काठमाडौँ । मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीले सरकारी गाडी आफैँ चलाएमा सवारी चालकको तलबसमेत पाउने भएका छन् । सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीले सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै गाडी आफैँ चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केलबराबरको रकम मासिक रूपमा आफ्नो तलबभत्तामा थप पाउनेछन् । यो सुविधा उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने प्रस्ताव गरिएको छैन ।
निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा (४) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । हाल हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यद्यपि, मस्यौदामा उल्लेखित रकम र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तिम व्यवस्था स्वीकृत निर्देशिकाबाट स्पष्ट हुनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उच्च पदस्थ अधिकारीले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाउँदा चालकको तलबबापतको रकमका अतिरिक्त इन्धन र मर्मत खर्चसमेत पाउनेछन् । यी खर्च बिल पेस नगरी सोझै बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेखित खर्च विवरणअनुसार मुख्यसचिव र सचिवले इन्धनबापत वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा मर्मतसम्भारबापत वार्षिक एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार इन्धन खर्च मासिक करिब ११ हजार ६६७ रुपैयाँ र मर्मत खर्च मासिक करिब आठ हजार ३३३ रुपैयाँ हुन्छ ।
चालकको तलबबापतको रकमसमेत जोड्दा मुख्यसचिव र सचिवले नियमित तलबभत्ताबाहेक मासिक करिब ४५ हजारदेखि ४६ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम पाउने देखिन्छ ।
त्यस्तै, सहसचिवले आफैँ गाडी चलाएमा इन्धनबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ, मर्मतसम्भारबापत मासिक ६ हजार २५० रुपैयाँ र चालकको तलबबापतको रकम पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार उनीहरूले नियमित तलबभत्ताबाहेक मासिक ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम पाउन सक्छन् ।
यसका अतिरिक्त, उच्च पदस्थ अधिकारीले सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण पाउने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा रहेको उल्लेख छ ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुको उद्देश्य चालकमा हुने खर्च घटाउने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने रहेको बताइएको छ । उच्च पदस्थ अधिकारीले आफैँ सवारी चलाउँदा चालकको दरबन्दी तथा तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान र पेन्सनलगायतमा राज्यकोषमाथि पर्ने दीर्घकालीन दायित्व घटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, उक्त व्यवस्था हाल मस्यौदाको चरणमा रहेकाले अन्तिम रूपमा स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
