काठमाडौँ : काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय व्यवस्थापनका कुरा उठिरहँदा त्यहाँ रहेका सयौँ पशुपक्षीको अधिकार भने गम्भीर रूपमा हनन भएको छ। सरकारले मानिसका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गरे पनि बस्तीमा रहेका बाख्रा, कुखुरा, सुँगुर र कुकुरजस्ता प्राणीहरूको सुरक्षामा भने पूर्ण रूपमा लापरबाही देखिएको छ।
पशुपक्षीको हक हनन: भग्नावशेषमा अलपत्र प्राणी
बस्ती भत्काउने हतारोमा स्थानीयले आफ्ना पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा ती निर्दोष प्राणीहरू अहिले भग्नावशेष र धुलोको बीचमा अलपत्र परेका छन्। घरहरू भत्काइरहँदा र रातारात बासस्थान छाड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा मानिसहरूले आफ्ना पशुलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सकेका छैनन्।
थापाथली पुगेका अल प्रपोज नेपाल नामक संस्थाका एक पशु अधिकारकर्मीले दियोपोस्टसँग भने, “पशुपक्षीका लागि अहिलेको यो कार्य निकै असुरक्षित भएको छ। केही अनर्थ नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सरकारले बस्ती खाली गराउनु अगाडि नै हामीजस्ता अधिकारकर्लामीई खबर गरिदिएको भए हामी ती पशुहरूलाई ‘रेस्क्यु’ (उद्धार) गरेर सेल्टरमा लैजान सक्थ्यौँ। तर अहिले ती जनावरहरू घरबारविहीन (होमलेश) भइसकेका छन्।”
विस्थापित हुनेहरूलाई सरकारले नागार्जुन, कीर्तिपुर र बोडेजस्ता स्थानमा लैजाने तयारी गरेको छ। तर, त्यहाँ पशुचौपाया लैजाने र राख्ने कुनै ठाउँ छैन। स्थानीयका अनुसार आफूहरू नै अन्यत्र जानुपर्ने भएपछि साथमा रहेका पशुहरूलाई लिएर जान सम्भव देखिएको छैन।
अहिले केही पशु अधिकारकर्मीहरू थापाथली क्षेत्रमा पुगेर ती अलपत्र पशुहरूको अवस्था बुझ्न र उनीहरूलाई चिनिएका सेल्टरहरूमा लैजान प्रयास गरिरहेका छन्। “अहिलेको अवस्थामा तत्काल रेस्क्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। घरहरू भत्किँदै छन्, जनावरहरू डराएका छन् र उनीहरूको जीवन संकटमा छ,” अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
बस्ती हटाउने यो प्रक्रियामा मानवीय संवेदनशीलतासँगै प्राणी अधिकारको पक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिँदा यसले अर्को ठूलो समस्या निम्त्याएको उनीहरूको भनाई छ।
सरकारले मानिसको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्ने तयारी गरे पनि ती मूक प्राणीहरूको व्यवस्थापनमा भने कुनै योजना अघि सारेको छैन।
(तस्बीरहरू: प्रकाश बिसी/दियोपोस्ट)
