कास्की । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज अचार्यले कार्यापालिकाको बैठक बसेर ७ करोड रुपैयाँ छुट दिएका फोहोर मैला व्यवस्थापन कम्पनिले जनताबाट भने अर्बौं रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको २०७८ सालको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरभित्र कुल १ लाख ४० हजार ४ सय ५९ घरधुरी रहेका छन् । जसमा ५ लाख १८ हजार ४ सय ५२ व्यक्ति रहेका छन् । दैनिक रुपमा ती घर तथा व्यक्तिबाट १ सय ८० देखि २ सय टनसम्म फोहोर उत्पादन हुने आंकलन महालेखा परिक्षकको कार्यालयको छ । महानगरमा रहेको अभिलेख अनुसार पोखरा महानगरभित्र २८ हजार २ सय १५ व्यावसायीक संस्थाहरु छन् । पोखरेली जनताबाट महानगरबाट ७ करोड हाराहारी छुट पाएका विभिन्न ६ वटा कम्पनिले जनताबाट प्रति घर मासिक एक सय ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । कम्पनिहरुले भने मासिक ५ सय देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएका छन् । प्रति घरधुरी १ सय ५० को दरले हिसाब गर्दा प्रत्येक महिना यी कम्पनिहरुले २ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । वार्षिक रकम हिसाब गर्दा यी कम्पनिहरुले एक लाख ४० हजार जनताबाट २५ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै पोखरा महानगर क्षेत्र भित्र रहेका २८ हजार २ सय १५ कम्पनि तथा व्यावसायीक संस्थाबाट मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि वार्षिक १ अर्ब ६८ करोड भन्दा बढी हुन आउँछ । तर, व्यावसायीक संस्थाहरुले मासिक ५ सय मात्रै होइन १७ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएको बताएका छन् । यसरी बुझाउनेहरुको हिसाब अर्बौंमा छ । तर, महानगरका मेयर धनराज आचार्यले यी फोहर संकलन गर्ने कम्पनिहरुलाई भारी छुट दिएर सम्झौता गरिदिएका छन् ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयलयको आर्थिक वर्ष २०८०।८१को आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार मेयर धनराज आचार्यकै कार्यकालमा यी कम्पनिहरुलाई वार्षिक जम्मा १ करोड ५७ लाख ७२ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ बुझाउने गरि मात्रै २ पटकमा तीन तीन महिनाका दरले म्याद थप गरिएको छ । प्रति घर धुरी लागत अनुमान तयार गर्दा पनि महानगरपालिकाले नै बनाएको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १३ को बुँदा ४ अनुसार मासिक २ सय लाग्ने उल्लेख भए अनुसार वार्षिक ३३ करोड ३१ लख १ हजार ६ सय रुपैयाँ महानगरपालिकाले पाउनुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन ।
सोही ऐनको दफा १३ अनुसार स्थानीय तहको स्वीकृति नलिई कसैले पनि फोहरमैला सम्बन्धी काम गर्न नपाउने र दफा १४ मा अनुमति प्राप्त नीजि क्षेत्रको कम्पनि तथा सामुदायीक क्षेत्रबाट दफा १५ अनुसार बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिष्पर्धा गराई फोहरमैलाको व्यवस्थापन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, पोखरा महानगरपालिकामा भने विगत देखि नै ६ वटा कम्पनिले मनोमानी रुपमा बिना प्रतिस्पर्धा सम्झौता गरी पटक पटक म्याद थप गर्दै कार्य गर्दै आएका छन् ।
२०७९ जेठमा पोखरा महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका धनराज आचार्यले श्रावण २४ को नगरकार्यापालिकाको विशेष नगरशभाबाट गैरकानुनी रुपमा तीनै ७ वटा कम्पनिर्ला वटा कम्पनिलाई फोहोरमैला ऐन, २०६८ को दफा १५ विपरित रकम संकलन गर्ने जिम्मा दिएका थिए ।
वर्ष २०७९।८० को प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ६ वटा कम्पनिलाई ६ करोड ९५ लाख ९० हजार ५ सय १८ रुपैयाँ राजश्व नोक्सानी हुने गरि सम्झौता गरेको गरेका थिए ।
यी कम्पनिहरुलाई पुन पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मुल्य घटाएर पुन सम्झौता गरिदिएको अर्को तथ्य समेत भेटिएको छ । मेयर धनराजको कार्यकालमा जनताबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउँदै आएका यी कम्पनिहरुले महानगरपालिकाबाट पटक पटक गरेर १० करोड ९० लाख २२ हजार ७१ रुपैयाँ छुट पाएका छन् । मेयर धनराज आचार्यले २०७९ माघ १ देखि लागु हुने गरि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि ४२ महिनाको सम्झौता समेत अग्रिम गरिदिएर सुविधा दिलाइदिएका छन् ।
प्रगती संसार नेपाल प्रा.ली नामक कम्पनिले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा २ करोड ९ लाख ४३ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ बुझाउने गरि सम्झौता गरेको थियो । तर मेयर आचार्यले भने सोही कम्पनिलाई ५ सय प्रतिशत घटिमा अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ४१ लख ८८ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । सोही कम्पनिलाई २०८०।८१ मा थप २५० प्रतिशत घटिमा अर्थात १ करोड ४ लाख ७१ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ घटाएर ४१ लाख ८८ हजार ७ सय ४२ मा मात्रै सम्झौता गरिएको छ । पुरानो सम्झौत अनुसार १ करोड ४६ लाख ६० हजार ७ सय २ म सम्झौता गर्नुपर्नेमा राज्यलाई करोड बढि भार पारिएको छ ।
पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रा.लीले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा १ करोड १७ लाख ६९ लाख ३ सय ३६ रुपैयाँ बुझाउने गरि सम्झौता गरेको थियो । मेयर आचार्यले सोही कम्पनिलाई आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ५ सय प्रतिशत घटिमा अर्थात २३ लाख ५३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँमा सझौता गरिदिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०।८२ मा पनि यो कम्पनिलाई २३ लाख ५३ हजार ८ सय ६७ घटाएर अर्थात २ सय ५० प्रतिशत घटाएर ४२ महिनाको एकमुस्ट ८२ लाख ३७ हजार ९ सय ५ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ ।
नेपाल पब्लिक हेल्थ एण्ड ईन्भाइरोनमेन्ट फर डिभलपमेन्ट प्रा।ली लाई आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा १ करोड ३० लाख २ हजार ७१ रुपैयाँ बुझाउने गरि सम्झौता गरिएको थियो । तर, मेयर आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा १ सय प्रतिशत घटाएर १३ लाख २ सय ७ रुपैयाँमा सम्झौता गरिदिएका थिए । मेयर आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा पुन २ सय ५० प्रतिशत घटाएर ४२ महिनाको एकमुस्ट १३ लाख २ सय ७ रुपैयाँमा सम्झौता गरिदिएका छन् । पुरानो सम्झौता अनुसार ४५ लाख ५० हजार ७ सय २५ रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा ३२ लाख ५० हजार ५ सय १८ रुपैयाँ नोक्सानी यो वर्ष नै भएको छ ।
भद्रकाली वेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लीसँग आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा २ करोड २० लाख १३ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ बुझाउने गरि सम्झौता भएको थियो तर, मेयर आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा ५ सय प्रतिशत घटाएर ४४ लाख २ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ मात्रै बुझाउने गरि सम्झौता गरिदिए । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा यो कम्पनिलाई ४२ महिनाका लागि २ सय ५० प्रतिशत घटाएर ४४ लाख २ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँमै सम्झौता गरिएको छ । पुरानो सम्झौता अनुसार १ करोड ५४ लाख ९७ हजार ६९ रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्ने थियो ।
वातावरणीय सुन्दर नेपाल संस्थासँग आर्थिक वर्ष २०७८।८९ मा ६१ लख ८६ हजार १७ रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा मेयर आचार्यको कार्यकालमा ५ सय प्रतिशत घटिमा अर्थात १२ लाख ५७ हजार २ सय ३ मा सम्झौता गरियो । हाल आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा यो कम्पनिलाई २ सय प्रतिशत घटाएर ४२ महिनाको एक मुस्ट ७९ लाख ४३ हजार ७ सय ९ मा सम्झौता गर्नुपर्नेमा २२ लाख ६९ हजार ६ सय ३१ मै सम्झौता गरिएको छ ।
त्यस्तै वेष्ट म्यानेजमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रा।लीसँग आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा १ करोड १३ लाख ४८ हजार १ सय ५२ मा सम्झौता भएकोमा मेयर आचार्यले ५ सय प्रतिशत घटाएर २२ लाख ६९ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा पुन सोही कम्पनिलाई ४२ महिनासम्म एक मुस्ट २२ लाख ६९ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ । यसो गर्दा महानगरलाई ५६ लाख ७४ हजार ७८ रुपैयाँ क्षेति भएको महालेखाको ठहर छ । यसरी एकै कम्पनिलाई महानगरको राज्यबाट १० करोड भन्दा बढि छुट दिने र जनतालाई भने फोहोरको मुल्य बढाएर यी कम्पनिहरुले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् ।
