काठमाडौं । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गरि सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि दरबारविरोधी नेताहरुलाई थुन्ने योजना बन्यो । त्यसै योजनालाई सार्थकता दिन २०६१ साल फागुनमा दरबारले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ बनायो । उक्त आयोगको उद्देश्य थियो–दरबार निकट मान्छेहरुलाई जति भ्रष्टाचार गरेपनि जोगाउनु र दरबार विरोधीलाई भ्रष्टाचार नै नगरेपनि तह लगाउनु !’
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बनाएको शाही आयोगकै झल्को दिने गरि हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गतिविधि बढ्न थालेको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा आफ्नालाई जोगाउने र सोझा साझालाई फसाउने रणनीतिमा अख्तियार लागेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । प्रसंग हो हाल प्रमुख आयुक्त रहेका प्रेम कुमार राईको । जो यसअघि पटक पटक विभिन्न मन्त्रालयको सचिव हुँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा अख्तियारको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतचैत्र २२ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध वाइडबडी खरिद प्रकरण भ्रष्टचार मुद्दा दर्ता गर्यो । तर वाइडबडी खरिद प्रकरणमा प्रत्यक्ष देखिएका निर्णयकर्ता प्रेम कुमार राईलाई भने उन्मुक्ती दिइएको छ ।
वाइडवडी जहाज खरिदको निर्णय गर्दा निगम सञ्चालक समितिमा प्रेमकुमार राई अध्यक्षको भूमिकामा थिए । उनै राई वाइडबडी जहाज खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्नको लागि सञ्चय कोषको अध्यक्षमा समेत पठाईएको थियो । तर अख्तियार प्रमुख राईले आफैलाई आफैद्वारा उन्मुक्ति दिएर अभियोग पत्र दर्ता गराएका छन् । वाइडबडी खरिद गर्नका लागि उपसिमिति बनाउँदा प्रेमकुमार राई पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए । सचिव राईकै निर्णयमा ‘ब्राण्ड न्यू’ जहाज भनेर हजार घण्टासम्म चलिसकेको पुरानो बिमान खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए । खासमा राईले विचौलियाको कम्पनीसँग जहाज किन्नको लागि यस्तो हर्कत गरेको देखिन्छ ।
प्रेमकुमार राई पर्यटन मन्त्रालयको सचिवहुँदा ‘जहाज औसतमा दिनमा १४ घण्टाको दरले हजार घण्टा उड्न ७१ दिन लाग्छ’ । त्यसकारण नयाँ जहाज भन्दा ७१ दिन उडेको जहाज किन्नुपर्छ भनेर हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले निर्णय गराएका थिए । तर उनै निर्णयकर्ता राईको नाम अहिले वाइडबडी प्रकरणमा कही कतै भेटिएको छैन ।
राइकै कार्यकालमा वाइडबडी खरिदका लागि सर्वसाधारणले बचत गरेको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण प्रवाह गर्न आनाकानी गरेको थियो । निगमले विमान खरिद गर्ने कम्पनी ट्याक्स हेभन मुलुक आयरल्यान्डमा १ युरोमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने र त्यसबापतको पैसा भुक्तानी लिन इस्क्रो अकाउन्ट (पैसा पठाउन नियुक्त गरेको अर्कै एजेन्ट) खोलेको पाएपछि सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले जनताले राखेको रकम ऋण प्रवाह गर्न नमानेको हो ।
तर जनताको पैसाको जिम्मा सरकार जमानी बस्ने भनेर निर्णय गराएका थिए । सरकार जमानी बसेपनि सञ्चयकोषले सर्वसाधारणको बचत डुब्ने होकी भनेर ऋण निकै आनाकानी गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयलमा सचिव रहेका प्रेमकुमार राईलाई सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाइएको थियो । राई अध्यक्ष भएर आएपछि दुई दिनमै ऋण प्रवाह गरेका थिए ।
त्यसबेला राईको सिफारिसमा दुइवटा बाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएनुसार ८ करोड डलर सुरुमै बुझाइएको थियो । विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै वाइडबडीको विषयमा महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो । वाइडबडी खरिद सम्झौता बमोजिम प्रमाण नपुगी, खरिद प्रकरणमा शंकास्पद रहँदारहदै कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चय कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई नै थिए । तर, उनी निर्णयकर्ता रहेपनि बोर्ड नेपाल एयरलाइन्सका केही तत्कालिन बोर्ड सदस्यहरुलाई समेत अहिले नाटकीय रुपमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । जबकी बोर्ड सदस्यहरुको कुनैपनि प्रत्यक्ष भूमिका रहँदैन ।
त्यसताका वाइडबडी खरिदका लागि सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित डिल्लीराज शर्मा, गंगाबहादुर गुरुङ, किरणकुमार श्रेष्ठ र दीपक रौनियारले कर्जा निकासा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको प्रष्ट देखिन्छ । तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्य विदेशमा थिए । २९ जेठमा निगमले चलानी नम्बर ४३–६१३ बाट कोषलाई सम्झौता मुताबिक कर्जा दिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो । लामो समय ऋण प्रवाह नहुँदा विमान खरिदका लागि निगमले पटकपटक ताकेता गरेको थियो ।
तर, त्यसबेला सञ्चय कोषले निगमसँग खोजेको प्रमाण पाउन सकेन । प्रमाण नभएपनि सञ्चयकोषमा अध्यक्ष भएर आएको प्रेमकुमार राईले ३० जेठ २०७४ मा ‘निगमको जिम्मेवारीमा’ भन्दै कर्जा भुक्तानी गराएका थियो । त्यसपछि निरन्तर रूपमा कोषले २५ अर्बभन्दा धेरै रकम प्रवाह गरेको थियो । यसरी प्रमाणविनै जनताको पैसा, वाइडबडीलाई प्रवाह गर्ने अध्यक्ष राई अहिले अख्तियार प्रमुखमा छन् । अब यस विषयमा अनुसन्धान गर्न कस्ले चासो देखाउने हो ।
संसदीय छानबीन उपसमितिले गरेको थियो कारबाही सिफारिस !
तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको संसदीय उपसमितिले राईलाई कराबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
२ बैशाख ०७३ साँझ ५ बजेर १५ मिनेटमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल बायु सेवा निगमका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा एउटा महत्वपूर्ण बैठक बस्यो । जसले सञ्चालक समितिका सदस्य सुर्य प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वाईडबडी विमान खरिद गर्ने उपसमिति गठन गर्यो ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राईलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राईले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनलाई तुरुन्त निलम्बन गरी हदै सम्मको दण्ड सजायको माग गरिएको थियो ।
युवराज अधिकारीले कसरी पाए उन्मुक्ति ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रहस्यमयी रुपमा नाम गायब पारेको अर्का पात्र हुन्– युवराज अधिकारी । हाल नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष रहेका अधिकारी त्यतिबेला वित्त विभाग प्रमुख थिए । उनै अधिकारीले अधिकांश वित्तिय निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपनि उनलाई नाटकीय रुपमा जोगाइएको छ ।
