काठमाडौं । चन्द्रागिरीको ‘पाखो’ धितो राखेर प्रभु बैंकबाट १ सय ७० करोड ऋण निकालेको चन्द्र ढकाल नेतृत्वको चन्द्रागिरी हिल्सले बैंकिङ कसुरजन्य गतिविधि गरेको पाइएको छ ।
चन्द्रागिरी हिल्सलाई ऋण दिने प्रभु बैंकको तत्कालिन अध्यक्ष देवि भट्टचन र ऋण लिने चन्द्रागिरी हिल्सका तत्कालिन अध्यक्ष चन्द्रा ढकाल एकै कम्पनिका पार्टनर रहेको तथ्य भेटिएको छ ।
प्राप्त प्रमाण अनुसार ढकाल र भट्टचनकै साझेदारीमा ग्लोबल आइएमई बैंक स्थापना भएको थियो । बैंक स्थापनाका समयमा कम्पनिमा भट्टचनको शेयर रहेको शेयर किताब नै दियोपोस्टले फेला पारेको छ । ४ सय ३१ भन्दा बढी सहकारीको २ सय ४१ करोड भन्दा बढि रकम हिनामिना गरि ठगी अभियोगमा फरार रहेका देवि भट्टचन प्रभु समुहका अध्यक्ष समेत हुन् । उनै देवि कुनै समय ढकाल नेतृत्वको ग्लोबल आईएमई बैंकको संस्थापक संचालक रहेको तथ्य भेटिएको हो ।
आईएमई ईन्भेष्टमेन्टका तर्फबाट ढकालले २ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर सहित अध्यक्ष बनेका थिए भने सोही कम्पनिमा २ लाख कित्ता सेयरसहित देवि प्रकाश भट्टचन पनि संस्थापक संचालक बनेका थिए । कम्पनिले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सेयरलगत अनुसार ढकाल अध्यक्ष हुँदा भट्टचन निर्देशक पदमा बहाल रहेको देखिन्छ । यसरी कुनै समय एकै कम्पनिमा साझेदार भएकाहरुलाई स्वार्थ बाझिने गरि लगानी गरेको हकमा बैंकिङ कसुरमा सीआईबीले पक्राउ गरि ऋण दिने र लिने दुवैलाई मुद्दा चलाउन सक्छ ।
चन्द्रागिरीको १ सय ३ रोपनी पाखो जग्गा धितो राखेर प्रभु बैंकबाट चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले १ सय ७० करोड ऋण लिएको देखिन्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रभु बैंकको सम्पूर्ण कारोबारमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि अध्यक्ष देवि भट्टचन्, सीईओ अशोक शेरचनसहितका उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । ऋण दुरुपयोग गरेकै अभियोगमा सीआईबीले एपीवान टेलिभिजनका उपाध्यक्ष समेत रहेका गुण समुहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई पनि पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयको सेटिङमा अभियुक्तहरु छुट्न सफल भएका थिए । सीआईबीले भट्टचन, शेरचनसहितका उच्च अधिकारीहरुलाई राष्ट्र बैंक ऐन र बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित ऐन अनुसार अनुसन्धान थालेको थियो । प्रभु समुहबाट आईएमई समुहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले चन्द्रागिरि हिल्सका लागि लिएको १ सय ७० करोड रुपैयाँ ऋण पनि बैंकिङ कसुरसँग अनुसन्धानका लागि मिल्दो जुल्दो रहेको कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । ‘बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को दफा ७ को (ख) को ठाडो उलंघन भएको छ । धितोको अस्वभाविक मुल्यांकन र स्वार्थ बाझिने क्षेत्रमा लगानी आफैमा अनुसन्धानको विषय हो,’ बैंकिङ कानुनका विषयमा विज्ञता हासिल गरेका एक विज्ञले दियोपोस्टसँग भने,‘एकै कम्पनिको साझेदार हो भन्ने कागजातले खुलायो भने त फौजदारी कसुरमा बैंक र ऋणी दुवै पक्राउ पर्न सक्छन् ।’
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ (अ) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो वित्तिय स्वार्थ गाँसिएको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै प्रकारको ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन ।’
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले प्रभु बैंकको १७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ऋण अपचलन गरेको पाइएको छ । चन्द्रागिरीको पाखामा रहेको करिब १०३ रोपनी जग्गालाई ओभरभ्यालु गरेर बैंकहरुबाट शुरुमा ऋण लिएको पाइएको छ । स्थानियसँग कौडीको भाउ (केही) लाखमा किनेर करोडौ रुपैयाँ थैली कायम गरेर विभिन्न बैंकबाट २ सय २० करोड ऋण निकालिएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को अपरिस्कृत लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रागिरी हिल्सले कुल ३४ करोड ९८ लाख ९५ हजारमा स्थानियबाट १ सय ६ रोपनी ९ आना जग्गा खरिद गरेको उल्लेख छ ।
परियोजना निर्माणका लागि ढकाल समुहले साविक थानकोट —१ ख, थानकोट महादेवस्थान, फाखेल—६ मकवानपुर लगायत क्षेत्रको जग्गा कोडीको भाउमा खरिद गरेको थियो । चन्द्रागिरीदेखि मकवानपुरको पाखामा रहेको १ सय ६ रोपनी, ९ आना २ दाम जग्गालाई थैली ठूलो देखाएर पुनर्मुल्यांकन गरि दृष्टिबन्धक राखेर विभिन्न बैंकबाट ऋण लिइएको पाइएको हो ।
सिटिजन बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तियकरण बैंकहरु साविक नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक, सानिमा बैंक, सनराईज बैंक, साविक मेगा बैंक, र प्रभु बैंकले ऋण लगानी गरेका थिए । सन् २०१४ मे ०२ र सन् २०१६ मार्च ३१ म भएको ऋण सम्झौता अनुसार यो परियोजनामा बैंकहरुले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवधिक कर्जा दिएका थिए ।
‘ऋण दिँदा पछि सिर्जना हुने चल अचल सम्पत्तिलाई समेत धितोको रुपमा राखिएको छ । हाल रहेको एक सय ३ रोपनी १३ आना क्षेत्रफलको जग्गा मात्रै दृष्टिबन्धक राखेर रजिष्ट्रसन पारित गरि ऋण निकालिएको छ,’ प्रभु बैंककै उच्च स्रोतले दियोपोस्टसँग भन्यो,‘धितो त सबै चन्द्रागिरीको पाखो हो । त्यो पाखोको मुल्यांकन कहाँबाट २ अर्ब पुग्नु । यही काम गर्दा हाम्रा पूर्वसिइओहरु सिआइबीको फन्दामा पर्नुभयो । अब यो विषय पनि अनुसन्धान हुने हो भने को को जाने हो म भन्न सक्दिनँ ।’
गत कार्तिक ११ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रभु समुहका अध्यक्ष देवि प्रकाश भट्टचनलाई ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत पक्राउ गरेको थियो ।
पीडितहरु ठाकुर प्रसाद मानन्धरसहित जना पीडितको जाहेरीको आधारमा नेकपा एमालेका पूर्व सांसद समेत रहेका भट्टचनलाई सीआईबीले पक्राउ गरि मुद्दा चलाएको थियो । सीआईबीले लामो अनुसन्धानपछि भट्टचनको स्वामित्व रहेको प्रभु म्यानेजमेन्ट र रेमिट्यान्स प्रा.लीले ४ सय ६४ सहकारीको २ अर्ब ४० करोड ३१ लख ८८ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । सहकारी विभागले पनि सोही आसयको पत्र पठाएको थियो ।
पक्राउ परेका अभियुक्तहरु मध्ये जयसवाल थरका एक व्यक्तिले हुण्डि कारोबारमा चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आईएमई रेमिट समेत संलग्न रहेको बयान दिएका थिए । तर, आईएमई रेमिटमाथि अनुसन्धान भने भएको छैन ।
गत मंसिर १४ गते बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनसहितका तीन उच्च अधिकारीलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनको पक्राउ अनुमतिको आधारमा ठगी विश्वासघात, तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन उलंघनको कसुरमा उनीहरुलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले भट्टचनसमेत जोडिएको करोडौँ हिनामिना कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेकै समयमा २१ पुसमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनको आधारमा शेरचनलाई हाजीरी जमानीमा छोड्नु परेको थियो ।
हाल सीआईबीले यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई पुन अघि बढाएको छ । ढकाल समुहमाथि भएको प्रभु बैंकको अन्य ऋण समेत शंकाष्पद रहेको स्रोतले बताएको छ । ढकालले पाथिभरा केवलकार परियोजनाका लागि पनि एक व्यक्तिसँग ७ लाख २० हजार रुपैयाँमा किनेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा दृष्टिबन्धक राख्ने उद्देश्यले २६ करोड मुल्यांकन गरि राजश्व समेत तिरेको पाइएको छ । चन्द्रागिरीको अधिकांश जग्गामा पाथिभराकै जस्तो किर्ते मुल्यांकन गरि प्रभु बैंकको ऋण अपचलन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
चन्द्रागिरीको पाखो धितो राखेर सिटिजन बैंकबाट ५२ करोड ३८ लाख १७ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ ऋण निकालिएको थियो ।
नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ४९ करोड ७६ लाख ३६ हजार २२ रुपैयाँ, मेगा बैंकबाट ११ करोड ९९ लाख ९६ हजार २७ रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंक्बाट १० करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकबाट ३४ करोड ९५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, सानिमा बैंकबाट ३४ करोड ९० लाख ६ हजार रुपैयाँ, सनराईज बैंकबाट २४ करोड ९२ लाख ९० हजार गरि २ अर्ब १८ करोड ९३ लाख २० हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ ऋण निकालिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता सम्पर्क विहिन
यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि दियोपोस्टले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुरु प्रसाद पौडेलको नम्बरमा पटक सम्पर्क गरेको थियो । तर, उनले वेभसाइटमा राखेको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्कै हुन सक्दैन ।
चन्द्रागिरीको समाचार नलेख्न अधिवक्ताको धम्की
दियोपोस्टले खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै चन्द्रागिरी हिल्सको अधिवक्ता बताउने हार्दिक सुवेदीले दियोपोस्टलाई समाचार प्रकाशन नगर्न लिखित धम्की दिएका छन् । उनले खण्डन गर्नुको सट्टा प्रकाशित भएको समाचार ३ दिन भित्र हटाउन अल्टिमेटमसहित धम्की दिएका हुन् ।
