मेरो किताबसँग भारत सरकार किन डरायो ?

सन् २०१९ को अगष्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु तथा काश्मिरमा त्यस अघि भारतको संबिधानको धारा ३७० अन्तर्गत दिँदै आएको विशेष हैसियत खोसिदियो । साथै जम्मु र काश्मिरलाई दुई फरक राज्यमा विभाजन ग¥यो । विभाजित राज्यहरु नयाँ दिल्लिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेगरी केन्द्र शाषित राज्यको रुपमा घटुवा गरिए ।

उक्त घोषणाको छ वर्ष पुग्दै गर्दा त्यस क्षेत्रलाई थप विभाजन गरिने वा अन्य प्रशासनिक हेरेफेर गरिने हल्लाहरु व्यापक रुपमा चल्न थालेका छन् । जेट विमानहरु श्रीनगरको आकाशमा अनौठो तरिकाले उड्न थालेका छन् । त्यसले स्थानिय वासिन्दाहरुमा त्रास र अन्योलको माहोल सिर्जना गरेको छ ।

यस्ता घटनाले सन २०१९ को अगष्टको तनावपुर्ण समयमा चलेका अनौठा हल्ला र रहस्यमय गतिविधिको झल्को दिइरहेको छ । मानिसहरु कुनै दुर्घटना हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
जम्मु र काश्मिरको विशेष दर्जा खारेजीको छैटौ वर्षगाँठमा आएको अर्को धमाका चाहिँ पुस्तक पतिबन्धको रुपमा आयो । सरकारले जम्मु र काश्मिरको इतिहास र राजनीतिबारे लेखिएका २५ वटा पुस्तकमा प्रतिबन्ध लगायो । ती सबै पुस्तकलाई ‘गलत भाष्य’ तथा ‘विखण्डन’ प्रबर्धन गरेको आरोप लगाइयो । यी आरोपहरु मसिनो गरि अध्ययन गरेर लगाइएका होइनन् । जुन कुनै तथ्य प्रमाणको आधारमा सत्य छैनन् ।

ती २५ प्रतिबन्धित पुस्तकमा मैले लेखेको ‘अ डीस्म्यान्टल्ड स्टेटः द अनटोल्ड स्टोरि अफ काश्मिर एफ्टर आर्टिकल थ्री सेवेन्टी’ पनि परेको छ । उक्त पुस्तक सन् २०२२ को डिसेम्बरमा हार्पर कोलिन्सबाट प्रकाशन भएको थियो । उक्त पुस्तकले सन २०१९ पछिको जम्मु र काश्मिरको दैनन्दिन जीवनलाई शृंखलाबद्ध रुपमा देखाउने प्रयास गरेको छ । पुस्तक स्थलगत अनुसन्धान, व्यापक अन्तर्वार्ताहरु तथा प्राथामिक र द्वितिय तथ्यांकको उच्चतम प्रयोग गरेर तयार पारिएको हो । यसले जम्मु र काश्मिरमा ‘सामान्य जीवन’ कायम भएको भन्ने भारत सरकारको दाविको भन्डाफोर गरेको छ ।

सरकारले सन २०१९ को अगष्ट ५ को कदमलाई सहि सिद्ध गर्नका लागि उक्त क्षेत्रमा शान्ति र विकास हासिल हुने व्याख्या गरेको थियो । तर ती राज्यभर लगाइएका भयावह भौतिक तथा साइबर–प्रतिबन्धहरू भने लुकाइयो । यस अवधिमा भारतको केन्द्रिय सरकारकै समर्थक तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू सहितका राजनीतिज्ञहरूलगायत हजारौं मानिसलाई पक्राउ गरिएको थियो । काँडेतार र जताततै सैनिक अवरोधहरूले काश्मीर उपत्यकालाई त करिब करिब कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रको रुपमा परिणत गरिदिए । साथै इन्टरनेटदेखि टेलिफोन लाइन लगायत सबै सञ्चार माध्यमहरू बन्द गरिए । एक प्रकारले संचार प्रणाली नै कृष्ण विवर(ब्ल्याक होल)मा पुगेजस्तो भयो ।

छ महिना पछि जब प्रतिबन्धहरु केहि खुकुलो पारिए तथा इन्टरनेट आंशिक रुपमा पुनस्र्थापित भयो, भारत सरकारको नियन्त्रणको रबैया भने अझ दमनकारी हुदै गयो । जताततै छापा मार्ने, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, नागरिक अधिकार रक्षक तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरु माथिको धरपकड व्यापक बढाइयो । सार्वजनिक सुरक्षा कानुनको प्रयोग गरेर मानिसहरुलाई जथाभावि हिरासतमा लिन थालियो । उक्त कानुनले सरकारलाई दुई वर्षसम्म जो–कोहिलाई पनि बन्दि बनाउन सजिलो बनाइदिएको छ ।

यी यथार्थहरु एकदमै कम मात्र बाहिर ल्याइए । पत्रकारितालाई राज्यको पंजामा राखेर नियन्त्रण गरियो । खास गरेर स्थानिय प्रकाशनहरु अत्यधिक नियन्त्रणमा परे । सरकारले भने बमोजिम छाप्न तयार नहुने पत्रपत्रिकालाई छापाखाना बन्द हुने तहसम्म वित्तिय रुपमा घेराबन्दि गरियो । सरकारले भने अनुसार छाप्नेहरुलाई ठुला सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइयो । जसले गर्दा व्यापार बढ्दै गयो तर पत्रकारिता हराउदै गयो ।

सराकारले आफ्नो योजनामा समाहित गर्ने वा आतंकित गराउने काम गरेकाले अखबारहरु दैनिक घटना, घटनाक्रमको विकासबारे उल्लेख गर्ने माध्यमको रुपमै रहेनन् । पत्रकारहरुले प्रश्न गर्न छोडेपछि समुदायको आवाज बन्द भयो । उक्त क्षेत्रको दैनन्दिन वृत्तान्तको जटिल लहरा देखाउने अखबारका अभिलेखहरु या त हटाइए या हटाए ।
गत छ वर्षमा सरकार आलोचना प्रति ज्यादै असहिष्णु भएको छ । फरक मतको झिनो आवाज आउनासाथ त्यसले सजायको बाटो सोझ्याउन थाल्छ । मानसिक यातना, सोधपुछदेखि संचार साधन खोसिनेसम्मका घटना सामान्य भएका छन् । आयकरको मुद्धा, सम्पत्ति सुद्धिकरणको अनुसन्धान लगायत कहिलेकाही त केहि दिनको हिरासत हुँदै लामो समयको गिरफ्तारी समेत झेल्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय पत्रकारितालाई सरकारको सार्वजनिक सम्बन्ध निर्माणको हतियार बनाइएको छ । उनीहरुले उपलब्ध गराउने सुचना विश्वसनीय छैनन् ।
यस्तो शुन्यतामा मेरो पुस्तकले केहि राहतको प्रयास गरेको थियो । धारा–३७० हटाएपछिका दुई वर्षमा केन्द्रित यस पुस्तकमा १२ वटा अध्याय छन् । मैले स्थलगत रुपमा भएका घटनाहरुको दस्तावेजिकरणको प्रयास गरेको हुँ । आम मानिसहरु माथि बढ्दो दमन, वाक स्वतन्त्रता माथिको लगाम, नागरिक समाजको घट्दो भूमिका, राजनीतिक गतिविधिमा नियन्त्रण, अल्पमतको अपराधिकरण, शान्ति र सामान्य जीवनको वहानामा आतंकवादको निरन्तरता तथा विकासबारे सरकारी दाविको खोक्रोपना जस्ता सन्दर्भ उल्लेख गरेको छु । साथै नयाँ नीतिले कसरी स्थानियहरुको घर तथा खेतियोग्य जमिन खोस्दैछ भन्ने लेखेको छु ।

मेरो पुस्तक सत्यको खोजि हो । यस्तो नग्न सत्य जसले भारतिय राज्यले गरेको दाविलाई चुनौति दिन्छ । जम्मु र काश्मिरमा संलग्नताका नाममा बन्दुकको कुन्दा टेक्दै हिडेको, आम मानिसलाई निर्दयतापुर्वक नियन्त्रण गरिरहेको तथा आफुलाई बेठिक लागेको अल्पमतको विचारलाई क्रुरतापुर्वक चुप लगाइरहेको पागल राज्यको गतिविधिलाई मैले दस्तावेजिकरणको प्रयास गरेको हुँ । मेरो पुस्तकले राज्यलाई उसको तौरतरिका, प्रहरी र निगरानी राज्यको सिर्जना तथा भद्रगोल विकासे मोडेल विरुद्ध खबरदारी गरेको छ ।
गत छ वर्षमा सरकारले शान्ति हासिल भएको, सामान्य नवजिवन सुचारु भएको तथा पर्यटन र विकास बढेको भन्दै संसारको आँखामा छारो हाल्ने गरेको छ । गत अप्रिल २२ मा २६ जनाको हत्या हुने गरि भएको बिभत्स घटनाले उक्त भ्रमको पर्दा च्यातिदिएको छ । उक्त घटना भारत सरकारलाई आफ्नो नीतिबारे गम्भिर रुपमा पुनर्विचार गर्न ‘वेक अप कल’ जस्तै हो । अब सरकारले आफ्नो तरिका सुधार्नुपर्छ भन्ने संकेत हो ।

तर सरकार सुध्रिने मतिमा गएन । काश्मिरीहरुलाई दानविकरण गर्ने, निर्ममतापुर्वक हिरासतमा राख्ने तथा घरहरु भत्काउने तर्फ अग्रसर भयो । काश्मिरमा उक्त हत्याकाण्ड लगायत आतङ्कवाद विरुद्ध व्यापक विरोध थियो । मानिसहरु खुलेर हिंसाको विरुद्ध थिए । यस क्षेत्रमा तीन दशक लामो विद्रोहको इतिहासमा यस्तो घटना विरलै देख्न पाइन्थ्यो । साथै अनुसन्धानकर्ताहरुले हत्याकाण्डमा स्थानियहरु संलग्न नभएको बरु विदेशी लडाकुहरु सामेल भएको संकेत गरेको थियो । यद्यपी सरकार भने काश्मिरीहरु माथि खनियो ।
गत तीन महिनामा सरकारले सुरक्षाको कोणबाट थप कडाई र नागरिक नियन्त्रण बढाउदै गएको छ । २५ पुस्तकहरुमाथिको प्रतिबन्ध पनि यसै अन्तर्गत पर्छ । प्रतिबन्धित पुस्तकहरु असाध्यै मेहेनतसाथ उक्त क्षेत्रबारे जानकारी दिने प्रकारका छन् । यस्तो प्रतिबन्धबाट सरकारी भाष्य बाहेकका प्रति–भाष्य तथा वैकल्पिक सम्झना मेटाउने प्रयास भएको छ ।
राज्यको भाष्यसँग नमिल्ने लेखनी तथा आलोचनालाई ‘देशद्रोही’ करार गरेपछि अब सरकारले यी पुस्तकहरु कब्जा गरेर नष्ट गर्न सक्छ । पुस्तकका शब्दहरु मात्रै अपराधि करार भएका छैनन्, अब ती पुस्तक पढ्ने मानिसहरु पनि राज्यको अखन्डता तथा सुरक्षामाथिको खतरा मान्ने अवस्था आउँदैछ । भलै यस्तो कदमले विचार र स्मृतिलाई दबाउनबाट रोक्न त सक्दैन तथापी मानिसहरूले के लेख्छन् र पढ्छन् भन्ने कुरामाथि राज्यको निगरानी थप बढ्ने सम्भावना छ।

यो प्रतिबन्ध जतिनै संवेदनाहिन, डरलाग्दा तथा सनकी भएता पनि संयोगले यसको समय श्रीनगरमा सरकारले गर्न लागेको चिनार पुस्तक मेलासँग जुधेको छ । अर्थात यस मार्फत सरकारले एउटा सन्देश दिन खोजेको छः सुचना र ज्ञानमा राज्यले नियमन गर्नेछ । अब जनताले के लेख्छन र के पढ्छन भन्नेबारे राज्यले निधो गर्नेछ । चिन्तनको नियमन गर्ने प्रहरीको पहुँच गहिरो भएको छ ।

गत वर्ष केन्द्र शाषित भए पश्चातको पहिलो राज्यसभा निर्वाचन चल्दै गर्दा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले क्षेत्रिय राजनीतिक दलहरुलाई लक्षित गर्दै एउटा अर्थपुर्ण अभिव्यक्ति दिए, ‘उनीहरु(स्थानिय दलहरु)ले युवाहरुलाई हातमा पत्थर थमाए’ उनको सरकारले भने युवाहरुको हातमा ‘पुस्तक र ल्यापटप’ उपलब्ध गराएको दावी थियो ।
छापा मार्दा वा सोधपुछ गर्दा ल्यापटप लगायत अन्य डिजिटल उपकरणहरू जफत गर्ने गरेको दैनिक यथार्थ साथै पुस्तकमाथि पुरै प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कदम सबैका आँखासामु स्पष्ट छन् । यस्तो अवस्थाका कारण मैले मेरो लेखनी मार्फत उजागर गरेका सन्देशहरु थप सान्दर्भिक बनाएको छ । काश्मिर सामान्य छ त्यहाँ केहि भएको छैन भन्ने दावीहरूको खोक्रोपन समेत दुनियाँसामु देखाइदिन्छ ।

(अल जजिराबाट)