प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले ‘किर्ते कागजात’ पेश गरेर नियुक्ति पाएको खुलाशा !
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत किर्ते कागजात पेश गरेर काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको खुलाशा भएको छ ।
बस्नेतले पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको मिलेमतोमा किर्ते कागजात पेश गरी तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएको पाइएको हो । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ६ (१) (क)मा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसमा सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश,वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले अध्यक्षमा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलमा पत्रपत्रिका क्षेत्रबाट २० वर्षभन्दा बढी योगदान गरेका व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने परम्परा छ ।
तर, बस्नेतले नेपाल पत्रकार महासंघबाट अध्यक्ष पोखरेलको हस्ताक्षरसहितको किर्ते कागजात पेश गरी तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद निर्णय गराई काउन्सिलको अध्यक्ष पद प्राप्त गरेको दियोपोस्टले प्राप्त गरेको कागजातमा उल्लेख छ ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका ५ स्थायी घर भएका बस्नेतलाई पत्रकार महासंघले २५ वर्षे पत्रकारिता अनुभव रहेको विवादास्पद र किर्ते सिफारिस गरेको पाइएको छ । उनलाई महासंघ अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले दिएको सिफारिसमा २०५५ सालमा केन्द्रीय सभासद ‘पार्षद’ रहेको र २०६८ सालमा केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, २०५५ सालमै पार्षद भएको भनेर सिफारिस गरिएका बस्नेतले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता भने २०६० साल साउन ९ गते लिएको रेकर्डमा देखिएको छ । अर्थात उनले पत्रकार महासंघको सदस्यता लिनुभन्दा ५ वर्षअघि नै सभासद ‘पार्षद’को परिचय पत्र पाइसकेका थिए । तर, नेपाल पत्रकार महासंघका एक बहालवाला अधिकारीका अनुसार सदस्य बन्नुअघि नै पार्षद वा सभासद बनेको कागज तयार पार्नु भनेको सरासर किर्ते हो । बिपुलको सिफारिस किन पनि किर्ते हो भने पत्रकार महासँघमा सभासदको चलन ०६३ सालदेखि मात्रै चल्न थालेको हो । त्यसभन्दा अगाडिसम्म त पार्षद भन्ने चलन थियो ।
अझ बिष्णु निष्ठूरीकाे पालामा सुरेश आचार्य र गोपाल बुढाथोकीसमेत भएर ११८ जना मध्ये बालकृष्ण बस्नेतलाई समेत ०६० साउन ९ गते साधारण सदस्यता दिने माइन्युटमा बिपुल पोख्रेलसमेतको हस्ताक्षर छ । आफैले गरेको उक्त हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै कुन बाध्यता या प्रलोभनमा परेर बिपुल किर्ते धन्दाको मतियार बन्न पुगे-खोजीको बिषय बनेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष पोख्रेलले २०७८ जेठ १० गते बस्नेतलाई ‘किर्ते’ सिफारिस दिएको देखिन्छ । जेठ २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसैमा टेकेर उनलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नेपालको प्रचलित कानूनमा किर्ते गर्नेलाई ३ बर्षसम्म कैदको प्रावधान छ । याे प्रकरण छानबीन भए बस्नेत र पाेख्रेल नै जेल जाने खतरा छ ।
अध्यादेशमार्फत रातारात बनेका थिए अध्यक्ष !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २ पटकसम्म संसद भंग गरे । उनले संसद भंग गरेर पटकपटक अध्यादेशमार्फत मनोमानी नियुक्त गरेका थिए । गत जेठ ८ गते ओलीले गरेको दोस्रो पटकको संसद विघटन र चुनावको घोषणापछि गत जेठ २० गते बस्नेतलाई अल्पमतकै सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति हुनुभन्दा ठीक १० दिनअघि अर्थात २०७८ जेठ १० गतेको मितिमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले २५ वर्षे अनुभव सिफारिस गरेका छन् ।
महासंघको निर्वाचनमा पराजित हुनु नै बालकृष्णको योग्यता बन्यो !
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा उल्लेख भएअनुसार बस्नेतले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा कुनै विशिष्ट योगदान भने गरेका छैनन् । यो यो योगदान गरेको भनेर त्यसको प्रमाण पनि पेश गर्न सकेका छैनन् । उनी पत्रकार महासंघको पटक पटकको निर्वाचनमा भने पराजित भएका ‘हरुवा उम्मेदवार’ हुन् ।
उनी २०७१ साल वैशाख २० र २१ मा सम्पन्न महासंघको निर्वाचनमा प्रभात चलाउनेसँग सचिव पदमा पराजित भएका थिए । त्यस्तै २०७४ साल भदौ ४ र ५ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि तत्कालिन नेकपा एमालेको नेपाल पत्रकार महासंघको महासचिव पदमा उम्मेदवार बनेका थिए ।
त्यतिबेला पनि उनी प्रेस युनियनका रमेश बिष्टसँग पराजित भए । त्यस्तै २०७७ चैत्र २५ गते सम्पन्न निर्वाचनमा तत्कालिन केपी ओली समूहबाट महासचिवकै उम्मेदवार बनेका बस्नेत रोशन पुरीसँग झण्डै दोब्बर मतले पराजित भएका थिए । पत्रकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा निरन्तर पराजय नै नियुक्तिको योग्यता हो भने हरूवा जति जम्मैलाई खोजी खोजी सम्मान गरिनुपर्ने कतिपयको धारणा छ ।
अपडेट
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतको फोन,‘ओ भाई तिमीले मेरो बारेमा के न्युज लेखेको ?’
