पोखरा – पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्कामा चरम मिलेमतो र अनियमितता गरेको भेटिएको छ । ठेक्का प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रलाई समेत बेवास्था गर्दै एक भारतीय कम्पनिलाई सेटिङमा ठेक्का दिएको खुलेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ स्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भन्दै भारतीय कम्पनि टेरासोल्भ रिन्युएवल जेभीलाई गत मंसिर २ मा गोप्य रुपमा ठेक्का दिइएको थियो । एक महिना भित्र जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यादेशसहित ठेक्का दिइएको यो कम्पनिको छनौट प्रक्रियामा महानगरपालिकाकै उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतो रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारकै उजुरीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले महानगरपालिकालाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर, संवैधानिक निकायको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै मेयर आचार्यको सेटिङमा भारतीय कम्पनिलाई उक्त ठेक्का दिइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार २०८० फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । अख्तियारले फागुन २९ गते बसेको बैठकको निर्णय भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप कारबाहीका लागि चैत्र २ मा पत्राचार गरेको थियो ।
२०८० मंसिर २० गतेका दिन पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, लेखा अधिकृत जयराम पौडेल, खरिद शाखा प्रमुख नविन गौतम, रवि चन्द्र घिमिरे, र अनिल कार्की साथै कम्पनिको प्रतिनिधीहरुको रोहवरमा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै २ कम्पनि छनौट गरिएको थियो । रित नपुगेका कागजातका आधारमा २०८० मंसिर ११ गते मुल्यांकनको आधार बनाई समावेश गरिएको र एकपक्षीय ढंगबाट मुल्यांकन गरि भारतीय कम्पनिलाई ठेक्का दिइएको थियो । दियोपोस्टलाई प्राप्त कागजातमा रित पुगेको कागजात नभएको भनि उल्लेख भएको मुचुल्काकै आधारमा भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० चैत्र १८ गते पोखरा महानगरलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएको र १५ दिन भित्र सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठेक्का प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात जलेको भन्दै अयोग्य कम्पनिलाई ठेक्का दिइएको हो । गत मंसिर २ गते पोखरा महानगरपालिका र टेरासेल्भ रिन्युएवल जेभी बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति अर्याल, एमाले नेता राधिका शाही, वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, कानुन महाशाखा प्रमुख नारायण शर्मा, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विमलरञ्जन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । भने कम्पनिका टर्फबाट विमल शर्मा पोखरेल, नीर बहादुर कार्की, कृष्ण शर्मा लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रस्ताव आह्वान २०७९ चैतमै भएको थियो । जसमा ५ वटा कम्पनीले मनसायपत्र पेश गरेका थिए ।
ससविडी–टेरासल्व रिन्युयवल जेभी, भेन्चर वेष्ट टू इनर्जी, बायोमास अल्टरनेटिभ रिन्युयवल इनर्जी, जिके कृषि फर्म र क्रियटिभ सरसफाइ जेभी, एमएस वेष्ट सर्भिस, हिमालयन लाइफ प्लाष्टिक, ग्रीन रोड वेष्ट म्यानेजमेन्ट, नेपाल पब्लिक हेल्थ र एमएस बोर्डरलेस कन्सल्टिङ कर्पोरेसनले प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न मनसायपत्र पेश गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार त्यसमध्ये योग्य ३ वटा कम्पनि छनौट गर्नुपर्ने थियो । तर, महानगरले भने २ वटा रितपूर्वक कागजात नपुगेका कम्पनिलाई छनौट गरेको थियो । यद्धपी महानगरका ईन्जिनियर नेत्र तिमिल्सिना भने २०८० मंसिर १७ गते ३ वटा कम्पनि छनौट गरेका झूटो दाबी गर्छन् । तर, कागजातमा भने २ वटा कम्पनिलाई मात्रै छनौट गरिएको मुचुल्का छ ।
करिब ८० करोड लागतमा निर्माण हुने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका क्रममा जग्गा खरिद गर्दा समेत घोटाला भएको स्रोतले बताएको छ । स्थानिय जनतासँग कौडीको भाउमा जग्गा किनेर कम्पनिलाई भने महँगोमा जग्गा विक्री गर्न लागिएको स्थानिय बताउँछन् । स्थानियबासीका अनुसार भारतीय कम्पनिलाई ठेक्का दिँदा समेत पोखराका मेयर, कर्मचारी र राजनीतिक बृत्तलाई ९ वटा घडेरी पास गरेर घुस खुवाइएको छ ।
धरानमा २४ करोड स्वाह भएको आयोजना पोखरामा फेरी ८० करोड स्वाह पार्ने खेल ?
धरान उपमहानगरपालिकाको फोहोरलाई प्रशोधन गरी ग्यास र मल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको ‘भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै अहिले बन्द भएको छ । पोखरामा यस्तै परियोजना बनाउन मेयर धनराज आचार्य कम्मर कसेर लागी परेका छन् । जबकी यही प्रकृतिको आयोजनाका कारण अहिले धरानका जनता आक्रान्त छन् ।
धरान–६ पानवारीमा रहेको उक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र पछिल्ला चार महिनादेखि बन्द छ । परियोजना अलपत्र परेपछि धरानको फोहोर व्यवस्थापन समस्या पुनः गम्भीर बन्दै गएको छ ।
धरानको फोहोरलाई प्रशोधन गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित २०७४ जेठ २५ गते धरान उपमहानगरपालिका, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोही कम्पनिले समेत पोखरामा मनसाय पत्र पेश गरेको थियो । कम्पनिले पानवारीस्थित २२ कट्ठा क्षेत्रफलमा २४ करोड रुपैयाँ लगानीमा यो उद्योग सञ्चालन गरिएको थियो । यसमा नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र विश्व बैंकबाट करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालिले निर्माण गरेको केन्द्रले धरानमा लामो समयदेखि चल्दै आएको परम्परागत डम्पिङ प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने, जैविक फोहोरलाई उपयोगी स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने र सहरलाई ‘क्लिन सिटी’ बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर उद्घाटनसँगै देखाइएको सपना छोटो अवधिमै अधुरो बनेको छ । पोखराका मेयर पनि सहरलाई क्लिन सिटि बनाउने भन्दै यस्तै प्रशोधन उद्योगका परिकल्पना गरेका हुन् ।
पनवारीस्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन २०७८ पुस २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायहरूले यस परियोजनालाई धरानको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । दैनिक उत्पादन हुने ठूलो मात्रामा जैविक फोहोर प्रशोधन गरी घरेलु ग्यास र अर्गानिक मल उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
विभिन्न अध्ययन र प्रारम्भिक परीक्षण सफल भएपछि परियोजनाले जैविक फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी त्यसलाई टेम्पो तथा अन्य सवारीसाधनमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । फोहोरबाट उत्पादन भएको ग्यास प्रयोग गरेर धरानका टेम्पो सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार २० भन्दा बढी टेम्पोमा कन्भर्जन किट जडान गरी पेट्रोल र ग्यास दुवैबाट चल्ने परीक्षणसमेत गरिएको थियो । परीक्षण सफल भएपछि भोटेपुल क्षेत्रमा ग्यास रिफिल स्टेसनसमेत निर्माण गरिएको थियो । एक केजी ग्यासले ३५–३६ किलोमिटरसम्म टेम्पो चल्ने दाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै पेट्रोलभन्दा १० देखि १५ रुपैयाँ सस्तो पर्ने, वातावरणीय प्रदूषण कम हुने र धरान उपमहानगरपालिकाको वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ फोहोर व्यवस्थापन खर्च बचत हुने बताइएको थियो । तर परियोजनाले अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेन ।
धरान उपमहानगरपालिका र भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी प्रालिबीच फोहोर संकलन तथा प्रशोधनसम्बन्धी २० वर्षे औपचारिक सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार उद्योगले व्यावसायिक रूपमा ग्यास उत्पादन सुरु गरेपछि आम्दानीको १ प्रतिशत उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने र २० वर्षपछि प्रशोधन केन्द्रको जग्गासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर उद्योग नै बन्द भएपछि यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
सम्झौता अनुसार उपमहानगरपालिकाले उद्योगलाई नियमित रूपमा फोहोर आपूर्ति गर्दै आएको भए पनि कम्पनी बन्द भएपछि धरानमा पुनः फोहोर ढुवानी, डम्पिङ र व्यवस्थापन नगरपालिकाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।
ठूलो लगानी, सरकारी अनुदान र नागरिकको अपेक्षासहित सुरु गरिएको धरानको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना अलपत्र परेपछि सहरको फोहोर व्यवस्थापन पुनः संकटमा परेको छ । पोखराको वडा नम्बर ३३ मा पनि मेयर धनराज आचार्यले यस्तै परियोजना विस्तार गर्न लागेका हुन् ।
