बालकृष्ण बस्नेतको ‘किर्ते अनुभव’ सम्बन्धि समाचार नहटाए दियोपोस्टलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले दियोपोस्ट डटकमलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरि पत्राचार गरेको छ । २०७८ असोज ९ गते प्रकाशित प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पेश गरेको अनुभवपत्र सम्बन्धी समाचार हटाउन निर्देशन दिँदै उक्त समाचार नहटाए दियोपोस्टलाई नेपालभर नदेखिनेगरि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

यही जेष्ठ १४ गते बुधबार पत्रमार्फत काउन्सिलले यस्तो जानकारी दिएको हो । गत मंसिर २७ गते प्रेस काउन्सिल नेपालले सोही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर रिपोस्ट लगायत गरेको भन्दै कालोसूचिमा राख्ने र सुचिकरणबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध दियोपोस्ट डटकमले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले गत वैशाख ३० गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ समेत तयार नहुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको समय जिवित रहँदै प्रेस काउन्सिलले काउन्सिलकै अध्यक्ष सम्बन्धी समाचार हटाउनुपर्ने लगायत शर्त राखेर निर्देशन पठाएको छ । उक्त निर्देशन पालना नगरिए पत्रकार आचारंहिता २०७३ को दफा ७ (५) अनुसार नेपालभर हेर्न नमिल्ने गरि प्रतिबन्ध लगाउने जानकारी गराएको हो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले गत मंसिर २७ गते कालोसूचिमा राख्ने र सुचिकरणबाट हटाउने निर्णय गरेको कागजातहरुले देखाएपनि काउन्सिलका अनुसन्धान अधिकृत बताउने महेन्द्र सिंह मार्फत प्राप्त पत्रमा भने २०८१ कार्तिक २३ गते नै कालोसूचिमा राखिएको उल्लेख छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले काउन्सिलको यो आदेश गलत रहेको बताए । ‘एउटा मिडियालाई देश भरि हेर्न नमिल्ने गरि रोक्छु भन्नु सिधै हस्तक्षेप हो । प्रेस काउन्सिलको गलत आदेश हो । यस गलत आदेशका बिरुद्ध अदालत जान सकिन्छ । अदालतले हटाउन भने मात्रै हटाउनु पर्यो । प्रेस काउन्सिल नेपालले किन हटाउ भन्ने ?,’ उनले भने,‘त्यो पत्राचार गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलको बोर्डलाई मात्रै छ । प्रेस काउन्सिलको बोर्डले त्यो आदेश दिन पनि सक्छ । त्यो बोर्डबाट निर्णय भएको हुनुपर्छ । अनुगमन अधिकृतले नै यस्तो आदेश दिन मिल्दैन । र अनुगमन अधिकृतले मात्रै भनेको कुरा मान्ने पर्छ भन्ने हुँदैन ।’
दाहालले समाचारकै विषयलाई लिएर संचार माध्यमलाई ब्लक गर्न काउन्सिललाई क्षेत्राधिकार नरहेको समेत बताए ।

‘प्रेस काउन्सिल नेपालले समाचारकै बिषयलाई लिएर ब्लक गर्न पाईदैन । समाचार प्रकाशन गरेकै कारणले दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन । त्यो त संविधान प्रदत्त अधिकार हो । मिडियाका कारणले उहाँहरुलाई अन्याय भएको छ भने उहाँहरु अदालत जान सक्नु हुन्छ । तर मिडियालाई बन्द गर्न पाइदैन,’ उनले भने,‘प्रेस काउन्सिल नेपालले कुनै मिडियालाई बन्द गर्न आदेश दिनु कानुन संगत होइन । यदि कन्टेन्टको आधारमा हो भने, प्रेस काउन्सिलको बोर्डले आदेश दिन सक्छ । तर त्यो आदेश पनि चित्त नबुझेको खण्डमा मिडियाले न्यायालय जान सक्छ ।’

यता नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले भने पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी लगायतका स्टेक होल्डरले यस्तो विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाल पत्रकारिता विकास समाजका अध्यक्ष माधव तिवारीले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रेस काउन्सिलको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘प्रेस काउन्सिलमा लेटरप्याड दुरुपयोग अझै रोकिएको रहेनछ । उहाँहरुले गच्छे अनुसार दुरुपयोगमा कीर्तिमान नै बनाउनु भयो । अब कम्तिमा पत्रकारिता बुझेको र समाचार जानेको मान्छेहरु यो संस्थामा पुगुन्,’ तिवारी लेख्छन्,‘दियोपोस्टले समाचार डिलिट गर्नु आवश्यक छैन ।’

पत्रकार महासंघ ललितपुर जिल्ला शाखाले भने वक्तव्य निकालेरै विरोध गरेको छ ।

महासंघ ललितपुर शाखाका सचिव दिपक अर्यालद्वारा हस्ताक्षेरित विज्ञप्तीमा काउन्सिलको पत्राचार संविधान विरोधी र पत्रकार आचारसंहिताको ठाडो उलंघन भएको ठहर गरिएको छ । ‘तीन वर्षअघि प्रेस काउन्सिल अधयक्ष जोडिएको अनुभवपत्र सम्बन्धी समाचार स्थगन गर्नुपर्ने अन्यथा संचार माध्यमलाई दूरसंचार पत्राचार गरि देशैभर हेर्न नमिल्ने बनाइदिने भनि गरिएको पत्राचार संविधान विरोधी कदम त हो नै पत्रकार आचारसंहिताको समेत ठाडो बर्खिलापमा रहेको छ,’ महासंघ ललितपुरले भनेको छ,‘काउन्सिल जस्तो गरिमामयी संस्थाबाट संचार माध्यमको घाँटी निमोठ्ने गरि भएको यस्ता गतिविधिमाथि छानबीन गरि कारबाही गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’

पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाको पत्र प्रेस काउन्सिलको ईमेलबाट डेलिभरी

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको अनुभव पत्रमा कैफियत रहेको विषय पत्रकार महासंघकै तत्कालिन केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त रेकर्डबाट खुलेको थियो । २०७८ जेष्ठ १० गतेको मितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले बालकृष्ण बस्नेतले २०५५ सालदेखि महासंघको सभासद पदमा कार्यरत रही योगदान गरेको सिफारिस गरिदिएका थिए । तर, तत्कालिन नेपाल पत्रकार महासंघका सुचना अधिकारी तथा वरिष्ठ कार्यालय सचिव भुवन कार्कीले उपलब्ध गराएको सुचनामा भने बस्नेतले २०६० साउन ९ गते मात्रै महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।

जबकी पत्रकार महासंघको सभासद (तत्कालिन पार्षद) हुनका लागि सदस्यता लिएको केही वर्ष पुग्नुपर्ने मान्यता छ । तर, बस्नेतको हकमा भने सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा ५ वर्षअघि नै सभासद भएको सिफारिस पोख्रेलले गरिदिएका थिए । सोही विषयमा दियोपोस्टले तथ्य र प्रमाणसहितको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । प्रकाशित समाचारबारे काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतले हालसम्म खण्डन समेत गरेका छैनन् । उनले पद र काउन्सिलको लेटरहेड दुरुपयोग गर्दै पत्राचार र स्पष्टिकरण सोध्ने कार्य गर्दै आएका छन् । ३ वर्षअघि प्रकाशित उक्त समाचारमा हालसम्म खण्डन नगरेका बस्नेतले प्रेस काउन्सिल मार्फत नै बुधबार ईमेल मार्फत एउटा पत्र पठाएका छन् ।

पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाले दिएको सिफारिस समेत उनले काउन्सिलको ईमेल मार्फत पठाएका छन् । जसमा काउन्सिल अध्यक्षले दिएको निवेदनको आधारमा २०८१ माघ ६ गतेको मितिमा अर्को सिफारिस लिएका छन् । उनले लिएको सिफारिसमा खोतलखाताल स्मारिकामा बस्नेतको नाम पार्षदको रुपमा रहेको उल्लेख छ । समाचार प्रकाशन भई सरकारले समेत स्पष्टिकरण सोधेको करिब ३ वर्षपछि उनले यो नयाँ प्रमाण काउन्सिलको ईमेल मार्फत पठाएका छन् ।