कास्की । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कम्पनिहरुलाई करोडौँ छुट दिएर भ्रष्टाचार गरि विवादित भएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले ल्याण्डफिल्ड साइडमा चरम आर्थिक अपचलन गरेको भेटिएको छ । महालेखा परिक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को प्रतिवेदन अनुसार मेयर आचार्यले केही स्वार्थी समुहलाई मात्रै ल्याण्डफिल साइड पुर्न दिएर अनियमितता गरेको भेटिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (१) मा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिहरु छ । उपदफा २ मा प्रतिष्पर्धालाई सिमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने भनेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ ले पनि त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाकै उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) लगायत विपरित हुने गरि एकै व्यक्ति र उपभोक्ता समितिलाई माटो पुर्ने जिम्मा दिइएको र माटो पुर्दा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको महालेखाको ठहर छ । सामान्य तया एक करोड रुपैयाँ बराबरको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्ने र त्यो भन्दा माथिको रकमको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन उपभोक्ता समितिबाट कामगराउँदा डोजर, लोडर, ट्रिफर र एस्साभेटर लगायतको मेसिनको प्रयोग गर्न नहुने र जनसहभागीतामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, महानगरले उपभोक्ता समितिको नाममा दिलिप गुरुङ र अर्जन पन्थी नाम गरेका व्यक्तिलाई पटक पटक माटो पुरेको नाममा करोडौँ भुक्तानी दिइएको भेटिएको हो ।
म्हानगरको वडा नम्बर ३२ को लामे आहाल स्थित अस्थाई ल्याण्डफिल्ड साइटको फोहोर व्यवस्थापन कार्य गर्नका लागि भन्दै ३६ हजार २ सय ४६ दशमलव ५२ घनमिटर साधारण माटो पुर्ने कार्य भएको थियो । जसबापत ठेकेदार कम्पनिलाई ५९ लाख ६० हजार ३ सय १ रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिलाई १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ६ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का नै नगरी शान्ति दर्शन निर्माण सेवा नामक कम्पनिलाई पटक पटक गरि ५९ लाख ६० हजार ३ सय १ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा दिलिप गुरुङ नाम गरेका व्यक्ति जो लामेआहाल फोहोरमैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिको नाममा ५४ लाख ७० हजार ६ सय ३४ र उनकै नाममा पुन १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र लामे आहाल फोहोरमैला माटो व्यस्थापन उपभोक्ता समितिकै अर्का व्यक्ति अर्जुन पन्थीको नाममा ५६ लाख ३५ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । एकै उपभोक्ता समितिमा दिलिप गुरुङ २०८० मंसिर १ मा दिलिप गुरुङ अध्यक्ष छन् भने २०८० फागुन २ मा अर्जुन पन्थी अध्यक्ष छन् । फेरी २०८० पुस २६ मा दिलिप गुरुङलाई नै सोही उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर भुक्तानी दिइएको छ । २०८० चैत्र १६ गते दिलिप गुरुङलाई पुन सोही उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भन्दै ३५ लाख १६ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । यसरी ल्याण्डफिल्ड साइडको माटो पुर्ने नाउँमा कुल २ करोड १८ लाख ५९ हजार ९ सय रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । यसरी गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी दिँदा पोखरा महानगरपालिकाकै आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ७ को अनुसूची १० अनुसार नदिजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, प्रयोग, बिक्री तथा निकासीमा प्रतिघनमिटर रु २ सय ४० का दरले शुल्क असुल्नुपर्ने माहानगरले सो समेत छुट दिएको पाइएका छ । उपभोक्ता समितिको नाममा निर्माण व्यवसायी मार्फत माटो ढुवानी तथा पुर्ने काम गरेको महालेखाको ठहर छ । शान्ति दर्शन निर्माण सेवालाई ३२ लाख २४ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ छुट दिएको र सो रकम असुल्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।
महानगरपालिकाको सोही ऐन अनुसार लामे आहाल फोहोरमैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिबाट पनि ६८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ २ सय ७६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनिलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम (४) अनुसार मूल्य अभिबृद्धि कर समेत छुट दिएको र सो रकम १८ लाख २९ हजार १ सय ६० रुपैयाँ रहेको महालेखाको ठहर छ ।
ल्याण्डफिल्ड साइटको ठेक्का रद्द गरेर उपभोक्ता समितिबाट काम गरिएको थियो ।
महालेखाको अनुसार महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड साइडको माटोपुर्ने कार्यका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आर्थिक वर्षको शुरुमै महानगरले ठेक्का नम्बर ०१—०८०।०८१ ठेक्का लगाएको थियो । तर, २०८० मंसिर १९ गते को महानगरको २४ औँ बैठकको निर्णय नम्बर २८ बाट ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरि उपभोक्ता समितिबाट काम शुरु भएको थियो । महानगरको बैठकबाट उपभोक्ता समितिबाट सोझै प्रति घनमिटर रु ५ सय ३३ रुपैयाँ ६४ पैसामा मुल्य अभिवृद्धि कर थप गरी सोझै कार्य अघि बढाइएको थियो ।
फेरी महानगरपालिकाको २०८० पुस २९ गते बसेको २५ औँ बैठकबाट निर्णय नम्बर २७ बाट रद्द गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी शान्ति दर्शन निर्माण सेवासँग नै गर्ने गरि ८ हजार ३५ घनमिटर माटो पुर्ने ठेक्का दिएको थियो । यसो गर्दा राज्यलाई १९ लाख ४८ हजार १ सय ५६ व्ययभार थपिएको महालेखाको ठहर छ ।
त्यतिमात्रै होइन पोखरा महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट एक करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम गराउनुपर्नेमा सो सिमा भन्दा बढीको काम गराइएको छ । एक करोड २३ लाख ८२ हजार ८ सय ३ रुपैयाँको कार्य उपभोक्ता समितिको कार्यबाट गरिएको भनि भुक्तानी दिइएको छ । उपभोक्ता समिति भनिएपनि जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन मार्फत मेसिन प्रयोग गरिएको बिल भुक्तानी महानगरपालिकामा छ । महानगरले १९ करोड भन्दा बढी राजश्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले छानबीन गरिरहेको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका व्यावसायीक साझेदार नारायण पौडेलद्वारा सञ्चालित अटोवेज यातयात प्रा.लीका डोजर तथा स्क्याभेर प्रयोग गरेर महानगरबाट करोडौँ भुक्तानी भएका छन् । महालेखाका अनुसार लामे आहाल फोहोर मैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिलाई गत वर्ष वैशाख २४ देखि आषाढ २५ गते सम्म ल्याण्ड फिल्ड साइटमा मातो संकलन, ढुवानी र पुर्ने कार्य गरेको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाई पुर्वाधार विकास महासाखाबाट २०८० चैत्र २६ गते ३५ लाख १६ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको विषयमा महालेखा परिक्षकले मेयर धनराज आचार्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
उक्त भुक्तानी नियमानुसार प्रमाणित नभएको र २०८० फागुन ३० गते बसेको २७ औँ बैठकको निर्णय ३ ले उक्त ल्याण्ड फिल्ड साइटमा नगर प्रमुखको मौखिक निर्देशनमा माटो ढुवानी कार्य गरिएको भनि असार मसान्त भित्रै कार्य सम्पन्न गरिएको भुक्तानी दिएको छ । असार मसान्तमा हुने यस्ता भुक्तानी अनियमिततासँग जोडिएका हुन्छन् । उपभोक्ता समितिले त्यसअघि नै ३ पटकसम्म सम्झौत गरेर १ करोड २३ लाख ८२ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ भुक्तानी लिएपछि पनि शहरी विकास, पर्यटन तथा वातावरण महाशाखाको ३ वटा भौचरबाट गैरकानुनी रुपमा दाबी भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्को तर्फ सोही स्थानमा शान्ति दर्शन निर्माण सेवासँग २०८१ जेठ २० देखि पुस २९ सम्म १२ हजार ४ सय घनमिटर माटो संकलन, ढुवानी र पुर्ने कार्यएका लागि भन्दै ५९ लाख ९५ हजार २ सय १४ रकमको ठेक्का सम्झौता गरेको प्रथम रनिङ बिलको भन्दै १८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको विषयलाई महालेखा परिक्षकले प्रमाण समेत पेश नभएको भन्दै अनियमितता भएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर फोहोर मैला व्यवस्थापन र माटो पुर्ने कार्यलाई टुक्रा टुक्रा पारेको समेत महालेखाले जनाएको छ । यसो गर्दा सोही ल्याण्डफिल्ड साइडमा एक मुस्ट प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाउनुको सट्टा टुक्रा बनाएर एकै ठेकेदार अर्थात शान्ति दर्शन निर्माण सेवाको नाममा दुई वटा टुक्रा बनाएर र उपभोक्ता समितिका अर्जुन थिङ र दिलिप गुरुङलाई पटक पटक गरि एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ ४३ हजार १ सय ४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु गैरकानुनी र अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ ।
