काठमाडौँ । कैलालीकी दिपा नेपालीले जातीय विभेदका कारण काठमाडौंमा बस्नका लागि कोठा नपाएको भन्दै ११ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएकी छन्। राजधानीमा कोठा खोज्ने क्रममा जातकै कारण कोठाबाट निकालिएको र अन्य स्थानमा समेत कोठा नपाएको भन्दै उनले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेकी हुन्।
उनको आन्दोलनप्रति राष्ट्रिय दलित आयोगले ऐक्यवद्धता जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहित सदस्यहरू सुन्दर पुर्कुटी, मेहल पार्की र मिना सोव माइतीघर पुगेर दिपाको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले दिपालाई न्याय दिलाउन आयोगले पहल गर्ने बताए । अध्यक्ष बिश्वकर्माले पछिल्लो समय दलित समुदायमाथि भएका हत्या र जातीय विभेदका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाए।
यस्तै, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका तर्फबाट स्वकीय सचिव टेकेन्द्र विश्वकर्माले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै पीडितको न्यायका लागि आवाज उठाउने बताएका छन्।
दिपा नेपालीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)ले समेत ऐक्यवद्धता जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष जेवी बिश्वकर्मा, उपाध्यक्ष शुसिल बिके लगायतले पीडित दिपा नेपालीलाई भेटेर जातीय बिभेदका बिरुद्धमा खरो रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
दिपा नेपालीले आफूमाथि भएको जातीय विभेदविरुद्ध न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन् । ‘सरकार, कोठा खाली छ?’ भन्ने प्रश्नमार्फत उनले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै कथित उच्च जातका घरधनीहरूले जात सोधेर मात्र कोठा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू राखेकी छन्। ती मागहरूमा घरबहालमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई दण्डनीय बनाउँदै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जातीय विभेदविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गर्नुपर्ने, तथा दलित, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै नागरिकका लागि विभेदरहित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने समावेश छन्।
यसैगरी, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा हुने विभेद अन्त्य गर्न ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ लाई थप कडा बनाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ। साथै, घरबहाल दर तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अस्वाभाविक भाडा वृद्धि, दलाली र एकाधिकार नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएकी छन्।
दिपाले दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि एकीकृत कानुन निर्माण, संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथा जातीय आधारमा भाडा नदिने घरधनीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेकी छन्।
उनको आन्दोलनले राजधानीमा विद्यमान जातीय विभेदको अवस्थाबारे पुनः बहस सिर्जना गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
