काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘हानि तथा क्षति प्रतिकार्य कोष’ (FRLD) ले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रस्ताव गर्न लागेको छ । बिहीबार (अक्टोबर २२) राष्ट्रसंघको हानि तथा क्षति प्रतिकार्य कोषले भर्चुअल बैठक राखेर नेपाललाई आपत्कालीन सहायता गर्न लागेको हो ।
जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा यस्तो कोषको स्थापना गरिएको थियो । यो कोष स्थापना भएयता पहिलो पटक कुनै एकल विपत्तिका लागि विशेष बैठक बोलाइएको हो । तर हानि तथा क्षति प्रतिकार्य कोषले प्रस्ताव गरेको रकम नेपालको कुल क्षतिको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ ।
गत भदौ १० गते रसुवा क्षेत्रमा आएको हिमनदी र चट्टानसहितको पहिरोले भोटेकोसी, त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा ठुलो बाढी ल्याएको थियो। नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बाढीमा परी हालसम्म १ हजार ४५३ जनाको शव फेला परेको छ भने ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ताको सूचीमा छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २ दशमलव ६९ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक क्षति हुनुका साथै पुनर्निर्माणका लागि ४ दशमलव ७१ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाली रुपैयाँमा आर्थिक क्षति ४ खर्ब ८ अर्ब र पुनर्निर्माणको खर्च ७ खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
बिहीबार बस्ने भर्चुअल बैठकले कोषको उपलब्ध स्रोतबाट २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । उक्त रकममध्ये पनि २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब ४ करोड बराबर सम्भावित सहायता र १ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ निरीक्षण शुल्कका रूपमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको हो । साथै यही बैठकले नेपाललाई कोषको नियमित आवेदन अवधि बाहिर आपत्कालीन वित्त पोषण अनुरोध पेस गर्न अनुमति दिने पाइलट संयन्त्र पनि सुरु गर्नेछ, जसको उद्देश्य विपत्तिपछि सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई गति दिनु हुनेछ ।
यो बैठक अल्पविकसित देशहरू, अफ्रिकी र एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका बोर्ड सदस्यहरूको औपचारिक अनुरोध पछि बोलाइएको हो। नेपालले अगस्ट ३१ मा कोषलाई द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी आपत्कालीन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो। बिहीबारको बैठकले औपचारिक निर्णय गरे पनि आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा आयोजना हुने कोप३१ को जलवायु सम्मेलनले मात्रै यसलाई औपचारिकता दिनेछ ।
कोषमा हालसम्म ८२ करोड अमेरिकी डलर सुरक्षित गरिएको छ, तर १८० वटा आवेदनहरूमा कुल २ दशमलव ८ अर्ब अमेरिकी डलरको माग गरिएको छ । नेपालको लागि यो रकमले तत्काल राहत दिन केही सम्भव त होला, तर जलवायु संकटको सामना गरिरहेको नेपाल र भोटेकोसी बाढीपछिको आर्थिक क्षतिमा यो १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम हो ।
