नेपाल-भारत सिमानामा कर विवादः सिमावर्ती बजार प्रभावित

प्रेमचन्द्र झा

नेपाल-भारत सम्बन्धबारे चलिरहेको बहसका बीच सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदायको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका मुद्दाहरू फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएका छन्। विशेषतः भारतीय बजारबाट खरिद गरिने उपभोग्य वस्तुमा कर लगाउने सरकारी निर्णयले सीमावर्ती जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै असन्तोष चुलिएको छ। तर यो विषयलाई केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया वा तात्कालिक असन्तोषको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको जरा राज्य संरचना, आर्थिक नीतिको प्रकृति, भूराजनीतिक यथार्थ र ऐतिहासिक सम्बन्धको जटिल अन्तरसम्बन्धमा गडिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध साधारण छिमेकी सम्बन्धभन्दा फरक छ। यसको कारण केवल सांस्कृतिक निकटता मात्र होइन, गहिरो संरचनागत अन्तरनिर्भरता पनि हो। खुला सिमाना, श्रम आदानप्रदान, वस्तु आपूर्ति श्रृंखला र पारिवारिक सम्बन्धले यी दुई देशलाई व्यवहारतः अर्ध-एकीकृत सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा परिणत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रूपमा कडा आर्थिक नीति लागू गर्दा त्यसको असर सीमावर्ती क्षेत्रमा असमान रूपमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले करको विरोधलाई “राजस्व छल्न खोज्ने प्रवृत्ति” भनेर मात्र व्याख्या गर्नु सरलीकरण हो।

सीमावर्ती अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता हुन्छ, जुन केन्द्र-परिधि सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिन्छ। केन्द्रमा बसेर बनाइने नीति प्रायः परिधीय यथार्थसँग मेल खाँदैन। मधेसको सन्दर्भमा भारतीय बजारसँगको निर्भरता रोजाइ मात्र होइन, बाध्यता हो-मूल्य, पहुँच, ढुवानी र आपूर्ति संरचनाले त्यसलाई निर्धारण गर्छ। यदि समान गुणस्तरका वस्तु नेपालतर्फ महँगो छन् भने उपभोक्ताले नजिकको सस्तो बजार रोज्नु स्वाभाविक आर्थिक व्यवहार हो। यस्तो व्यवहारलाई करद्वारा दण्डित गर्दा राज्यले बजारको यथार्थसँग टकराव गरिरहेको देखिन्छ।

यहाँ कर नीतिको उद्देश्य र व्यवहारबीचको अन्तर स्पष्ट हुन्छ। राज्यले राजस्व बढाउने, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राख्न सक्छ। तर यदि कडाइ साना उपभोक्तामाथि केन्द्रित हुन्छ र ठूला तस्करी सञ्जाल नियन्त्रणमा आउँदैनन् भने त्यसले असमान भार सिर्जना गर्छ। कम आय भएका समुदाय बढी प्रभावित हुन्छन्, जसले आर्थिक असमानता र राज्यप्रति असन्तोष दुवै बढाउँछ।

तस्करीको प्रश्न पनि यसैसँग जोडिएको छ। सीमावर्ती अवैध कारोबार व्यक्तिगत स्तरमा मात्र सीमित छैनस यसमा संगठित सञ्जाल, संरक्षण प्रणाली र समन्वयको कमी समावेश हुन्छ। यस्तो जटिल समस्याको समाधान सर्वसाधारणमाथि कडाइ गरेर खोज्नु प्रभावकारी रणनीति होइन। यसले मूल समस्या होइन, केवल लक्षणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास मात्र गर्छ।

मधेससँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण आयाम पहिचान र प्रतिनिधित्वको हो। ऐतिहासिक रूपमा मधेसी समुदायले राज्य संरचनामा उपेक्षा अनुभव गरेको छ। त्यसैले जब कुनै नीति उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ, त्यसलाई केवल आर्थिक निर्णय नभई राजनीतिक सन्देशको रूपमा पनि बुझिन्छ। यसले असन्तोषलाई चाँडै पहिचान–आधारित विरोधमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढाउँछ।

खुला सिमानाको व्यवस्थापनमा पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ। पूर्ण रूपमा खुला वा पूर्ण रूपमा बन्द-यी दुई चरम विकल्पबीच व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्छ। “स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट” जस्तो अवधारणाले प्रविधि र समन्वयमार्फत वैध आवतजावतलाई सहज बनाउँदै अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ। तर यसको लागि दुवै देशबीच उच्चस्तरीय विश्वास र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ।

नेपालतर्फका संरचनागत कमजोरीहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। यदि सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बजार, पर्याप्त भण्डारण, गुणस्तरीय वस्तु र उचित मूल्य उपलब्ध छैन भने उपभोक्तालाई विकल्प बदल्न बाध्य पार्नु व्यवहारिक हुँदैन। त्यसैले कर नीतिसँगै आपूर्ति सुधार अपरिहार्य छ, अन्यथा करले अनौपचारिक व्यापारलाई झन् प्रोत्साहित गर्न सक्छ।

कूटनीतिक रूपमा पनि यो विषय संवेदनशील छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा साना नीतिगत परिवर्तनले पनि ठूलो सामाजिक प्रभाव पार्न सक्छ, विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रमा। त्यसैले यस्ता निर्णयहरू एकपक्षीय रूपमा लागू गर्नु भन्दा संवाद र सहकार्यमार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। खुला सिमानाको मूल आधार नै लचिलोपन र सहमति हो।

समग्रमा हेर्दा, यो विवादले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियाको एउटा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ-केन्द्रले बनाएको नीति स्थानीय यथार्थसँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न। यदि स्थानीय आवाज समेटिँदैन भने कार्यान्वयनमा प्रतिरोध आउनु स्वाभाविक हो। त्यसैले सहभागितामूलक नीति निर्माण अपरिहार्य छ। यो बहस करको मात्र होइन, राज्यप्रति जनविश्वास र वैधताको पनि प्रश्न हो। यदि नीति न्यायोचित, व्यवहारिक र समावेशी हुन्छ भने मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव हुन्छ। अन्यथा साना निर्णयहरूले पनि ठूलो दूरी सिर्जना गर्न सक्छन्।

कर संरचनाको सामाजिक न्यायसँगको सम्बन्ध पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। कर केवल राजस्व संकलनको माध्यम होइन, राज्य-नागरिक सम्बन्धको प्रतिबिम्ब पनि हो। जब करको भार असमान रूपमा कमजोर समुदायमाथि पर्छ, त्यसले कर प्रणालीको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ। औपचारिक संरचना कमजोर हुँदा अनौपचारिक व्यापार नै मुख्य माध्यम बन्छ। यस्तो अवस्थामा अचानक कडाइ गर्दा बजार औपचारिक हुने होइन, झन् जटिल र लुकेको बन्न सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउने रणनीति आवश्यक हुन्छ।

सीमावर्ती जनताको मनोविज्ञान बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। उनीहरूको लागि सीमा केवल राजनीतिक रेखा होइन, दैनिक जीवनको हिस्सा हो। परिवार, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सबै सीमापार जोडिएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा अचानक नियन्त्रण कडा पार्दा त्यसले भावनात्मक दूरी बढाउन सक्छ।

“एउटै नीति सबैका लागि” भन्ने दृष्टिकोण पनि समस्या हो। हिमाल, पहाड र मधेसका आर्थिक र सामाजिक संरचना फरक छन्। त्यसैले क्षेत्रविशेष नीति निर्माण आवश्यक छ। संघीय संरचनाको प्रभावकारिता पनि यहाँ परीक्षणमा छ। यदि स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिइयो भने उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रअनुसार समाधान खोज्न सक्छन्। केन्द्रको कडा नियन्त्रणभन्दा स्थानीय लचिलोपन प्रभावकारी हुन सक्छ।

सूचना र सञ्चारको अभावले पनि समस्या बढाउँछ। नीति किन ल्याइयो, कसरी लागू हुन्छ भन्ने स्पष्टता नहुँदा भ्रम र असन्तोष फैलिन्छ। पारदर्शी संवाद र सहभागिता आवश्यक छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सीमावर्ती क्षेत्रलाई समस्या होइन, अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, व्यापार हब र पूर्वाधार विकासमार्फत यी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ।

अन्ततः, यो बहस राज्य-नागरिक सम्बन्धको गुणस्तरको प्रतिबिम्ब हो। आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र कूटनीतिक सबै आयामलाई सन्तुलनमा राख्दै समाधान खोज्नुपर्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धको वास्तविक आधार जनस्तरको विश्वास हो। यही विश्वासलाई सुदृढ बनाउँदै नीति सुधार, आर्थिक सन्तुलन र सहकार्य अघि बढाउन सके मात्र यस्ता विवादहरूको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ।