काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा संसद्मा दिएका एक विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको ‘आकस्मिक प्रश्नोत्तर सत्र’को क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ दाबी गरेपछि यसले संसद् भित्र र बाहिर नयाँ बहस र विवादको रूप लिइरहेको छ।
बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको सीमा विवादबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका थिए। जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक लगायतका क्षेत्रको विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै भने:”तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ- भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ। बसेर साथीका रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।”
प्रधानमन्त्रीले सीमाको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन दुवै देशले संयुक्त अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई एक मित्रराष्ट्रको हैसियतमा छलफलमार्फत टुङ्ग्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको समेत प्रष्टाएका थिए।
नेपालको इतिहासमा देशको कार्यकारी प्रमुखबाटै सार्वभौम संसद्को रोस्टममा उभिएर ‘नेपालले भारतीय भूमि मिचेको’ भनी अभिव्यक्त भएको यो पहिलो र अप्रत्याशित दाबी हो। नेपालका तर्फबाट, अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक वा अनौपचारिक अध्ययनले नदेखाएको यस्तो संवेदनशील विषय प्रधानमन्त्रीबाटै आएपछि सीमाविद् तथा प्रतिपक्षी दलहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरू र सीमाविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले वर्षौँदेखिको भारतीय अतिक्रमणलाई अप्रत्यक्ष रूपमा वैधानिकता दिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूले तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणसहित नेपालले कहाँ, कहिले र कति जमिन मिचेको हो, त्यो तत्काल सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री शाहसँग माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो अप्रत्याशित अभिव्यक्तिले मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत गम्भीर धर्मसंकटमा पारेको बुझिएको छ। राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत आएको यस्तो संवेदनशील अभिव्यक्तिका कारण उत्पन्न कूटनीतिक प्रश्नलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा परराष्ट्र अधिकारीहरू नै असमञ्जसमा परेका छन्।
विशेष गरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तीन सदस्यीय टोलीसहित सोमबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानु ठीक अघिल्लो दिन यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने कार्यसूची तय भइसकेको अवस्थामा, नयाँ दिल्लीले यही विषयलाई उठाएमा कस्तो कूटनीतिक जवाफ दिने भन्नेमा नेपाली टोली र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवै अलमलमा परेका बुझिएको छ।
नेपाल-भारत सीमा विवादलाई मित्रवत् ढंगले सुल्झाउने सरकारी रणनीतिको बचाउ गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादामा कस्तो असर पार्छ र भारतीय पक्षले यसलाई कसरी लिएको छ भन्ने विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालमा हलचल मच्चिरहँदा, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले विगतमा नेपाली पक्षबाट भारतीय भूमि मिचिएको भन्दै कस्ता समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए, हालसालै कुनै समाचार प्रकाशित भएका छन्/छैनन् भनेर हामीले खोज्यौँ। यसक्रममा हामीले अमर उजाला र दैनिक भाष्करले लेखेका दुई वटा समाचारहरू भेटेका छौं, जसको मुख्य बुँदागत निष्कर्ष हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
भारतीय पत्रिका ‘अमर उजाला’ मा सन् २०१८ अगस्ट १७ मा प्रकाशित एउटा स्थलगत रिपोर्टले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरेको भेटिन्छ। ‘अमर उजाला’ ले “सात हजार एकड भारतीय भूमिमा नेपालीको कब्जा, डीएफओद्वारा अवैध कब्जाको पुष्टि” शीर्षकको समाचारमा लेखेको छ:
“नेपालको नवलपरासीको पूर्वी किनारसँग जोडिएको बिहारको पश्चिमी चम्पारण जिल्लाको करिब ७१०० एकड भूमिमा नेपालीहरूले कब्जा जमाएका छन्। सम्बन्धको मधुरतालाई कायम राख्नका लागि एकातर्फ भारतले नेपाललाई करोडौँ रुपैयाँको सहयोग दिइरहेको छ, भने अर्कातर्फ नेपालीहरूले सात हजार एकडभन्दा बढी भारतीय भूमिमा कब्जा जमाएका छन्। यो भूमि आठ किलोमिटरको दायरामा फैलिएको छ र विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) ले यो अवैध कब्जाको पुष्टि गरेका छन्।”
उक्त समाचारमा भारत सरकारलाई आफ्नै भूमि जोगान नसकेको आरोप लगाउँदै अगाडि लेखिएको छ: “जानकारी हुँदाहुँदै पनि भारत सरकार यस मामिलामा केही गर्न हिचकिचाइरहेको छ। नेपालीहरू कब्जा गरिएको भूमिलाई आफ्नो भन्छन्, तर अभिलेखहरूमा यो भारतीय भूमिको रूपमा दर्ता छ। नेपालको वाल्मीकिनगरमा सुस्ता, वाल्मीकि टाइगर रिजर्भको जंगल र गोवर्धनामा शिवालिक रेन्जको पहाडसहित कयौँ स्थानमा नेपालीहरूले अवैध कब्जा जमाएका छन् र बिस्तारै अतिक्रमण बढिरहेको छ। अवैध कब्जालाई नेपाल सरकारले पनि बढावा दिइरहेको छ। उसले यस भूमिको लालपुर्जा (पट्टा) बाँडिरहेको छ र त्यहाँ बसिरहेका मानिसहरूलाई नेपाली नागरिकता दिइँदैछ।”
समाचारमा त्यहाँका वन अधिकारी गौरव ओझा र कलेक्टर डा. निलेश रामचन्द्र देवरेलाई उद्धृत गर्दै नेपाली नागरिकहरूले दशगजा (नो मेन्स ल्यान्ड) नाघेर बहुमूल्य रुखहरू काटेको र सो क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकताको समस्या समेत रहेको दाबी गरिएको छ।
‘अमर उजाला’ ले जस्तै भारतको अर्को प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम ‘दैनिक भास्कर’ ले पनि झण्डै ८ वर्ष पहिले (सन् २०१८ तिर) एउटा वृहत रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै नेपालले भारतीय भूमि मिचेको र भारत सरकार यस विषयमा मूकदर्शक बनेको दाबी गरेको समाचार भेटिएको छ।
‘दैनिक भास्कर’ ले “भारतको ७१०० एकड जमिनमा नेपालको कब्जा; एसएसबीलाई एक्सन लिन मनाही, प्रशासनलाई बोल्ने अनुमति छैन” शीर्षकको समाचारमा लेखेको छ: “जुन नेपाललाई भारत सरकारले मित्र मानेर अंगालेको छ, त्यही मित्रले बिहारको पश्चिमी चम्पारण जिल्लाको लगभग ७१०० एकड जमिनमा कब्जा जमाएको छ। यो सिलसिला अहिले पनि तीव्र रूपमा जारी छ। वाल्मीकिनगरमा सुस्ता, वाल्मीकि टाइगर रिजर्भको जंगल र गोवर्धनामा शिवालिक रेन्जको पहाडसहित कयौँ यस्ता इलाकाहरू छन्, जहाँ अवैध कब्जा बढिरहेको छ। यहाँ लालपुर्जा (पट्टे) समेत बाँड्ने तयारी भइरहेको छ।”
उक्त क्षेत्रका जिल्ला अधिकारी (डीएम) डा. निलेश रामचन्द्र देवर र वन अधिकारी (डीएफओ) गौरव ओझालाई उद्धृत गर्दै समाचारमा अगाडि भनिएको छ: “यस इलाकाका डीएम डा. निलेश रामचन्द्र देवर भन्छन् कि यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो, जबकि डीएफओ गौरव ओझा जमिनमा अतिक्रमण भएको कुरा स्विकार्छन्। यस स्थितिको फाइदा उठाएर मानिसहरूले दोहोरो नागरिकताको लाभ लिइरहेका छन् र जंगलबाट करोडौँ रुपैयाँका रुखहरू काटिएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित सुस्ता भएको छ- अब त नेपालको त्रिवेणी थाना पनि सुस्तामा आइसकेको छ। त्यहाँ अस्पताल, स्कुल र सडकसमेत बनाइएको छ।”
(स्रोतः रमपुरवा निवासी एवं धनैया रेता बचाउ समितिका अध्यक्ष जलील अन्सारी)
१. मौज ठाडी: यहाँको कुल ७,३७८ एकड क्षेत्रफलमध्ये ३,००० एकड जमिनमा नेपालीको कब्जा छ।
२. मौज रमपुरवा: यहाँको ९०० एकड क्षेत्रफलमध्ये ४०० एकडमा नेपालीको कब्जा छ।
३. मौज परसौनी (सुस्ता क्षेत्र): कुल २,३५१ एकड क्षेत्रफलमध्ये २,३०० एकड जमिन सुस्ताको नाममा कब्जा गरिएको छ।
४. मौज बलगनवा: कुल ३,४८७ एकड क्षेत्रफलमध्ये १,४०० एकड जमिन नेपालीहरूको कब्जामा छ।
५. सोमेश्वर चुचुरो: सबैभन्दा उच्च चुचुरो सोमेश्वरस्थित ‘नो मेन्स ल्यान्ड’ (दशगजा) मा पनि नेपालीहरूले झण्डा गाडेका छन्। चम्पारणको वीटीआर र कयौँ यस्ता भूभाग छन्, जहाँ नो मेन्स ल्यान्ड नै छैन र नेपालीहरूले कब्जा गरेका छन्।
भारत सरकारको कूटनीतिक कमजोरी औंल्याउँदै ‘दैनिक भास्कर’ ले अगाडि लेखेको छ:”नेपालको तर्फबाट लगातार भइरहेको अतिक्रमणका बाबजुद भारत सरकारले कुनै कदम चालेको छैन। सन् १८१५ को (सुगौली) सन्धिमा जुन फैसला भएको थियो, त्यसलाई सन् १९६० को सन्धिमा खुकुलो बनाइयो। सन् २००५ को सन्धिमा त भारत सरकार नेपालप्रति अझ बढी नरम भयो। स्थानीय स्तरमा सीमा विवादलाई लिएर सन् २००६ र २००७ मा कयौँ सम्झौताहरू भए। वर्षमा एक-दुई पटक दुवै देशका सीमावर्ती जिल्लाका अधिकारीहरू बैठक बस्छन्, तर निष्कर्ष निस्कँदैन।”
सुस्ताका बासिन्दाले दोहोरो नागरिकताको लाभ उठाइरहेको दाबी गर्दै समाचारको अन्त्यमा भनिएको छ: “मानिसहरूले सुस्ताको भूमिको बन्दोबस्ती (लालपुर्जा) समेत नेपाल सरकारबाट गराएका छन्। बुनीलाल केवट, दुखीलाल केवट, लल्लू केवट, नृव कुमारी गुरड आदिलाई आधार कार्डबाट मुक्त गरिएको छ। उनीहरूले दोहोरो नागरिकताको लाभ पाइरहेका छन्; नेपालमा त्यहाँका कागज र भारतमा यहाँका कागज देखाइदिन्छन्। सुस्ताको तीनतर्फ भारतीय भूभाग छ र त्यहाँ भारततर्फ अझ भित्रसम्म पस्नका लागि तीनै तर्फबाट सडक निर्माण भइरहेको छ।”
[यद्यपि, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका यी विवरणहरूको नेपालतर्फबाट आधिकारिक खण्डन वा त्यसको विश्वासनियताको सम्बन्धमा हामीले पुष्टि गर्न सकेका छैनौं। यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति र भारतीय मिडियाका यी पुराना दाबीहरूबीच कस्तो तादात्म्यता छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने तथ्य र प्रमाणले नै स्पष्ट पार्नेछ- दियोपोष्ट।]
