काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। दुवै नेताले आज बिहान सहमति पत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्दै एकताको मार्ग चित्र तय गरेका हुन् ।
सहमतिमा दुवै नेताको नेतृत्व र भूमिकालाई स्पष्ट विभाजन गरिएको छ । रवि पार्टीको सभापति पदमा रहेर संगठनलाई सम्हाल्ने र बालेन भाबी प्रधानमंत्रीको रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
दुवै नेताबीच भएको सहमतिको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, कुशासन र परम्परागत राजनीतिप्रति असन्तुष्ट जनमतलाई संस्थागत राजनीतिक विकल्पमा रूपान्तरण गर्नु रहेको उल्लेख छ। सहमतिपत्रमा युवा पुस्ताको आकांक्षा, सुशासन र प्रणालीगत सुधारलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
सार्वजनिक ७ बुँदे सहमतिमा निम्न विषय समेटिएका छन्:-
-भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भएको जनआन्दोलनप्रति अपनत्व जनाउँदै पीडित तथा सहभागीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता
-आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्ने सहमति
-बृहत् एकतापछि पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै रहने, चुनाव चिह्न घण्टी कायम रहने र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमै रहने व्यवस्था
-रवि लामिछाने पार्टी सभापति रहने र आगामी निर्वाचनपछि बालेन शाहलाई संसदीय नेतृत्व तथा कार्यकारी भूमिकाका लागि अगाडि सार्ने समझदारी
-संगठनात्मक संरचना समावेशी, सुदृढ र कार्यक्षम बनाइने प्रतिबद्धता
-सहमतिसँग सम्बन्धित कागजात निर्वाचन आयोगमा आवश्यक परिमार्जनसहित दर्ता गरिने निर्णय
-अन्य वैकल्पिक, परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तिहरूलाई एकतामा सहभागी हुन आह्वान
सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारअनुसार यो सहमति नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक धारलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। सहमतिले विशेषतः युवा र शहरी मतदातामा उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रवि लामिछानेले सहमतिलाई ‘व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर देशको आवश्यकता अनुसार गरिएको निर्णय’ भनेका छन्। उता बालेन शाह पक्षधरहरूले यो समझदारीलाई स्थानीय तहमा देखिएको वैकल्पिक अभ्यासलाई राष्ट्रिय राजनीतिसम्म विस्तार गर्ने कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो सहमतिले आगामी निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धन र प्रतिस्पर्धाको नयाँ ध्रुव निर्माण गर्न सक्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि सहमति व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुने र यसले जनअपेक्षा कति सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ।
