काठमाडौँ। देशको राजकाज सम्हालिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दलित समुदायमाथि शताब्दीऔँदेखि हुँदै आएका ऐतिहासिक अन्याय र विभेदका लागि सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको मसी अझै सुक्न पाएको छैन। तर, विडम्बना! सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको एउटा साँघुरो शौचालय फेरि एकपटक दलित युवकका लागि ‘मृत्युको पासो’ बन्न पुगेको छ। २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको यो शंकास्पद मृत्युले हाम्रो प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली, न्याय प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको जातीय पूर्वाग्रहको कुरुप ऐनालाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ।
घटनाको प्रकृति र पृष्ठभूमिलाई सुक्ष्म रूपमा नियाल्ने हो भने, यो पटक पनि ‘जबरजस्ती करणी’ सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई अन्तरजातीय प्रेम गर्ने जोडीका विरुद्ध एउटा ‘वैधानिक हतियार’का रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। यद्यपि यसको अन्तिम कानुनी पुष्टि हुन बाँकी नै छ, तर विगतका दशकौँदेखिका घटनाहरूको प्रवृत्ति र यो घटनाका समान्तर कडीहरूले स्पष्ट रूपमा नियोजित दाउपेचतर्फ नै संकेत गर्छन्।
सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लेडाँडाका श्रीकृष्ण विक, जसले भर्खरै दाम्पत्य जीवनको एउटा सुन्दर र रङ्गीन सपना बुनेर नयाँ संसारमा पाइला टेकेका थिए। तर, उनको त्यो रङ्गीन संसार वैशाख ६ गते साँझ करिब ५:५८ बजे खुर्कोट हिरासतको एउटा अँध्यारो शौचालयमा पुगेर ‘रहस्यमयी’ ढङ्गले खरानी भएको छ। प्रहरी प्रशासनले यसलाई ‘आत्महत्या’को सजिलो नाम दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। तर, घटनाको प्रकृति, समय र राजनीतिक–सामाजिक दबाबको पृष्ठभूमिले यसलाई राज्यको सुरक्षा घेराभित्रै भएको एउटा गम्भीर र शंकास्पद मृत्युको रूपमा उभ्याएको छ।
श्रीकृष्ण विकको जीवन सङ्घर्ष र सपनाको कथा निकै सामान्य थियो, तर त्यसको अन्त्य भने असामान्य र रहस्यमयी बन्न पुग्यो।
सिन्धुलीको सुनकोशी–३ जुम्लेडाँडाका श्रीकृष्णको बाल्यकाल अभावको अँध्यारोसँग जुध्दै बित्यो। कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा जब घरको आर्थिक अवस्थाले साथ दिएन, उनको हातबाट कलम र कापी खोसिए र तिनको ठाउँ श्रमका ठेलाहरूले लिए। आफ्नो कलिलो काँधमा परिवारको भारी बोकेर उनी खुर्कोटको एउटा होटलमा काम गर्न थाले। तर, सपनाहरूले उनलाई त्यहाँ मात्रै रोकिन दिएनन्। एउटा सुन्दर भविष्यको खोजीमा उनी काठमाडौँ छिरे, जहाँ उनले सामान बोक्ने ‘हात्ती गाडी’ (पिकअप भ्यान) चलाएर आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्न थाले।
काठमाडौँको एउटै घरको अलग–अलग कोठामा बसेर उनी र उनका भाइ (उमेश विक, उनी पनि हालसालै विवाह बन्धन बाँधिएका थिए) श्रमको रोटी सेकिरहेका थिए। भाइ उमेशका अनुसार, श्रीकृष्णको जीवनमा एउटा नयाँ खुसीको रङ्ग तब भरियो, जब वैशाख २८ गते उनले खोटाङकी १७ वर्षीया एक मगर किशोरीलाई आफ्नो जीवनसङ्गिनीका रूपमा कोठामा भित्र्याए। वैशाख १ गते नयाँ वर्षको नयाँ आशा बोकेर उनीहरू दुवै राजीखुसी श्रीकृष्णको पुर्ख्यौली घर सिन्धुलीतर्फ रवाना भए।
घरमा पारिवारिक भेटघाट भयो, आँगनमा हाँसो गुञ्जियो र नयाँ दम्पतीको मुहारमा एउटा सुन्दर संसार बसाल्ने सपना देखियो। उमेश सम्झन्छन्, “त्यतिबेला उहाँहरू दुवै निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो।” तर, कसले सोचेको थियो र, ती हाँसोहरू कति क्षणभंगुर रहेछन् भनेर! उनीहरूको त्यो खुसीको आयु धेरै लामो हुन पाएन।
सिन्धुलीको जुम्लेडाँडामा पारिवारिक खुसी साटिरहेकै बेला वैशाख ३ गते श्रीकृष्णको मोबाइलमा सातदोबाटो प्रहरी कार्यालयबाट एउटा फोन आयो। प्रहरीले ‘मिलापत्र गर्न आउनुपर्यो’ भन्दै बोलाएपछि उनीहरू सोही दिन सिन्धुलीबाट काठमाडौँ फर्किए। भाइ उमेशका अनुसार त्यस दिन दिउँसो २ बजे काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरू साँझ ५ बजे उमेशसहित ललितपुरको सातदोबाटो प्रहरी चौकी पुगेका थिए।
चौकीमा श्रीकृष्णका मामा गोपाल विश्वकर्मा पनि साथै थिए। मामा गोपालका अनुसार सुरुमा प्रहरी र किशोरी पक्षका आफन्तहरू (काकासहित) बीच भएको छलफलमा केटा र केटी दुवैले एकअर्कालाई नछोड्ने अडान लिएका थिए। सुरुवाती समयमा त प्रहरीले पनि “केटा–केटी राजीखुसी छन् भने सँगै जान पाउँछन्” भन्दै उनीहरूको सम्बन्धलाई सकारात्मक आश्वासन समेत दिएको थियो। तर, मिलापत्रको नाममा बोलाइएको त्यो साझँले विस्तारै एउटा भयानक मोड लिँदै थियो।
घटनाको सहज लय तब मोडियो जब शक्तिको पहुँचमा रहेका किशोरीका काकाले प्रहरीसँग छुट्टै कोठामा ‘विशेष’ संवाद गरे। त्यो गोप्य कुराकानीपछि चौकीको माहोल एकाएक बदलियो। किशोरीलाई आधा घण्टासम्म छुट्टै कोठामा राखेर बाहिर निकालेपछि उनले श्रीकृष्णलाई जोगाउनका लागि आफू आफ्ना आफन्तहरूसँगै जानुपर्ने बाध्यता मामालाई सुनाइन्। “मैले श्रीकृष्णलाई बचाउनका लागि उहाँहरूसँग जानुपर्ने भयो,” उनले गला अवरुद्ध पार्दै भनेको कुरा मामा गोपालले दियोपोस्टलाई बताए।
यहाँबाट घटनाक्रमले नाटकीय र त्रासद रूप लिन सुरु गर्छ।
प्रहरीले तत्कालै किशोरीको उमेर १६ वर्ष मात्र भएको जिकिर गर्दै श्रीकृष्णलाई नियन्त्रणमा लियो। मुलुकी अपराध संहिताको ‘उमेर नपुगेको हकमा मन्जुरीमै भएको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मानिने’ प्रावधानलाई हतियार बनाउँदै उनीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी थालियो। मामा गोपालका अनुसार, “सुरुमा किशोरीले प्रहरीका सामु आफू २०६५ सालमा जन्मिएको (अर्थात् १८ वर्ष पुगेको) बताएकी थिइन्, तर पछि प्रहरीले जन्मदर्ता मगायो र उनको उमेर १६ वर्ष मात्र पुगेको भन्दै श्रीकृष्णलाई दोषी करार गर्यो”।
वैशाख ५ र ६ गते सार्वजनिक बिदा परेको समयमा श्रीकृष्णलाई सुटुक्क सिन्धुलीतर्फ लगियो।
“काठमाडौँमा समातिएका उनलाई पीडित भनिएकी किशोरीबाट अलग गराई ‘जहाँ घर हो, त्यहीँबाट मुद्दा चल्छ’ भन्ने बहानामा सिन्धुली पुर्याइएको थियो। यो स्थानान्तरण आफैँमा संशयपूर्ण देखिन्छ”, मामा विश्वकर्मा बताउँछन्।
सिन्धुली पुर्याएलगत्तै जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरी उनलाई खुर्कोट प्रहरी चौकीको हिरासतमा कोचियो। यसैबीच एउटा रोचक तथ्य बाहिर आएको छ- किशोरी पक्षले जबरजस्ती करणीको मुद्दा लेखाउन सिन्धुलीका अधिवक्ता नारायण बराललाई भेटेका थिए। तर, ती वकिलले किशोरीको वास्तविक मनसाय ‘मुद्दा चलाउने’ नदेखेपछि उक्त जाहेरी लेख्न नै अस्वीकार गरिदिए। कानुन व्यवसायीले समेत स्वविवेक प्रयोग गरी इन्कार गरेको यो मुद्दालाई प्रहरीले भने निकै हतारोका साथ अघि बढाइरहेको थियो।
श्रीकृष्णको आधिकारिक बयान लिने दिन वैशाख ८ गतेका लागि तय गरिएको थियो। तर, बयानको दुई दिनअघि अर्थात् वैशाख ६ गते साँझ ५:५८ बजेपछि उनलाई हिरासतभित्रै शौचालयको भेन्टिलेसनमा शर्टको पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारिएको दाबी प्रहरीले गर्यो। प्रहरीको भनाइअनुसार, अचेत अवस्थामा भेटिएका उनलाई स्थानीय सुनकोसी अस्पताल हुँदै सिन्धुली अस्पताल पुर्याइयो, जहाँ चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरे।
यो दुखद सूचना परिवारसम्म पुग्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। वैशाख ७ गते बिहान हतार–हतार खुर्कोट पुगेका मामा र आफन्तहरूले श्रीकृष्णलाई जीवित भेट्न पाएनन्; उनीहरूका सामु थियो त केवल उनको चिसो शव।
२४सै घण्टा सिसिटिभीको निगरानीमा रहने र हरेक तीन–तीन घण्टामा प्रहरीको ‘डिउटी’ फेरिने संवेदनशील हिरासत कक्षभित्र, बयानको ठिक अगाडि यसरी एक युवाको ज्यान जानु सामान्य ‘भवितव्य’ मात्र हुन सक्दैन। बयानको दुई दिनअघि र वकिलले जाहेरी लेख्न इन्कार गरेको पृष्ठभूमिका बीच भएको यो मृत्युले प्रहरीको नियत र सुरक्षा व्यवस्थालाई सिधा कठघरामा उभ्याइदिएको छ।
श्रीकृष्ण विक
मृतक श्रीकृष्ण विकको शव पोस्टमार्टमका लागि वैशाख ११ गते काठमाडौँस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याइयो। शोकविह्वल आमा बिन्दामाया विकले छोराको मृत्युमा प्रहरीकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म पोस्टमार्टम गर्न नदिने अडान लिएकी थिइन्। अन्ततः सोमबार पोस्टमार्टम सम्पन्न भए पनि त्यसको विस्तृत रिपोर्ट आउन अझै बाँकी छ।
न्यायको माग गर्दै पीडित परिवारसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संघीय सांसदहरू आशिष गजुरेल, धनेन्द्र कार्की, खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, गणेश विक र खिमा विश्वकर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए, जसले यस विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा रहेका दलित युवा श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद मृत्युपछि रास्वपा र नेकपाका ६ जना सांसदले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका थिए।
प्रारम्भमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिप्रति पीडित पक्षले गहिरो अविश्वास र आशंका व्यक्त गरेपछि सरकारले कदम चाल्न बाध्य भयो। गत शुक्रबार सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दिनेशकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। यो समितिमा एसपी रवीन्द्रनाथ पौडेल, इन्स्पेक्टर इन्द्रजित मगर र इन्स्पेक्टर प्रेम रेग्मी लगायत रहेका छन्, जसलाई ७ दिनभित्र सत्यतथ्य प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
हालका दिनहरूमा, काठमाडौँको सडकमा श्रीकृष्णका लागि न्याय माग्दै अधिकारकर्मीहरूले “प्रहरी हिरासतमा मारिएका श्रीकृष्ण विकलाई न्याय दे” लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
अधिकारकर्मी एवं कानुन व्यवसायी मोहन साशंकरले प्रहरी हिरासतको सुरक्षा संयन्त्र र श्रीकृष्णको मृत्युको प्रकृतिलाई जोड्दै राज्यको नियतमाथि प्रश्न गर्छन्। उनी भन्छन्, “हिरासतमा छिर्दा जुत्ताको तुनादेखि लाइटरसम्म खोस्ने र २४सै घण्टा सिसिटिभी र सुरक्षा गार्डको निगरानीमा रहने ठाउँलाई राज्यले ‘सुरक्षित’ दाबी गर्छ, तर त्यही सुरक्षा घेराभित्र एकजना दलित युवाले शौचालयमा पुगेर झुण्डिने समय र अवसर कसरी पाउँछ? ६ घण्टासम्म मृत्युको खबर लुकाउनु, आफन्तलाई घटनास्थल देख्न नदिनु र सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्नुले प्रहरी प्रशासन र पीडक पक्षबीचको गहिरो मिलेमतोलाई प्रष्ट पार्छ।”
साशंकर अगाडि थप्छन्, “शरीरभरि निलडाम हुनु र ३-४ फिटको ढोकामा सर्टको पासो लगाएर मर्यो भन्नु प्राविधिक रूपमै असम्भव कुरा हो। त्यसैले यो आत्महत्या होइन, बरु प्रहरीको कस्टडीभित्र गरिएको ‘राज्य-संरक्षित हत्या’ हो। हाम्रो कानुनले अपराधीलाई होइन, पीडितको जातलाई हेरेर व्यवहार गरिरहेको घटनाको यो अर्को पुनारावृति हो।”
सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित घटनास्थलको निरीक्षण गरेका मानवअधिकारकर्मी तथा सांसद गणेश विश्वकर्माले प्रहरीको ‘आत्महत्या’को दाबीलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्छन्। “गरिब र दलितका लागि पहिलो न्यायालय भनेकै प्रहरी चौकी हो, तर आज त्यही ठाउँ ठूला अपराध ढाकछोप गर्ने थलो बनेको छ। २१औँ शताब्दीमा प्रविधिको कुरा गरिरहँदा पनि सुरक्षित कस्टडीभित्र युवाको ज्यान जानु र सिसिटिभी फुटेज लुकाउनु राज्यका लागि लाजमर्दो स्थिति हो।”
उनी अगाडी भन्छन्, “श्रीकृष्ण विक अपराधी थिएनन्, उनी त न्यायको आशामा चौकी पुगेका थिए, तर राज्यले उनलाई लास बनाएर पठायो। अब सामान्य सुधारले पुग्दैन, अजित मिजार जस्तो शव ९ वर्षसम्म अस्पतालमा कुर्नु नपर्ने गरी एउटा शक्तिशाली र स्वतन्त्र उच्चस्तरीय संरचना नबनेसम्म दलितहरूको नियति फेरिने छैन।”
श्रीकृष्ण विकको मृत्यु कुनै आकस्मिक संयोग मात्र होइन, बरु पछिल्लो दुई दशकदेखि लेखिँदै आएको एउटा भयानक र रक्तमुछेल शृङ्खलाको पछिल्लो कडी हो। विसं २०६२ सालमा चितवनको अँध्यारो कोठरीमा प्राण त्याग्न बाध्य पारिएका समनबहादुर विकदेखि २०८३ मा सिन्धुलीको खुर्कोटमा निमोठिएका श्रीकृष्णसम्म आइपुग्दा एउटा बीभत्स र स्थापित ‘प्याटर्न’ प्रष्टै देख्न सकिन्छ: ‘हिरासत-शौचालय-आत्महत्या’।
समयको अन्तरालमा पात्रहरू फेरिएका छन्, नामहरू फेरिएका छन्, तर दलितको नियति र राज्यको क्रूरताको पटकथा भने उस्तै छ। सामान्य आरोप वा संशयको भुमरीमा पक्राउ गर्ने र अन्ततः प्रहरी हिरासतको त्यही ‘ब्लाइन्ड स्पट’ अर्थात् शौचालयमा शंकास्पद रूपमा मृत फेला पर्ने; यो शृङ्खलाले हाम्रो लोकतान्त्रिक भनिने राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभित्र लुकेको संरचनात्मक जातिवाद र विभेदकारी चरित्रलाई निर्वस्त्र पारिदिएको छ।
दुई दशक लामो यो कालखण्डमा कयौँ आयोग बने, कयौँ प्रतिवेदन कोरिए, तर शौचालयको त्यो साँघुरो झ्यालबाट छिर्ने मृत्युको पासो दलित युवाहरूका लागि आज पनि उस्तै सक्रिय छ। श्रीकृष्णको यो रहस्यमयी बहिर्गमनले फेरि एकपटक सोधिरहेको छ: के यो देशको न्याय र सुरक्षा केवल एउटा खास वर्णको पेवा हो? र, के दलित हुनुको अर्थ राज्यको हिरासतमा लास बनेर निस्कनु मात्रै हो?
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–२ हाँडी निवासी समनबहादुर विकका लागि २०६२ भदौ ३१ गतेको त्यो साँझ अन्तिम बन्यो। सुरक्षाकर्मीले ‘सामान्य सोधपुछ’का लागि भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। सोही दिन उनलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको सुरक्षा पोस्टमा पुर्याइयो,जहाँबाट उनी फेरी कहिल्यै जीवित फर्किएनन्।
हिरासतमा राखिएकै रात (भदौ ३१) उनको मृत्यु भयो। तर, राज्यको संयन्त्र कति क्रूर र अपारदर्शी थियो भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि, प्रहरीले असोज १ गते मात्र परिवारलाई ‘मौखिक’ रूपमा छोराको मृत्यु भएको खबर दियो। प्रहरीको रेडिमेड दाबी थियो: “समनबहादुरले हिरासतको शौचालयमा घाँटीमा पासो लगाएर आत्महत्या गरे”।
प्रहरीले आत्महत्याको लेपन लगाए पनि परिवारले त्यसलाई स्वीकार गरेन र घटनालाई शंकास्पद मान्दै सत्यतथ्य छानबिनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ढोका ढकढक्यायो। आयोगको विस्तृत अनुसन्धानले प्रहरीको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा र निगरानीमा ‘गम्भीर लापरवाही’ भएको ठहर गर्यो।
हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जीवन रक्षाका लागि पर्याप्त निगरानी राख्नुपर्ने र आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा सो नगरिएको आयोगको निष्कर्ष थियो। आयोगले दोषी सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। (स्रोत: कारागार तथा हिरासतमा मानव अधिकार अवस्था: अनुगमन प्रतिवेदन, २०७४/ पृष्ठ ५५)
बाँके जिल्लाका २३ वर्षीय बाबुलाल चमारको घटनाले सुरक्षा निकायभित्रको एउटा यस्तो अँध्यारो पाटोलाई उजागर गर्छ, जहाँ व्यक्तिको जातले नै उसले पाउने न्याय वा यातनाको स्तर निर्धारण गरेको प्रष्ट पार्दछ।
बाबुलाललाई २०६७ असोज १४ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। ‘एड्भोकेसी फोरम-नेपाल’ को प्रतिवेदन ‘रिसेन्ट ट्रेन्ड्स एण्ड प्याटर्न्स अफ टर्चर इन नेपाल’ (जुलाई-डिसेम्बर २०१०) का अनुसार उनलाई हिरासतमा राखेर अमानवीय र गम्भीर यातना दिइएको थियो।
बाबुलालमाथिको यो ज्यादतीले नेपालका सुरक्षा निकायहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिहरू कतिसम्म असुरक्षित र जोखिममा छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। यो घटनाले पनि हिरासतभित्र दलितमाथि हुने प्रणालीगत यातनाको जगलाई उजागर गर्दछ। प्रहरीले कुनै ठोस प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाभन्दा पहिले नै दलित भएकै आधारमा ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गर्ने र स्वीकारोक्ति गराउन क्रूर यातना दिने प्रवृत्ति बाबुलालको केसमा पनि प्रस्ट देखिएको थियो
झापाको बिर्तामोडस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा १५ वर्षीय किशोर किरण कार्की ढोली (दर्जी) को शंकास्पद मृत्युको घटनाले सुरक्षा निकायभित्रको विभेद र क्रूरताको अर्को बीभत्स अध्याय खोल्छ। मेचीनगर–६ का यी किशोरलाई २०७५ चैत २९ गते मोबाइल र पर्स चोरी गरेको एउटा सामान्य आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। तर, न्याय र सुधारको आशा बोकेको हिरासत ढोलीका लागि ‘कालकोठरी’ सावित भयो।
प्रहरीले सधैँझैँ यसमा पनि एउटै ‘रेडिमेड’ दाबी दोहोर्यायो: “हिरासतको शौचालयमा आफ्नै सर्टको पासो लगाएर आत्महत्या”। तर, घटनाको प्रकृति र मृतकको शरीरले अर्कै कथा बोलिरहेको थियो।
मृतककी दिदी प्रतिमाका अनुसार, किरणको अनुहारमा जुत्ताको चोट प्रष्ट देखिन्थ्यो भने आँखाको डिलमा गहिरो चोट र शरीरभरि नीलडामहरू थिए। यी चोटहरूले उनीमाथि मृत्युअघि चरम शारीरिक यातना दिइएको बलियो आधार दिन्छन्। प्रहरीले परिवारलाई किरण झुण्डिएको भनिएको घटनास्थल समेत हेर्न दिएन। २४सै घण्टा निगरानीमा रहने १५ वर्षीय किशोरले कसरी आत्महत्याको समय र सामग्री जुटाए भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुको साटो घटनास्थल लुकाउनुले प्रहरीको नियतमाथि शंका उब्जाएको थियो।
घटनालाई सामसुम पार्न इलाका, जिल्ला र प्रदेश स्तरका तीनवटा छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरिए पनि ती समितिहरूले कुनै ठोस निष्कर्ष दिन सकेनन्। अन्ततः पीडित पक्षको अविश्वासका कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यसको निष्पक्ष अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पियो। किरण कार्की ढोली मात्र १५ वर्षका थिए। एउटा मोबाइल चोरीको सामान्य आरोपमा समातिएका दलित किशोरको शव शरीरभरि नीलडाम लिएर निस्कनुले नेपालको हिरासत कक्षहरू दलितका लागि कति असुरक्षित छन् भन्ने थप पुष्टि गर्छ।
धनुषाका शम्भु सदा मुसहरको यो हृदयविदारक घटनाले नेपालको प्रहरी हिरासतभित्र दलित समुदायले भोग्नुपर्ने भयावह यथार्थ र राज्यको ‘प्रणालीगत क्रूरता’लाई नाङ्गो रूपमा चित्रण गर्दछ। २०७७ जेठ २७ गतेको त्यो रात, २३ वर्षीय शम्भुका लागि मात्र होइन, समग्र न्याय प्रणालीका लागि नै एउटा कालो रात बन्यो।
घटनाको पृष्ठभूमि यस्तो थियो: २०७७ जेठ १२ गते सोमबार बेलुका धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२, रघुनाथपुरमा शम्भुले चलाएको प्रदेश २–०२००१ त २७५ नम्बरको ट्रयाक्टरले ठक्कर दिँदा ४२ वर्षीया सुमित्रादेवी साह तेली गम्भीर घाइते भइन् र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। सोही दुर्घटनापश्चात् प्रहरीले शम्भुलाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय, सबैलाको हिरासतमा राखेको थियो।
एउटा सवारी दुर्घटनाको कानुनी प्रक्रिया भोग्न हिरासत पुगेका शम्भु १५ दिनपछि, अर्थात् जेठ २७ गते राति करिब २ बजे सोही कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला परे। प्रहरीले यसलाई ‘गन्जीको पासो’ लगाएर गरिएको आत्महत्या भन्यो, तर स्थलगत तथ्यहरूले भने अर्कै बीभत्स कहानीतर्फ संकेत गर्छन्।
पत्रकार बिपी साहको संयोजकत्वमा बनेको समितिको स्थलगत अध्ययनअनुसार, ट्याक्टर दुर्घटनाको विषयलाई लिएर प्रहरीले शम्भुलाई बारम्बार शारीरिक र मानसिक यातना दिएका थिए। प्रतिवेदनले प्रहरीले सदासँग पैसा माग गरेको र पैसा दिन नसक्दा यातना दिने क्रममा उनको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि घटनालाई लुकाउन प्रहरीले शम्भुको शवलाई शौचालयमा लगेर झुण्ड्याएको र शौचालयको गेटमाथि रहेको खाली भागबाट हात छिराएर भित्रको चुकुल लगाई आत्महत्याको नाटक गरेको दाबी गरिएको छ ।
प्रहरीले यसलाई आत्महत्या भने पनि शम्भुका परिवार र अधिकारकर्मीहरूले यसलाई ‘हिरासतभित्रको हत्या’ र ‘यातना’ को परिणाम मानेका छन्। दलित समुदायका शम्भुको मृत्युपछि न्यायको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन (पृष्ठ ७०) ले समेत यस घटनालाई ‘दलित समुदायमाथिको संरचनात्मक विभेद’ को कडीको रूपमा व्याख्या गर्दै हिरासतको सुरक्षा र प्रहरीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हिरासतभित्र दलित युवामाथि हुने ‘बर्बरता’ र त्यसलाई लुकाउन प्रहरीले बुन्ने ‘प्राविधिक कथा’को पर्दाफास भएको अर्को चर्चित र बीभत्स घटना हो – विजय राम चमारको मृत्यु प्रकरण।
साउन ३१, २०७७ मा रौतहटको गरुडा नगरपालिका-८ जिंगडियामा २० वर्षीय निरञ्जन राम चमारको घाँटी रेटी हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । उक्त हत्याको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सोही गाउँका १९ वर्षीय विजय राम चमार (जसलाई विजय महरा पनि भनिएको छ) सहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला विजय रामलाई निरञ्जनको हत्या स्वीकार गर्न बाध्य पार्नका लागि चरम शारीरिक यातना दिइएको आरोप थियो। यातनाका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उपचारका लागि वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज लगिएकोमा भदौ १० गते बुधबार राति उनको मृत्यु भयो।
अस्पताल स्रोतका अनुसार प्रहरीले बाँस र लाठीले प्रहार गरेका कारण विजयको छाती, पेट र मिर्गौला जस्ता मुख्य अंगहरूमा गम्भीर चोट लागेको थियो, जसका कारण उनको पिसाब र दिसामा रगत समेत आएको थियो । प्रहरीले भने सुरुमा विजयको मृत्यु दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेका कारण उपचारका क्रममा भएको दाबी गरेको थियो । मृत्यु हुनुअघि सार्वजनिक भएको भिडियोमा विजयले आफूलाई प्रहरीले हिरासतमा चरम यातना दिएको र करेन्ट लगाएको बयान दिएका थिए।
घटनाको गम्भीरतालाई हेर्दै गृह मन्त्रालयले उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विजयलाई कानुनविपरीत हिरासतमा लिई यातना दिएको पुष्टि भएपछि प्रहरी निरीक्षक नवीन सिंह, हवल्दार फिरोज मियाँ धुनिया र मुन्ना सिंहलाई निलम्बन गरिएको थियो ।
प्रहरीले प्राकृतिक मृत्यु देखाउन खोजे पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य अधिकारवादी संस्थाहरूको अनुसन्धानले विजयको शरीरमा यातनाका कारण गम्भीर चोट लागेको पुष्टि गरे। आयोगको अनुसन्धानले समेत यसलाई ‘हिरासतभित्रको हत्या’को रूपमा व्याख्या गर्दै दोषी प्रहरी अधिकारीहरूलाई निलम्बन र फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
यस घटनामा २८ अगस्ट २०२० मा विज्ञप्ति निकाल्दै, आयोगले जातीय भेदभावका घटनाहरूप्रति संवेदनशील भएर कार्य गरिरहेको बताएको थियो। सो विज्ञप्तिमा आयोगले यसअघि पनि प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश) को कार्यक्षेत्रभित्र धनुषाको प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदाको मृत्यु, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा राजु सदाको मृत्यु, सप्तरीमा त्रिभुवन रामको हत्या र सिरहामा रोशन रामको हत्या लगायतका घटनाहरू भएका र आयोगले प्राप्त गरेका तथ्यहरूका अनुसार हत्या, हिंसा र जातीय भेदभावका घटनाहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका उल्लेख गरेको थियो। आयोगले त्यतिबेला- कालिकोट, कैलाली, रुकुम र इलाम लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा पनि दलित समुदायमाथि हत्या र हिंसाका घटनाहरू भइरहेका र यी घटनाहरू नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत धारा २४ (छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा ४० (दलितको हक), धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) का साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०११ र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ विपरीत रहेको उल्लेख गरेको थियो।
दलित युवाहरू प्रहरीको ‘निगरानी’ भित्र असुरक्षित छन् भन्ने अर्को बीभत्स कडी हो- रोशन विकको मृत्यु।
धनगढी उप-महानगरपालिका–५ का रोशनलाई मोबाइल चोरीको एउटा सामान्य आरोपमा २०७७ भदौ २२ गते पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउ परेको चार दिनपछि अर्थात् भदौ २६ गते उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको हिरासतभित्रको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे। प्रहरीले यसलाई ‘आत्महत्या’ को सस्तो र तयारी उपमा दियो, तर घटनाको प्रकृतिले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर औँला ठड्याएको छ।
मृतकका बुवा टेकबहादुर विक र अन्य आफन्तले यो आत्महत्या नभई प्रहरीको कुटपिट र यातनाका कारण भएको हत्या भएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार रोशनको अनुहारभरि निलडाम र चोटपटक देखिएको थियो भने नाक तथा मुखबाट रगत आएको थियो। अझ विडम्बना त के थियो भने, प्रहरीले शव बुझ्ने सहमति पत्रमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराएपछि मात्र आफन्तलाई शव हेर्न दिएको आरोप समेत परिवारले लगाएका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै हिरासतको अनुगमन गरेको थियो। आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशक झंकर रावलले हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु हुनुले प्रहरीको सुरक्षा बन्दोबस्त कमजोर रहेको र यो गम्भीर सवाल भएको बताएका थिए ।
मोबाइल चोरी जस्तो सामान्य आरोपमा पक्राउ परेका दलित युवाहरूको शव शरीरभरि चोटपटक बोकेर हिरासतबाट निस्कनुले प्रहरीको ‘सुरक्षा’ केवल एउटा भ्रम मात्र रहेको पुष्टि यस घटनाले पनि गर्दछ।
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका- २ का ४० वर्षीय पल्टु रविदास २०७८ साउन १५ गते बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। उनी आफ्नै भाइ विल्टु रविदाससँगको घरायसी विवादका कारण ज्यान मार्ने उद्योग र अङ्गभङ्ग मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। धनुषा जिल्ला अदालतले उनलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि आर्थिक विपन्नताका कारण रकम बुझाउन नसक्दा उनी कारागार चलान हुने तयारीमा रहेकै बेला यो घटना घटेको थियो। प्रहरीले उनले आफ्नै गन्जीको पासो लगाएर आत्महत्या गरेको दाबी गरेको थियो।
घटनाको छानबिनलाई प्रभावित नहोस् भन्नका लागि धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मकेन्द्र मिश्रलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानिएको थियो। त्यसैगरी, घटनाको समयमा हिरासत कक्षमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी जवान जय प्रकाश यादवलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो।
मृतककी आमा दानादेवीले हिमालखबरसँग भनेकी छन्, “कुटपिटबाट उसको ज्यान गएको हो तर प्रहरीले आत्महत्या भनेर ढाँटिरहेको छ।” घटनापछि पल्टुका आफन्तले आन्दोलन गरे। तर, संघीय सरकारले १० लाख, प्रदेश सरकारले पाँच लाख र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले डेढ लाख रुपैयाँ दिने बाचा गरेर परिवारको मुख टाले। यससँगै, रविदासको मृत्युको कारण खुल्ने सम्भावना पनि सकियो।
पल्टु रविदासको कथाले एउटा भयानक सन्देश दिन्छ- यदि तपाईं दलित र गरिब हुनुहुन्छ भने हिरासतको शौचालय तपाईंको अन्तिम गन्तव्य बन्न सक्छ। दुई लाख धरौटी तिर्न नसकेकै कारण एक नागरिकले राज्यको सुरक्षा घेराभित्र ज्यान गुमाउनु र पछि त्यही ज्यानको ‘मूल्य’ तोकेर न्यायको गला रेटिनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जाको विषय हो।
नेपालको कारागार इतिहासमा एउटा यस्तो घटना पनि छ, जसले राज्य संयन्त्रभित्रको संरचनात्मक जातिवाद र भ्रष्टाचारलाई विश्वसामु छताछुल्ल पारिदियो। यो घटना थियो- सुन्दर हरिजनको, जसलाई अर्कै पहुँचवाला अपराधीको सट्टामा जेल राखियो र अन्ततः उनको रहस्यमयी मृत्यु भयो।
२०७९ जेठ ४ गते बेलुका करिब साढे ६ बजे रोल्पा कारागारमा एक कैदीले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको खबर बाहिरियो। सुरुमा जेल प्रशासनले मृतकको पहिचान विजयविक्रम शाह (बराहताल गाउँपालिका–१, सुर्खेत) भनेर दियो। तर, भोलिपल्ट विजयविक्रमकी आमाले आफ्नो छोरा त एक वर्षअघि नै जेलबाट निस्किसकेको जानकारी दिएपछि घटनाले नयाँ र सनसनीपूर्ण मोड लियो।
वास्तवमा मृत्यु हुने व्यक्ति विजयविक्रम नभएर बाँके नेपालगञ्ज–२ का सुन्दर हरिजन चमार थिए। कारागारको टेलिफोन पुस्तिकामा रहेको नम्बर र परिवारले बुझाएको फोटोका आधारमा मात्र मृतक ‘सुन्दर’ हुन् भन्ने पुष्टि भयो।
यो एउटा नियोजित षड्यन्त्र थियो। हातहतियार, आपराधिक लाभ र कर्तव्य ज्यान गरी ३ वटा मुद्दामा ५ वर्षको जेल सजाय पाएका विजयविक्रम शाह र मोबाइल चोरीको आरोपमा ३ महिनाको कैद सजाय पाएका सुन्दर हरिजन दुवै बाँके कारागारमा थिए।
२०७७ मंसिर ८ गते पायक पर्ने र आफन्त भेट्न सजाय हुने बहानामा यी दुवैलाई बाँकेबाट रोल्पा कारागार सरुवा गरियो। २०७७ पुस २८ गते सुन्दर हरिजनको नाममा विजयविक्रम शाहलाई रोल्पा कारागारबाट रहस्यमयी ढङ्गले रिहा गरियो। रोल्पा–४ का रेशम विकको जिम्मामा सुन्दरका नाममा विजयविक्रम सजाय नै भुक्तान नगरी निस्किए। सुन्दर हरिजनले भने आफ्नो ३ महिने सजाय सकिएपछि पनि विजयविक्रमको नाममा बाँकी ५ वर्ष जेल बस्नुपर्यो।
सुन्दरको कैद भुक्तान हुन केही दिन मात्र बाँकी थियो। उनले जेठ २ गते मात्रै दाजुसँग ६ हजार रुपैयाँ मगाएका थिए। सँगै बस्ने कैदीहरूका अनुसार उनी सामान्य अवस्थामा थिए। तर, विजयविक्रमको नाममा रहेको मुद्दामा अदालतले थप २ वर्ष कैद थप्ने फैसला गरेलगत्तै सुन्दरको मृत्युको खबर आउनुले धेरै आशंका उब्जाएको थियो। प्रहरीले यसलाई ‘थप सजायको डरले आत्महत्या’ भने पनि पहुँचवालालाई भगाउन सुन्दरको प्रयोग र त्यसपछि उनको ‘अन्त्य’ गरिएको हुनसक्ने मानव अधिकारकर्मीहरूको दाबी रहेको छ।
यो प्रकरणपछि राज्यले विभिन्न समितिहरू गठन गर्यो। कारागार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा बनेको झकेन्द्रप्रसाद चापागाईं समितिले रुमा जेल अधिकारीहरूको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिन खोजेको थियो। यसपछि,तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद सेढाईंको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरे। पछि, मानव अधिकार आयोगका उपसचिव झंकरबहादुर रावलको नेतृत्वमा स्थलगत अनुसन्धान भयो। आयोगले यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको संज्ञा दिँदै “हिरासत र कारागारमा कैदीहरू सुरक्षित छैनन्” भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। नावालक रहेका सुन्दरलाई परिवारको जिम्मा लगाउनु पर्नेमा जेल पठाउने तत्कालीन न्यायाधीश दिलीपराज पन्तको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो।
सुन्दर हरिजनको यो घटनाले राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ; के दलित समुदायका व्यक्तिहरू पहुँचवालाको अपराधको भारी बोक्न र अकालमा मारिनका लागि मात्र जन्मेका हुन्?
हिरासतभित्रको शौचालयमा हुने ‘शंकास्पद मृत्यु’ को सिलसिला २०८० सालमा पनि रोकिएन।
सर्लाही, चक्रघट्टा गाउँपालिका–८ औरहीकी ३८ वर्षीया हजरत खातुनको मृत्यु यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो। यो घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभित्र महिला र सीमान्तकृत समुदाय कति असुरक्षित छन् भन्ने अर्को एउटा कुरुप ऐना देखाउँछ।
साउन १ गते सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ गरेकी खातुनलाई साउन ४ गते थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाको हिरासतमा पठाइएको थियो। तर, प्रहरीको जिम्मामा पुगेको केही घण्टाभित्रै (त्यही रात १०:१० बजे) उनी हिरासतको शौचालयमा आफ्नै सल लगाई झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले दाबी गर्यो।
भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूले नै हिरासतमा पुगेको यति छोटो समयमा भएको मृत्युलाई ‘आश्चर्यजनक’ मानेका थिए। मृतकका पति तस्वीर अन्सारीले भने घटनाको रात प्रहरीले “काम छ” भन्दै घरमा आएर लगेको र पछि सिधै पत्नी झुण्डिएको अवस्थामा देखाएको बताएका थिए। इन्सेक, एड्भोकेसी फोरम र ओरेक जस्ता मानव अधिकार संस्थाहरूले गरेको स्थलगत अनुगमनले हिरासतको सुरक्षा व्यवस्था र प्रहरीको बयानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
विगत दुई दशकका १० प्रतिनिधि घटनाहरूलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा यो कुनै आकस्मिक भवितव्य वा दुःखद संयोग मात्र नभएर एउटा ‘सिस्टम्याटिक’ (प्रणालीगत) प्रवृत्ति रहेको भयानक आधार खडा हुन्छ। हाम्रो अध्ययन अनुसार, यी १० मध्ये ९० प्रतिशत (९ वटा) मृत्यु हिरासत वा कारागारको शौचालयभित्रै भएको देखिन्छ। यी तथ्याङ्कले एउटा सन्त्रासपूर्ण सत्य ओकल्छ: २०६२ सालको चितवनदेखि २०८३ सालको सिन्धुलीसम्म आइपुग्दा भूगोल फेरियो, पात्र फेरिए, तर ‘हिरासत-शौचालय-आत्महत्या’को यो शंकास्पद र सिलसिलाबद्ध कथानक फेरिएन। बरु, शौचालयलाई राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो कमजोरी र कुरुपता लुकाउने एउटा सुरक्षित ‘ब्लाइन्ड स्पट’ (निगरानी नहुने ठाउँ) का रूपमा निरन्तर प्रयोग गर्दै आइरहेको छ।
समनबहादुर विक (२०६२) देखि श्रीकृष्ण विक (२०८३) सम्म आइपुग्दा, हिरासतका अन्य कोठाहरूमा थुनुवाहरू सुरक्षित रहने तर शौचालय छिर्ने बित्तिकै दलितहरू ‘मृत’ फेला पर्ने यो घातक प्रवृत्तिले यसलाई ‘प्राकृतिक आत्महत्या’ मान्ने कुनै पनि कानुनी वा मानवीय धरातल प्रदान गर्दैन।
मानव अधिकारका स्थापित मापदण्ड र कैदीबन्दीहरूको मर्यादाका कारण शौचालय जस्ता नितान्त व्यक्तिगत स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा राख्न पाइँदैन। तर, विडम्बना के छ भने थुनुवाको यही ‘प्राइभेसी’ (गोपनीयता) को अधिकारलाई नै सुरक्षाकर्मीहरूले ‘सुरक्षाको छिद्र’को रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। जहाँ निगरानी शून्य हुन्छ, त्यहीँ नै यातना दिन वा यातनापछि मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको शवलाई ‘आत्महत्या’ को दृश्य मञ्चन गर्न सजिलो हुने गरेको छ। हिरासतमा हुने शंकास्पद मृत्युको अनुसन्धान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ‘मिनेसोटा प्रोटोकल’ ले शौचालय जस्ता ठाउँमा हुने मृत्युलाई सिधै ‘राज्यको लापरवाही र जिम्मेवारी’को रूपमा व्याख्या गर्छ।
कस्टोडियल सुसाइड विज्ञ लिन्डसे एम. हेज (Lindsay M. Hayes) को एउटा सैद्धान्तिक तर्क छ: शौचालय र बाथरुम यस्ता ठाउँ हुन् जहाँ थुनुवाहरू ‘एक्लै’ हुने वैधानिक अवसर पाउँछन्। बाहिर डिउटीमा प्रहरी भए पनि शौचालयभित्रको केही मिनेटको ‘एकान्त’ नै यस्ता घटनाका लागि ‘पर्याप्त अवसर’ हुन सक्ने र नेपालका अधिकांश प्रहरी हिरासतहरू पुराना भवनमा हुनुले त्यहाँ झुण्डिनका लागि सजिलै ‘एङ्कर प्वाइन्ट’ उपलब्ध हुन सक्ने तर्क प्रहरीले पटक-पटक गर्ने गरेको छ।
तर, नेपाली हिरासतको धरातलीय यथार्थ भने प्रहरीको यो तर्कभन्दा निकै फरक र संशयपूर्ण छ। नेपालका हिरासतभित्रका शौचालयहरू प्रायः ३ देखि ५ फिट सम्मका होचा हुन्छन्, जहाँ एक वयस्क मानिस सहजै झुण्डिन प्राविधिक रूपमै कठिन हुन्छ। झुण्डिन खोजेको मान्छे छटपटाउँदा बाहिर ड्युटीमा रहेका अफिसरले थाहा पाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ, साथै रातको समयमा पनि हरेक ३ घण्टामा ड्युटी परिवर्तन हुने हुनाले ड्युटी अफिसर निदाएको वा बाहिर गएको भन्ने प्रहरीको बहानामा कुनै प्रामाणिकता देखिँदैन। अझ, मानसिक र शारीरिक रूपमा जोखिममा रहेका थुनुवाहरूको रेखदेख गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ।
हेजले औँल्याएको यो ‘प्राविधिक अवसर’ नेपाली हिरासतको हकमा भने प्रहरी प्रशासनका लागि एउटा सुरक्षित ‘सेफ एक्जिट’ अर्थात् अपराध लुकाउने निकास बनेको देखिन्छ। यो ‘प्याटर्न’ भौतिक संरचनाको कमजोरी मात्र होइन, बरु सामान्य आरोपमा समातिएका दलित युवाहरूमाथि जातीय विभेद साँध्ने र त्यसलाई ‘आत्महत्या’को रेडिमेड भाष्यमा ढाकछोप गर्ने राज्यको एउटा कुरुप संयन्त्र हो।
हाम्रो तथ्याङ्कले पनि यही क्रूर सत्यलाई थप पुष्टि गर्छ: प्रहरीले वर्षौँदेखि एउटै पद्धति अपनाइरहेको छ। सुरुमा अन्तरजातीय प्रेम वा सामान्य विवादमा दलित युवालाई समात्ने, हिरासतभित्र चरम यातना दिने र अन्त्यमा ‘ब्लाइन्ड स्पट’ मानिने शौचालयमा लगेर आत्महत्याको कथा बुन्ने।
यहीँनेर चिन्तक आहुतिको विश्लेषण झनै सान्दर्भिक बन्न पुग्छ। उनी हिरासतभित्रको शौचालयलाई एउटा भयानक र नियोजित ‘सब-प्लट’ अर्थात् उप-कथा मान्छन्। उनी भन्छन्, “यो कुनै संयोग नभएर यातना र हत्या लुकाउने एउटा स्थापित पद्धति हो। हिरासतका अरु कोठामा त अरु कैदीबन्दी पनि हुन्छन् जहाँ कसैलाई मार्न वा झुण्ड्याउन सम्भव हुन्न। त्यसैले यातनाका क्रममा मान्छे मरिसकेपछि वा मार्नुपर्ने भएपछि ‘शौचालय जाँदा के भयो हामीलाई थाहा भएन’ भन्ने रेडिमेड जवाफ तयार पार्न यो ठाउँको प्रयोग गरिन्छ।”
प्रहरी प्रशासनभित्रको जातीय मानसिकता र कानुनी सुरक्षाको अभावमाथि कडा टिप्पणी गर्दै उनी थप्छन्, “मूल कुरा त जात व्यवस्था नै हो। प्रहरीको संरचना र मानसिकताभित्र पनि जात व्यवस्था गहिरो गरी गडेको छ। आजको समयमा हिरासतमा कसैलाई कुट्नै मिल्दैन र शरीरमा नीलडाम देखिनु त परको कुरा हो। नियमतः पक्राउ पर्ने बित्तिकै व्यक्तिको शरीर जाँच गराउनुपर्छ र छाड्ने बेला पनि डाक्टरको रिपोर्टसहित दुरुस्त अवस्थामा मात्रै छाड्न मिल्छ। तर हाम्रो प्रशासन अझै पनि यातनामय छ। खासगरी जात व्यवस्थाबाट पीडित मानिसहरू जब प्रहरीकहाँ उजुरी दिन जान्छन् वा पक्राउ पर्छन् उनीहरूको सुरक्षा गर्ने कुनै बलियो संयन्त्र नै छैन। प्रहरीले दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूलाई दिइने यातना त्यही विभेदकारी मानसिकताको उपज हो।”
विगत दुई दशकका १० प्रतिनिधि घटना र तिनको प्रकृतिले एउटै कुरुप यथार्थलाई पुष्टि गर्छन्: हिरासतभित्रको शौचालय ‘प्रविधिले देख्न नपाउने’ र ‘प्रशासनले जानीजानी आँखा चिम्लिने’ एउटा सुनियोजित ‘ब्लाइन्ड स्पट’ बनिरहेको छ। जबसम्म राज्यले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रभित्रको यो संरचनागत कमजोरी र गहिरो गरी गडेको जातीय पूर्वाग्रहलाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्दैन, तबसम्म ‘शौचालयको अँध्यारो’ मा दलित युवाहरूको रगत पुछ्ने र न्यायको घाँटी रेट्ने यो बर्बर शृङ्खला जारी रहिरहनेछ भन्ने पनि देखिन्छ।
हिरासत र कारागारभित्र हुने शंकास्पद मृत्युको शृङ्खलाको सबैभन्दा कुरुप पाटो प्रहरीले तयार पार्ने ‘आत्महत्याको रेडिमेड भाष्य’ हो। कुनै पनि निष्पक्ष अनुसन्धान वा फरेन्सिक परीक्षण सुरु हुनुअघि नै घटनालाई ‘झुण्डिएर आत्महत्या’को लेबल लगाइदिनु एउटा स्थापित नजिर जस्तै बनेको छ। एड्भोकेसी फोरमले सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मका ३९ वटा घटनालाई समेटेर निकालेको प्रतिवेदन ‘कस्टोडियल डेथ्स इन नेपाल’ले यो भाष्यलाई यातना वा अमानवीय व्यवहार लुकाउने एउटा माध्यमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
हाम्रा १० वटा प्रतिनिधि ‘केस स्टडी’मा पनि प्रहरीले यही आत्महत्याको भाष्यलाई प्रमुख रक्षाकवच बनाएको देखिन्छ। तर, ६० प्रतिशतभन्दा बढी पीडित (विजय राम, रोशन विक, श्रीकृष्ण विक र किरण कार्की ढोली) को शरीरमा देखिएका नीलडाम र गम्भीर चोटले ‘यातना’ नै मृत्युको वास्तविक कारक रहेको बलियो आधार दिन्छ।
घटनापछिको प्रशासनिक प्रक्रियाले सुरक्षा संयन्त्रको पारदर्शितामाथि थप गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ। परिवारलाई तत्काल जानकारी नदिनु, घटनास्थल हेर्न रोक लगाउनु, र हतार–हतार सम्झौता गरी अन्त्येष्टि गर्न दबाब दिनुले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। एड्भोकेसी फोरमको विश्लेषण अनुसार अधिकांश’आत्महत्या’का घटनाहरू हिरासतमा लिएको पहिलो २४ घण्टादेखि एक महिनाभित्र भएका छन्। यो अवधि थुनुवाका लागि मानसिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। १९ वर्षीय रोशन विकको सन्दर्भमा त प्रत्यक्षदर्शीले नै प्रहरी कुटपिटको पुष्टि गर्नुले ‘आत्महत्या’ भनिएका कतिपय घटना वास्तवमा यातना लुकाउने ‘कभर-अप’ मात्र हुन् भन्ने प्रमाणित गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राज्यको उत्तरदायित्व
थुनुवाको सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रोटोकलहरूको अवस्था निम्नानुसार छस्
नेल्सन मण्डेला नियम ९नियम १ र २४०स्थुनुवाको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हो। तर, ६० प्रतिशत थुनुवाको शरीरमा भेटिएका चोटले राज्य संरक्षक होइन, बरु आफैँ पीडक बनेको पुष्टि गर्छ।
मिनेसोटा र इस्तानबुल प्रोटोकलस्यी मापदण्डले शंकास्पद मृत्युको अनुसन्धान ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ हुनुपर्ने माग गर्छन्। तर, प्रहरीकै हिरासतमा मृत्यु हुने र अनुसन्धानको नेतृत्व पनि प्रहरीले नै गर्दा यी प्रोटोकलहरूको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ।
‘क्याट’ (CAT) महासन्धि: ८२ प्रतिशत पीडितहरू सीमान्तकृत समुदायका हुनुले न्याय प्रणालीमा जातीय पूर्वाग्रह र ‘संरचनागत यातना’ अझै जीवित रहेको देखाउँछ।
हिरासतमा हुने यस्ता मृत्यु रोक्नका लागि आवश्यक पर्ने मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विशेषज्ञ र प्रशिक्षित कर्मचारीको अभाव अर्को मुख्य समस्या हो। फोरमकै तथ्यांकअनुसार, हिरासत मात्र होइन, कारागारमा भएका २१ मृत्युमध्ये १७ वटा (८१ प्रतिशत) मा ‘कुनै जानकारी नभएको’ भनिनुले राज्यको अपारदर्शिता र अनुसन्धानप्रतिको घोर उदासीनतालाई उजागर गर्छ।
वर्षगत प्रवृत्तिस् संकटको समय र सुरक्षा संयन्त्र :
एड्भोकेसी फोरमको डेटा र हाम्रो १० वर्षको प्रतिनिधि घटनाहरूको ‘प्याटर्न’लाई केलाउँदा सन् २०२० र २०२१ मा हिरासत मृत्युको संख्यामा डरलाग्दो वृद्धि देखिन्छ।
सन् २०२० ९२१ मृत्यु स्कुल ५ वर्षको मृत्युको ५०५ भन्दा बढी घटना यही वर्ष हुनुले तत्कालीन कोभिड-१९ को समयमा सुरक्षाकर्मीको निरङ्कुशता र बाह्य अनुगमनको शून्यतालाई पुष्टि गर्छ।
सन् २०२१ ९१३ मृत्यु०स्२०२० को तुलनामा केही घटे पनि मृत्युको यो दर अझै उच्च छ, जसले सुरक्षा व्यवस्थापनमा कुनै सुधार नभएको संकेत गर्छ।
हाम्रो २० वर्षे विश्लेषणस्सन् २०६२ को समनबहादुर विकदेखि २०८३ को श्रीकृष्ण विकसम्म आइपुग्दा पात्र र भूगोल फेरिए पनि ‘दलित र सीमान्तकृत’ नै निसानामा रहने वर्षगत प्रवृत्ति निरन्तर छ।
एड्भोकेसी फोरमले औँल्याए झैँ, झुण्डिएर गरिने भनिएका अधिकांश आत्महत्याहरू वास्तवमा यातना लुकाउने माध्यम भइरहेको छ। शौचालय सिसिटिभी र सुरक्षाकर्मीको सिधा नजर नपुग्ने ‘ब्लाइन्ड स्पट’ भएकाले यसलाई हत्या वा यातनापछिको लास व्यवस्थापनका लागि ‘सेफ एक्जिट’ बनाइएको प्रष्ट हुन्छ। आफ्नै सर्ट वा गन्जीको पासो लगाएर ३/४ फिटको उचाइमा झुण्डिएको भनिने प्रहरी दाबीलाई फरेन्सिक विज्ञान र मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूले ‘शंकास्पद’ मान्दछ ।एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदन ९२०७८र२०७९० देखि २०८३ को श्रीकृष्ण विकको घटनासम्म आइपुग्दा एउटै कुरा प्रष्ट छ, नेपालका हिरासतहरू अझै पनि ‘यातनामय’ छन्।
मृत्युको निसानामा दलित र सिमान्तकृतस् तथ्याङ्कले उघारेको कुरुप अनुहार
एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदन ‘कस्टोडियल डेथ्स इन नेपाल ९२०१८(२० २०२२०’ ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले हाम्रो न्याय प्रणालीको विभेदकारी र जातिवादी अनुहारलाई उदाङ्गो पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार ५ वर्षको अवधिमा भएका ३९ वटा हिरासत मृत्युका घटनामध्ये ८२ प्रतिशत ९३२ जना० पीडितहरू दलित, जनजाति वा अल्पसंख्यक समुदायका हुनुले ‘हिरासत मृत्यु’ र ‘जातीय पहिचान’ बीच सिधा र गहिरो सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्छ। एड्भोकेसी फोरमको ५ वर्षे डेटा र हाम्रा १० वटा प्रतिनिधि घटनाहरूले एउटै निष्कर्ष दिन्छन्स् नेपालका हिरासत र कारागारहरू दलित र सीमान्तकृतका लागि सुरक्षित छैनन्।
प्रतिवेदनमा समेटिएका कुल ३९ मृत्युमध्ये ८२ प्रतिशत (३२ जना) दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका छन्। जसमध्ये दलित समुदायअन्तर्गत कुल ८ जना ९प्रहरी हिरासतमा ५ र कारागारमा ३० रहेका छन् भने जनजातिरअल्पसंख्यकअन्तर्गत कुल २४ जना ९प्रहरी हिरासतमा ८, कारागारमा १४, र अन्य २० रहेका छन् । कथित माथिल्लो जात ९ब्राह्मणरक्षेत्रीरठकुरी०अन्तर्गत केवल ७ जना ९१८ प्रतिशत० मात्रै रहेको छ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा ब्राह्मणरक्षेत्रीको हिस्सा र सीमान्तकृतको हिस्सालाई तुलना गर्दा, हिरासतमा हुने मृत्युमा सीमान्तकृतको यो संख्या जनसंख्याको अनुपातभन्दा निकै गुणा बढी र असन्तुलित छ। यसले के प्रष्ट पार्छ भने प्रहरीको निगरानी र दमनको प्राथमिकतामा सीमान्तकृत समुदाय नै पर्ने गरेका छन्।
जातीय पहिचान र हिरासतमा मृत्यु (सन् २०१८–२०२२)
तालिका ३: यो तालिकाले हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युमा सीमान्तकृत समुदायको भयानक बाहुल्यतालाई देखाउँछ:
प्रहरी हिरासत: जहाँ दलित सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्
प्रहरी हिरासतमा भएका १६ मृत्युमध्ये १३ जना (८१ प्रतिशत) सीमान्तकृत समुदायका छन्। यसभित्र पनि दलितको अवस्था झन् डरलाग्दो छ। प्रहरी हिरासतमा मृत्यु हुने कुल १६ मध्ये ५ जना दलित हुन्। अर्थात्, हिरासत मृत्युको ३१ प्रतिशत हिस्सा दलितले मात्र ओगटेका छन्। तुलनात्मक रूपमा, ‘कथित माथिल्लो जात’का व्यक्तिको मृत्यु प्रहरी हिरासतमा केवल ३ जनाको भएको छ। यसले के संकेत गर्छ भने, पक्राउ पर्ने बित्तिकै दलित युवाहरूले भोग्नुपर्ने शारीरिक यातना र मनोवैज्ञानिक दबाब अन्य समुदायको तुलनामा निकै तीव्र र घातक हुने गरेको छ।
पछिल्लो समयका विजय राम महरा, शम्भु सदा, किरणकार्की ढाेली र श्रीकृष्ण विक जस्ता घटनालाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा प्रहरीको क्रूरताको मुख्य निसानामा ‘दलित’ समुदाय नै रहेको प्रष्ट देखिन्छ पनि। यस तथ्यांकले, प्रहरीले कुनै व्यक्तिलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा अझै पनि उसको ‘जात’ र ‘सामाजिक स्थिति’मै निर्भर रहिरहेको छ भनेर भन्छ। हाम्रा १० वटा केस स्टडीमा त शतप्रतिशत (१००%) पीडितहरू दलित र सीमान्तकृत नै हुनु ‘संयोग’ मात्रै नभएर ‘प्रणालीगत जातिवाद’को पराकाष्ठा हो।
प्रहरी हिरासतभित्रको जातीय विभेद र मृत्यु
तालिका ४: यो तालिकाले प्रहरी हिरासतमा भएका १६ मृत्यु र हाम्रा १० प्रतिनिधि अध्ययनको एकीकृत स्वरूपलाई प्रस्तुत गर्दछ:
कारागार : अल्पसंख्यकको कालकोठरी
प्रहरी हिरासत दलितको मृत्यु कारण बनिरहँदा यता कारागार भने, अल्पसंख्यकको कालकोठरी बनिरहेको देखिन्छ। कारागारमा भएका २१ मृत्युमध्ये १७ जना (८१ प्रतिशत) सीमान्तकृत (दलितभित्रका पनि सिमान्तकृत) र अल्पसंख्यक समुदायका छन्। कारागारमा हुने मृत्युमा ‘जानकारी नभएको’ भनिएका १७ वटा घटनामध्ये अधिकांश यही समुदायका हुनुले जेलभित्रको स्वास्थ्य उपचार र मानवीय व्यवहारमा समेत जात र पहुँचले भूमिका खेलेको देखिन्छ।
प्रहरी हिरासतमा ‘शौचालय’ मृत्युको थलो बने झैँ, कारागारभित्र ‘अस्पताल लैजान गरिने ढिलाइ’ र ‘अपारदर्शी सूचना प्रणाली’ सीमान्तकृतहरूको काल बन्ने गरेको छ। दलितभित्रका पनि झन् सीमान्तकृत (जस्तै: मुसहर, डोम, चमार) हरूका लागि कारागार सुधार गृह होइन, बरु एउटा यस्तो ‘मौन वधशाला’ बनिरहेको छ जहाँ उनीहरूको मृत्युको न त कुनै रेकर्ड राखिन्छ, न त परिवारले न्यायको कुनै आशा नै गर्न सक्छन्।
कारागारभित्रको जातीय विभेद र मृत्यु
तालिका ५: यो तालिकाले कारागार (Prison)को पर्खालभित्र हुने मृत्यु र त्यहाँको सूचनाको अवस्थालाई उजागर गर्दछ:
यस सवालमा अधिकारकर्मी
साशंकर भन्छन्, “जब कुनै दलितको मृत्यु हुन्छ, प्रशासनले तत्कालै ‘प्राकृतिक मृत्यु’ वा ‘आत्महत्या’को रेडिमेड भाष्य तयार पार्छ। यसले पीडक सुरक्षाकर्मीलाई कानुनी संरक्षण दिने र पीडित परिवारलाई न्यायको पहुँचबाट टाढा राख्ने काम गर्छ।” 
आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक पहुँच नभएका दलित परिवारहरूले राज्य र प्रहरीसँग कानुनी लडाइँ लड्न सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानले सुरक्षाकर्मीहरूलाई अझ बढी निर्धक्क र निरङ्कुश बनाएको साशंकरको ठम्याई छ। उनी थप्छन्, “अन्तरजातीय प्रेम वा सामान्य चोरी जस्ता आरोपमा पक्राउ परेका दलित युवाहरूलाई गरिने व्यवहारमा बर्दीभित्र लुकेको जातीय अहंकार स्पष्ट झल्किन्छ। श्रीकृष्ण विकको केसमा पनि अन्तरजातीय प्रेमलाई ‘जबरजस्ती करणी’को आवरण दिएर जसरी मनोवैज्ञानिक र शारीरिक दबाब दिइयो, त्यसले राज्य आफैँ जातीय विभेदको मतियार बनिरहेको भान हुन्छ।”
सन् १९६३ देखि नै जातीय भेदभाव गैरकानुनी घोषणा गरिए पनि प्रहरी प्रशासनको मानसिकता अझै ‘मनुस्मृति’कालीन सोचबाट मुक्त हुन नसकेको सांसद गणेश विश्वकर्मा बताउँछन्। पक्राउ पर्दा तन्दुरुस्त रहेका युवाहरू प्रहरीको ‘संरक्षण’मा पुगेको केही घण्टामै क्षतविक्षत शरीरसहित शौचालयमा मृत भेटिनुले, नेपालको संविधानमा लेखिएका मौलिक हकहरू दलितका लागि केवल ‘कागजी बाघ’ मात्र बनिरहेको उनको तर्क छ।
उनले राज्यका संवैधानिक आयोगहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्ता घटनालाई केवल ‘भौतिक अवस्थाको कमजोरी’ भनेर पन्छिने गरेकोमा पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनका अनुसार, दलित मारिँदा त्यसलाई ‘प्रणालीगत यातना’ वा ‘जातीय विभेद’को रूपमा स्विकार गर्न राज्य अझै तयार छैन। उनी प्रश्न गर्छन्, “के श्रीकृष्ण विक र भदौ २३ र २४ गते बगेको जेनजी युवाको रगतको रङ्ग अनि मूल्य फरक हुन्छ र?”
प्रहरीले सिर्जना गरेको ‘आत्महत्या’को भाष्यलाई चुनौती दिँदै उनी भन्छन्: “मान्छे झुण्डिएपछि टिसर्ट जुन ढङ्गले तन्किनुपर्ने हो, श्रीकृष्णको शवमा त्यस्तो देखिएन। यति होचो ठाउँमा मान्छे झुण्डिँदा त खुट्टाले सहजै भुइँ टेक्छ, यस्तोमा आत्महत्या कसरी सम्भव छ? कस्टडीको ठीक अगाडि डिउटी अफिसर बसिरहेका हुन्छन्, कसैले आत्महत्याको प्रयास गर्दा कराएको वा छटपटाएको आवाज उनले थाहा नपाउनु असम्भव जस्तै लाग्छ। हामीले भिडियो हेर्न माग्दा सुरुमा ‘छ’ भनियो, पछि ‘छैन’ भन्दै लुकाउन खोजियो। आफैँ दोषी भएर आफैँले बनाएको छानबिन समितिले न्याय दिन्छ भन्नेमा हामीलाई कत्ति पनि विश्वास छैन।”
प्रशासनको गैरजिम्मेवारीको एउटा कुरुप दृष्टान्त सुनाउँदै विश्वकर्माले थपे, “हामी ६-७ जना सांसद १८-२० घण्टासम्म सिडिओ कार्यालयको गेटमा धर्ना बस्यौँ। तर, सिडिओ साब आफ्नो जन्मदिन मनाउन व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई भेट्नु त टाढाको कुरा, लुकेर वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुभयो। एउटा सांसदलाई त प्रशासनले यस्तो उपेक्षा गर्छ भने, सिन्धुलीको एउटा कुनामा न्याय माग्न जाने दलित आमाले के आशा गर्ने? यसले समाजमा ‘प्रहरीले समात्ने बित्तिकै दलित मारिन सक्छ’ भन्ने जुन मनोवैज्ञानिक त्रास निर्माण गरेको छ, त्यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हो।” सांसद विश्वकर्मा नेपालको राज्य संरचना अझै पनि एउटा खास जात र वर्गको रक्षा गर्न मात्र बनेको बताउँदै भन्छन्, “पहुँचविहीनका लागि न त हिरासत सुरक्षित छ, न कारागार।”
दण्डहीनताको संस्थागत स्वरूपले यो भयावह शृङ्खलालाई झन् मलजल गरिरहेको छ। हरेक ठूला घटनापछि राज्यले छानबिन समिति त गठन गर्छ, तर ती समितिका प्रतिवेदनहरू प्रायः दराजमा थन्किन्छन् वा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी तयार पारिन्छन्। विजय राम चमारको केसमा केही प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा परे पनि उनीहरूमाथि फौजदारी सजाय र बर्खास्तगीको प्रक्रिया विरलै अगाडि बढ्छ। राज्यले १० लाख वा ५ लाख रुपैयाँको आर्थिक सहायता घोषणा गरेर पीडित परिवारको मुख टाल्ने र न्यायको मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने जुन प्रवृत्ति विकास गरेको छ, त्यसले अपराधीलाई झन् प्रोत्साहन दिएको छ। पल्टु रविदास जस्ता व्यक्तिको मृत्युपछि पैसाको बाचा गरेर अनुसन्धानलाई सामसुम पार्नुले नेपालको न्याय प्रणालीमा ‘न्याय’ भन्दा ‘मूल्य’को बढी महत्व रहेको दु:खद यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ।
सुन्दर हरिजनको सट्टामा अपराधी साटिनेदेखि श्रीकृष्ण विकको शौचालयमा ज्यान जानेसम्मका यी कडीहरूले नेपालको लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई नै एउटा ‘न्यायिक वधशाला’का रूपमा चित्रित गरिदिएका छन्। सरकारकाे प्रतिनिधित्व गरिरहेकाे एउटा पार्टीले दलित समुदायसँग सार्वजनिक रूपमा माफी त मागेको छ, तर यी घटनाहरूले त्यसको सान्दर्भिकता स्थापित गर्न भने सकिरहेको छैन।
रास्वपा सभापतिले संसदकाे रोस्टममा उभिएर दलित समुदायसँग मागेको माफी र त्यसको लगत्तै घटेको श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद मृत्युलाई सांसद गणेश विश्वकर्मा राज्यको ‘नक्कली गम्भीरता’का रूपमा व्याख्या गर्छन्। भाषण र घोषणाले मात्र दलितको रगत बग्न नरोकिने बताउँदै उनी भन्छन्, “०६३ सालमै प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेका थिए, तर आज झन्डै दुई दशक पुग्दा पनि स्थिति उस्तै छ। एउटा पार्टीको सभापतिले रोस्टममा उभिएर माफी माग्दैमा सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने सोच्नु भ्रम मात्र हो। माफी मागेको महिना दिन नपुग्दै हिरासतमा दलित युवाको लास भेटिनुले राज्य कति ‘गम्भीर’ छ भन्ने प्रष्ट पारिहाल्याे नि!”
उनी राज्यले दलितलाई सधैँ दयाको दृष्टिले हेरेको बताउँदै भन्छन्, “मन्त्रिमण्डलमा एकजना दलित महिलालाई मन्त्री बनाउँदा ‘खोलाको ढुङ्गा कुट्नेकी छोरी’ भनेर अपमानजनक टिप्पणी गरिन्छ, तर गैर-दलित मन्त्रीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा कहिल्यै प्रश्न उठाइँदैन। जबसम्म राज्यका प्रमुख पाँच पदहरू (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्री) मा दलितको वास्तविक हिस्सेदारी हुँदैन र उनीहरूको जीवनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म यस्ता माफी र घोषणाका कुनै अर्थ रहँदैनन्।”
सरकारको बाचा र वास्तविकताको अन्तरबारे उनी थप प्रश्न गर्छन्, “उहाँहरूले आफ्नो वाचापत्रमा दलितलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा त गर्नुभयो, तर के त्यो व्यवहारमा देखियो त? श्रीकृष्ण विकको मृत्यु ‘हत्या कि आत्महत्या’ भन्ने कुरामा सिसिटिभी फुटेजसम्म लुकाएर आफ्नो अनुहार जोगाउन खोज्ने प्रशासनले कस्तो न्याय दिन्छ? हामीलाई केवल क्षमा याचना होइन, दोषीमाथि कडा कारबाही र दलितको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता चाहिएको हो।”
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले हिरासतभित्र हुने यातना र अमानवीय व्यवहार रोक्न दुईवटा शक्तिशाली निकायलाई विशेष अधिकार दिएको छ। तर, यी निकायहरूको उपस्थिति र अनुगमनका बाबजुद हिरासतमा दलित र सीमान्तकृत युवाहरूको शंकास्पद मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन।
संविधानको धारा १५८ को उपधारा ६ (ग) ले महान्यायाधिवक्तालाई हिरासतको ‘वाचडग’का रूपमा उभ्याएको छ। हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा कानुन व्यवसायी र आफन्तसँग भेटघाट गर्न नदिएको उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि हिरासत कक्षहरूको आकस्मिक अनुगमन गर्ने, पीडितको उद्धार गर्ने र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार र पहुँच छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आयोगले वर्षेनी कारागार र हिरासतको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन्। तर, यी प्रतिवेदनहरूले हिरासतभित्र हुने ‘प्रणालीगत यातना’ र ‘शंकास्पद मृत्यु’ जस्ता गम्भीर विषयमा मौनता साधेको देखिन्छ।
अनुगमनका अधिकांश प्रतिवेदनहरूले कारागारको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, कोठाको साँघुरोपन, सरसफाइ र खानाको गुणस्तर जस्ता ‘सतही’ विषयमा मात्र टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। हिरासतको ‘शौचालय’ भित्रै दलित युवाहरू झुण्डिएको अवस्थामा फेला पर्ने ‘पैटर्न’ र त्यहाँ हुने मानसिक एवं शारीरिक यातनाबारे प्रतिवेदनहरूले ठोस प्रश्न उठाएको पाइँदैन। न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिने निर्देशनहरूलाई प्रहरी प्रशासनले ‘प्रशासनिक प्रक्रिया’ का रूपमा मात्र लिने गर्दा, विशेष गरी ‘सामान्य आरोप’मा पक्राउ परेका दलित युवाहरू झनै जोखिममा परेका छन्। संवैधानिक र कानुनी रूपमा सुरक्षित देखिए पनि अनुगमनकारी निकायहरूको ध्यान ‘मानवीय संवेदना’ र ‘जीवन रक्षा’ भन्दा बढी ‘भौतिक संरचना’ तिर मोडिएका कारण हिरासत कक्षहरू सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘मृत्युको पासो’ बन्दै गएका छन्।
