सुकुम्बासीमाथि डोजर र अध्यादेशको शासनप्रति सांसदको गम्भीर आपत्ति

दियोपोस्ट संवाददाता  

काठमाडौं । प्रतिनिधीसभा सदस्यहरुले सुकुम्बासीमाथिको सरकारकारी डोजर र अध्यादेशबाट शासन चलाउने विषय गम्भीर रहेको बताएका छन् । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनिहरुले गैरसुकुम्बासीलाई हटाउने विषय उचित भए पनि वास्तविक सुुकुम्बासीलाई घरबार बिहिन बनाउने विषय उचित नभएको बताए ।

नेपाली कम्यनिस्ट पार्टी(नेकपा)का युवा नेत रमेश कुमार मल्लले सुकुम्बासीहरुमाथि बालेन सरकारको डोजरले सरकार जनताप्रति अनुदार रहेको बताए । सत्ता र शक्तिको डण्डा गरिब होचा, निमुखा जनतामाथि प्रयोग गर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै उनले भने, ‘हिजो सिंहदरबार जल्दा मौन रहने नेपाली सेनाको घोराभित्र सुकुम्बासीलाई लखेट्ने यो कस्तो सरकार अनि सेना हो ।’

प्रतिनिधीसभा सदस्यसमेत रहेका मल्लले नीतिनिर्माणको थलो संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट देश चालाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताए । मल्लले माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धपछि कर्णालीमा राजनीतिक चेतना विकास भएसँगै आर्थिक समृद्धि र भौतिक विकासले रफ्तार लिएको बताए । कर्णालीको आमूल परिवर्तनको लागि कर्णालीका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सांसदहरु एकजुट हुनुपर्नेमा मल्लले जोड दिए ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रमेश कुमार सापकोटाले सरकारले सुकुम्बासीलाई अन्याय नगरेको बताउँदै अघिल्ला सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको बताए । वर्तमान सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनिहरुको व्यवस्था गर्ने बताउँदै भने,“सुकुम्बासी र हुकुमबासीबीचको पहिचान गरेर, यो सरकारले न्याय दिन्छ ।”

रास्वपाका नेतासमेत रहेका सापकोटाले भने,“सरकारी जग्गा हडप्ने अनि व्यवस्थितहरुले सुकुम्बासीको नाटक गर्ने? उनिहरुलाई कसरी राख्न सकिन्छ, फेरी शहरको सुन्दरता र राष्ट्रिय सम्पत्तिको राक्षाको विषय पनि त हो ।” आफू कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदका हैसियतले कर्णालीलाई प्राथमिकता दिएर संसदमा नीति निर्माण तथा विकासका लागि आवाज उठाउने सापकोटाले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

श्रम–संस्कृति पार्टीकी नेतृ तथा प्रतिनिध सभा सदस्य राधिका रम्तेलले वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले न्याय दिनुपर्ने बताईन । सांसद रम्तेलले सुकुम्बासी तथा उत्पीडित जनताको लागि आफ्नो पार्टी जहिले पनि अग्रसर रहने बताईन् । कर्णाली अझै पनि अविकास र गरिविको चपेटामा परेकाले राज्यले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सो अवसरमा पालाँता गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रोकायाले कर्णाली प्रदेश सदियौंखि उत्पीडनमा परेको र अझै पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाग्य रहेको दुखेसो व्यक्त गरे ।

सर्केगाड गाउँपालिका हुम्लाकी उपाध्यक्ष तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ देबकी तिमल्सिना रोकायाले हुम्ला बल्लतल्ल राष्ट्रिय सडकसञ्जालमा जोडिए पनि त्यहाँका सडकहरु काल बनिरहेको भन्दै त्यसको विकासमा जोड दिन माग गरिन् । “राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राखेर हुम्लाको विकासलाई जोड दिइनुपर्छ” तिमल्सिनालो भनिन् ।

सिफारिस