प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पछिल्लो परिणामले नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाले नयाँ शक्तिहरूहरु स्पष्ट बहुमतका साथ उदाएका छन् ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बहुमत सरकार बन्ने पक्का भएको छ । चुनावअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र तत्कालिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच भएको राजनीतिक समझदारी अनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्री सहमती भएको थियो । यही समझदारीका कारण बालेन रास्वपामा प्रवेश गरी वरिष्ठ नेताको रूपमा स्थापित भएका थिए ।
निर्वाचन परिणाममा धेरै मतदाताले रास्वपाको चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’मा मत हाल्दा त्यसको प्रमुख कारण बालेनको लोकप्रियता रहेको विश्लेषण पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यदि पूर्वसहमति अनुसार रास्वपाको बहुमत सरकार गठन भएपछि बालेन प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा रहँदा उनले देखाएको सक्रियता, सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर व्यक्त गरेको धारणा तथा स्थापित राजनीतिक संस्कृतिप्रति गरेको आलोचनाले उनलाई युवापुस्तामाझ विशेष लोकप्रिय बनाएको थियो । त्यसैले पनि अहिले जनताबीच एउटा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ,-मेयरका रूपमा आफूलाई फरक र निर्भीक देखाएका बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि त्यही शैली र प्रतिबद्धता कायम राख्न सक्छन या सक्दैनन्? हेर्न बाँकी नै छ ।
राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि सत्तामा पुग्नुअघि नेताहरूले गरेका वाचा र सत्तामा पुगेपछि गरेका कामबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । चुनावअघि परिवर्तनका ठूला नारा लगाइने तर सरकार गठन भएपछि पुरानै शैलीको राजनीति दोहोरिने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन । त्यसैले अहिले जनताले बालेन र रास्वपाबाट अपेक्षा गरेको परिवर्तन वास्तवमै व्यवहारमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । परिवर्तनको नाराले जनमत त आकर्षित गर्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक क्षमता, कूटनीतिक सन्तुलन र राजनीतिक दृढता आवश्यक हुन्छ ।
बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि उनीमाथि आउने सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमासम्बन्धी प्रश्न हुनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए र सार्वजनिक रूपमा पनि नेपालको ऐतिहासिक भूभागका विषयमा प्रश्न उठाउने गरेका थिए ।
उनले बारम्बार सरकारलाई सोध्ने गरेका थिए,- नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ? ऐतिहासिक रूपमा गुमाइएका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने पहल किन भइरहेको छैन? त्यतिबेला यी प्रश्नहरू जनभावनासँग मेल खाने भएकाले धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए । तर अबको स्थिति फरक छ । प्रश्न गर्ने ठाउँबाट निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेपछि ती प्रश्नहरूको उत्तर काम र व्यवहारिक नीतिमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका छिमेकी दुई ठुला देश भारत र चीनसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक, आर्थिक र भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ । सीमासम्बन्धी विवादहरू पनि दशकौंदेखि चर्चामा छन् । विशेषगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालले आफ्नो दाबी स्पष्ट रूपमा उठाउँदै आएको छ ।
यस्ता संवेदनशील विषयमा भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा पनि तथ्य, कूटनीतिक र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ । यदि बालेन प्रधानमन्त्री बने भने उनले सामाजिक सञ्जालको आलोचनात्मक भाषाबाट बाहिर आएर परिपक्व कूटनीतिक शैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु उनको नेतृत्वको लागि ठूलो परीक्षा बन्न सक्छ ।
सीमाको प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्तिकै गम्भीर अर्को विषय सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा रहँदा बालेनले महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न सार्वजनिक जग्गा र संरचना फिर्ता ल्याउने अभियान सञ्चालन गरेको दाबी गरेका थिए । सडक अतिक्रमण हटाउने, सार्वजनिक स्थान खाली गराउने र अवैध संरचना भत्काउने कामले उनलाई कडा निर्णय गर्न सक्ने नेताको छवि दिएको थियो । तर महानगरभित्र सीमित यस्तो अभियानलाई देशव्यापी स्तरमा लागू गर्नु भने निकै जटिल काम हो ।
कतिपय अवस्थामा सरकारी निर्णयमार्फत, कतिपय अवस्थामा भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता सम्पत्तिहरू निजी स्वामित्वमा पुगेको चर्चा हुँदै आएको छ । धेरै ठाउँमा अत्यन्तै कम मूल्यमा सरकारी जग्गा बेचिएको, लिजमा दिइएको वा सिधै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको उदाहरणहरू पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
यस्ता विवादहरू केवल एउटा वा दुईवटा घटनामा सीमित छैनन् । विभिन्न कालखण्डका सरकारहरूको निर्णयका कारण हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा विवादित बनेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणदेखि झापाको गिरिबन्धु टी-स्टेट, विभिन्न शहरका सरकारी कार्यालय वरपरका जग्गा, धार्मिक स्थलसँग जोडिएका क्षेत्र र नदी-नालाको किनारमा रहेका सार्वजनिक भूभागसम्म रहेका छन् । यस्ता विषयहरूमा पटक-पटक अनुसन्धान समिति बने, मुद्दा चले र राजनीतिक बहस पनि भए, तर दीर्घकालीन समाधान भने अझै स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन ।
यदि बालेन प्रधानमन्त्री बने भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अवैध अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई राष्ट्रिय स्तरमा अघि बढाउने अपेक्षा जनताले गर्न सक्छन् । तर यस्तो कदम चाल्न कानुनी जटिलता, राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक अवरोधहरू ठूलो चुनौती बन्ने सम्भावना छ । देशभरका विवादित जग्गाको पुनःजाँच, नापी अभिलेखको समीक्षा, भूमाफियामाथि कारबाही र सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःस्थापना जस्ता कामहरू सजिलो छैनन् । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र होइन, सशक्त संस्थागत संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी अर्को विवादित विषय सुकुम्बासी व्यवस्थापन पनि हो । विगतका विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए, तर धेरै ठाउँमा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले फाइदा लिएको आरोप पनि उठ्ने गरेको छ । यसले भूमिसुधार नीतिलाई अझ जटिल बनाएको छ । यदि नयाँ सरकारले यो विषयमा गम्भीर पहल गर्ने हो भने वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान, पारदर्शी वितरण प्रणाली र दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापन आवश्यक हुनेछ ।
यस सम्पूर्ण परिदृश्यलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ-बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु मात्र परिवर्तनको ग्यारेन्टी होइन । परिवर्तन तब सम्भव हुन्छ जब नेतृत्वले स्पष्ट नीति, बलियो प्रशासनिक संयन्त्र र पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सक्छ । जनताले अहिले जुन आशा र अपेक्षासहित नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गरेका छन्, त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने निराशा अझ गहिरो हुन सक्छ ।
आज नेपाली समाजमा एउटा ठूलो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन देखिएको छ । पुराना दलप्रति विश्वास घट्दै गएको छ भने नयाँ अनुहारप्रति उत्सुकता बढेको छ । यही उत्सुकताले बालेन जस्ता नेताहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको हो । तर लोकप्रियता र शासन क्षमता दुई फरक कुरा हुन् । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र जनभावनाको समर्थनले चुनाव जित्न सहयोग गर्न सक्छ, तर राज्य सञ्चालनका लागि दीर्घदृष्टि, संयमता र कूटनीतिक परिपक्वता आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः बालेन नेतृत्वको सम्भावित सरकार केवल एउटा राजनीतिक प्रयोग मात्र हुनेछैन, यो नेपाली जनताको अपेक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुशासनको खोजीको परीक्षा पनि हुनेछ । यदि उनले सीमाको प्रश्नमा विवेकपूर्ण कूटनीति, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कठोर नीति र शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्न सके भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ । तर यदि यी अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेनन् भने नयाँ आशाले जन्माएको विश्वास फेरि निराशामा परिणत हुन सक्छ ।
त्यसैले आज उठेको प्रश्न यही हो-बालेनले उठाएका सवालहरूलाई प्रधानमन्त्री बनेपछि व्यवहारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? समयले यसको उत्तर दिनेछ ।
