काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा हाल कारागारमा रहेका पूर्वमन्त्री तथा पार्टी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्घाखाँचीबाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको अवस्थामा एमालेले उनलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने नाममा ठगी गरिएको आरोप लागेपछि रायमाझीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भई हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। रायमाझीलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि एमाले पार्टीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यद्यपी, नेपालको संविधान तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार अदालतबाट दोषी ठहर नभइसकेको अवस्थामा कुनै व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिँदैन। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका अभियुक्तले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यही प्रावधानका आधारमा पार्टीले रायमाझीलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न सक्ने देखिन्छ।
तर, कानुनले उम्मेदवारी दिन अनुमति दिए पनि यसले राजनीतिक दलको नैतिक दायित्व र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रश्न भने उठाएको छ । विशेषगरी गम्भीर आर्थिक अपराध र संगठित ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई टिकट दिनु पार्टीको सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार कुनै अभियुक्तले चुनाव जित्दैमा उनीमाथि लागेको अभियोग स्वतः खारेज हुँदैन। अदालतमा आफ्नो प्रक्रिया अनुसार मुद्दाअगाडि बढ्छ र फैसला नआएसम्म उनी निर्दोष वा दोषी ठहर हुँदैनन्।
यदि रायमाझी चुनाव जिते पनि अदालतले दोषी ठहर गरेमा सांसद पद गुम्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तै, अदालतको आदेशअनुसार शपथ ग्रहण वा संसदमा सहभागी हुनसमेत रोक लाग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
एमालेले टोपबहादुर रायमाझीलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्नु राजनीतिक दलहरूको नैतिक मापदण्ड, सार्वजनिक विश्वास र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
