एजेन्सी । अमेरिकी अदालतले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णय खारेज गरेको छ। म्यानहट्टनस्थित संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानूनविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेकी हुन्।
उनले विदेश सचिव मार्को रुबियोले आफ्नो कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर गएर यस्तो नीति लागू गरेको ठहर गरेकी छन्।
जनवरीमा अमेरिकी विदेश विभागले नेपालसहित ब्राजिल, कोलम्बिया, इजिप्ट, हाइटी, सोमालिया र रूसलगायत करिब ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको थियो । सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने व्यक्तिलाई अमेरिका प्रवेश गर्न रोक्ने उद्देश्यले उक्त नीति ल्याइएको प्रशासनले जनाएको थियो।
न्यायाधीश वर्गासले विदेश विभागले भिसा रोक्न दिएको आधारमाथि समेत प्रश्न उठाएकी छन् । उनले उक्त नीतिका आधारमा अस्वीकार गरिएका भिसा आवेदनसम्बन्धी निर्णय उल्टाउन आदेश दिएकी छन् ।
अमेरिकी कानूनअनुसार कुनै आप्रवासी सरकारी सहयोगमा निर्भर हुने सम्भावना छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप र पारिवारिक अवस्थालगायत विषयको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अदालतको यो फैसलालाई ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिमाथि अर्को धक्काका रूपमा हेरिएको छ।
