बहुचर्चित सप्तकोशी उच्चबाँधअन्तर्गत सिँचाइका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई ठूला नहर परियोजनाले नेपालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत महिना भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित नेपाल-भारत जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञसमूहको बैठकमा नेपाली भूभागमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको विषय उठेको थियो।
त्यसमा नेपाली अधिकारीहरूले अध्ययनलाई नेपालको वर्तमान र भावी सिँचाइ नीति प्रतिविम्बित गर्नेगरी परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उक्त बैठकमा भारतीय पक्षले भने प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा नै नेपाली पक्षले प्राविधिक सुझाव राख्नुपर्ने र त्यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने उत्तर दिएको थियो।
नेपाली पक्षले राखेका पानीसँग जोडिएका चासोपछि सम्रग परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिँदा टुङ्गो लगाउन सकिने भारतीय पक्षको दृष्टिकोण थियो।
गत महिनामात्रै उक्त परियोजनाअन्तर्गत आफ्नो भूमिमा गरिने सिँचाइबारे विस्तृत अध्ययनले नेपाललाई फाइदा नपुर्याउने भन्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्न लिखित रूपमा सुझाव दिएको छ।
उक्त अध्ययनले उच्चबाँधसँगै चतराबाट पूर्वतर्फ मेचीसम्म १०३ किलोमिटर लामो र पश्चिममा वाग्मतीतर्फ १५४ किलोमिटर लामो दुई प्रमुख नहर प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वी नहरबाट नेपालतर्फ दुई लाख १७ हजार हेक्टर र भारततर्फ दुई लाख ३० हजार हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्न सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पश्चिम नहरबाट नेपालमा एक लाख ८९ हजार हेक्टर र भारततर्फ पाँच लाख ३० हजार हेक्टर भूमि सिञ्चित गर्न सकिने प्राविधिकहरूको ठम्याइ छ।
उक्त प्रतिवेदनमा कमला नदीमा पनि पूर्व र पश्चिमतर्फ दुई नहर बनाउने भनिएको छ।
तर पछिल्लो वर्षमा नेपालले सिँचाइसम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू त्यस क्षेत्रमा अघि बढाइसकेकाले उक्त प्रतिवेदन ‘नयाँ ढङ्गबाट परिमार्जन हुनुपर्ने’ सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर कोइरालाले बीबीसीलाई बताए।
उनी भन्छन्, “अहिले भनिएका नहरहरूबाट जुन क्षेत्र सिँचाइ हुने हो त्यसमध्ये कतिपय ठाउँमा अन्य आयोजनाबाट हामीले सिँचाइ पुर्याइसकेका छौँ र बाँकी क्षेत्रमा पनि अन्य निर्माणाधीन आयोजनाबाट सिँचाइ पुर्याउन लागिएको छ। कोशी उच्चबाँधको डीपीआर थाल्दाको र अहिलेको परिवेश सामाजिक, प्राविधिक र वातावरणीय रूपमा फरक छ। त्यही भएर हामीले उक्त प्रतिवेदन समग्रमा नै पुनर्विचार गर्न भनेका छौँ।”
उच्चबाँधअन्तर्गत प्रस्तावित पूर्वी नहरबाट सिँचाइ गरिने भनिएका क्षेत्रमा सरकारले कन्काई-तमोर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।
पश्चिम नहरको क्षेत्रतर्फ सिँचाइ पुर्याउन सुनकोशी-मरिन परियोजनाअन्तर्गत विस्तृत अध्ययन सकेर निर्माण कार्यको टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ।
जुलाई २५ र २६ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित बैठकको निर्णयपुस्तिकाको बुँदा नम्बर १६. ६ मा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययनको पुनरवलोकनका लागि नेपालले प्रस्ताव राखेको उल्लेख छ।
उक्त बैठकको केही दिनअघि नै नेपाली पक्षले त्यसबारेको आफ्नो टिप्पणीसहित लिखित पत्र सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीयय संयुक्त परियोजना कार्यालयलाई पठाएको थियो।
निर्णयपुस्तिकाका अनुसार भारतीय पक्षले नेपाली चासोबारे डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा छलफल गर्न सकिने धारणा राखेको थियो।
“भारतीय पक्षले उक्त पत्रमा उल्लेख भएका पानी, लाभहानि र खर्च बाँडफाँटका विषय, भारतमा पानी पठाउने संयन्त्र र वातावरणीय, सामाजिक प्रभाव साथ साथै नेपाल सरकारको चालु तथा योजनामा समेल जलस्रोतसम्बन्धी परियोजनाका बारेमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिँदा खासमा टुङ्गोमा पुग्न सकिने धारणा राख्यो,” सो दस्तावेजमा उल्लेख छ।
भारतले संयुक्त परियोजना कार्यालयलाई प्रतिवेदनका प्राविधिक पक्षबारे सुझाव दिएर तोकिएकै समयमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययनको परामर्शदाताले आफ्नो काम पूरा गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने राय पनि व्यक्त गरेको थियो।
‘नहरबाट नेपाल भन्दा भारतलाई फाइदा‘
उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको सप्तकोशी पूर्वी नहरबाट प्रतिसेकन्ड तीन सय ५१ घनमिटर र पश्चिमी नहरबाट प्रतिसेकन्ड छ सय ८७ घनमिटर पानी बग्नेछ।
त्यसको अर्थ प्रस्ताव गरिएका नहरहरू ‘ज्यादै ठूला’ हुनेछन् र तिनको निर्माणका लागि नेपालतर्फको २० देखि २२ हजार हेक्टर भूमि प्रयोग गरिनेछ।
उच्चबाँध बनेपछि यी नहरबाट भारततर्फ सुख्खायाममा पनि निरन्तर तोकिएको परिमाणमा पानीको बहाव सुनिश्चित हुन्छ।
ती दुई नहर चुरेको फेदीहुँदै पूर्वमा मेचीतर्फ र पश्चिममा वाग्मती बग्ने र तिनमा ठूलो सङ्ख्यामा सहायक नहरहरू बनाएर पानी भारत पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ती सहायक नदी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पार गर्दै भारततर्फ जाने भनिएको छ। बीबीसीबाट
ट्रेन्डिङ खबर उपलब्ध छैन।
