगरबाट गायब भएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
हाल महानगरको स्वामित्वमा आइसकेको उक्त टावर निर्माण कार्य अब कुन आधारमा कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा महानगर नै अलमलमा रहेको प्रवक्ता मानन्धरको भनाई छ । ‘हाल उक्त भवन महानगरसँग भएपनि अब कसरी अगाडि भन्नेमा अलमल नै छ’ उनी भन्छन्, ‘भ्यु टावरको डकुमेन्टेसनको लागि महानगरले अनुगमन र छलफल गरिरहेको छ । यो भवनलाई यत्तिकै रोक्ने या अघि बढाउने, माथि तला थप्ने या के गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल जारी छ ।’
महानगरपालिकाले विगत एकवर्षदेखि सोहि भवनको बेसमेन्ट दुइपांग्रे र चार पांग्रे सवारी पार्किङको लागि खुला राखेको छ । भवनको बाँकी संरचना भने निर्माणाधिन अवस्थामै छ । निर्माण कम्पनीले २८ देखि ३० तलासम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हाल उक्त भवनको बेसमेन्ट सहित १४ तला निर्माण भइसकेको छ । महानगरले आफ्नो स्वामित्वमा आएका भवन संरचनाको २० तला भन्दा बढि अनुमती दिन नपाउने मापदण्ड छ ।
पछिल्लो समय भ्यु टावरको विषय जटिल बन्दै गएको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । ‘अब महानगरले त्यसमा थप ६ तलाको अनुमती दिन सक्छ । २० तलाभन्दा माथिको अनुमती हामीले दिन मिल्दैन ’ उनी भन्छन्, ‘२० भन्दामाथि जानुपरेमा केन्द्रीय सरकारले हेर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा भ्युटावरको विषय जटिल बन्दै गएको छ । यो भवन भक्तपुरको राधेराधे जस्तै अलपत्र छोड्ने या भत्काएर फेरी काम थाल्ने टुंगो छैन । लगानी धेरै लागीसकेको छ । अहिलेसम्म न समाधान निस्केको छ, नत भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।’
सम्झौता पत्रमा के थियो ?
कठमाडौ भ्यु टावर निर्माण सम्बन्धि निर्माण कम्पनी र महानगरबिच भएको सम्झौता पत्र काठमाडौ महानगरपालिकाले उपलब्ध नगराएपनि विशेष स्रोतबाट दियोपोस्टलाई प्राप्त भएको थियो ।
निर्माण कम्पनी र महानगरबिच २०७१ फागुन २२ मा भ्यु टावर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालिन प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत पुर्णभक्त तण्डुकार र निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिको तर्फबाट सञ्चालक मनोज भेटवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । महानगरको तर्फबाट प्रशासन तथा संगठन विभागका प्रमुख सान्ताराम पोखरेल र खरिद इकाई प्रमुख नमराज ढकाल साक्षी बसेका छन् भने निर्माण कम्पनीको तर्फबाट बौद्धका भाइकाजी घिमिरे साक्षी बसेको उक्त सम्झौता पत्रले देखाउँछ ।
सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार पुरानो बसपार्कमा नगर बस पारबहन केन्द्र, सार्बजनिक तथा निजी सवारी पार्किङ, शपिङ मल, कार्यालय भवन, माइक, भेन्यु तथा चमेना गृह लगायत प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने र आम्दानी गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले ‘काठमाडौ भ्यु टावर’ को नाममा ‘काठमाडौ टावर आयोजना’ विकास र निर्माण अघि बढाएको थियो । उक्त टावर निर्माणको लागि पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा करिब ११८९० वर्गमिटर क्षेत्रफल जमिनसमेत छुट्याएको उक्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
महानगरका प्रवक्ताको दाबीजस्तो भौतिक योजना मन्त्रालय नभई पहिलो पटक २०६८ चैत २९ गते काठमाडौ महानगरपालिकाको बोर्डको निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले काठमाडौ भ्यु टावर निर्माणसम्बन्धि २०६९ पुषमा सहमती गरेको उक्त सम्झौता पत्रमा देखिन्छ । उक्त सहमतीपश्चात तयार भएको डिपिआरको आधारमा मन्त्रालयले काठमाडौ टावर निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा २०७१ मा महानगरलाई नै सुम्पेको देखिन्छ ।
पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको उक्त भवन निर्माण कार्य २०७३ साउनदेखि सुरु भएको थियो । टावर निर्माण सम्झौता हुँदा ३ अर्ब ८५ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो भने हाल उक्त रकम बृद्धि भएर ८ अर्ब पुगेको महानगरको भनाई छ । ५ वर्षमा सक्ने भनिएपनि १२ वर्ष हुँदा समेत उक्त भवन निर्माण अलपत्र पर्दै आएको छ ।
