ढाका । बंगलादेशमा ३५ वर्षपछि पहिलोपटक प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ । संसद्को तल्लो सदन जातीय संसद्का सदस्यले बिहीबार राष्ट्रपति चयन गर्नेछन् । मतदान स्थानीय समयअनुसार दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म संसद् भवनमै हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ३४९ सांसदले मतदान गर्नेछन् । यसपटक राष्ट्रपतिको पदका लागि सत्तारूढ बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)का महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर र जमात-ए-इस्लामी नेतृत्वको ११ दलीय विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार कर्णेल (अवकाशप्राप्त) ओली अहमदबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
को-को छन् प्रतिस्पर्धामा ?
मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बीएनपीका वरिष्ठ नेता हुन् । उनी सन् २०१६ देखि पार्टीका महासचिव रहँदै आएका थिए । सन् २००१ मा पहिलोपटक संसद् पुगेका उनले खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बीएनपी सरकारमा कृषि तथा नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्यमन्त्रीका रूपमा समेत काम गरेका थिए । २०२६ को संसदीय निर्वाचनमा ठाकुरगाउँ(१ बाट निर्वाचित भएर उनी स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमानले अगस्ट १३ मा फखरुललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि बीएनपीले उनको उम्मेदवारी संसद् निर्वाचनमा औपचारिक रूपमा दर्ता गराएको थियो । अर्कोतर्फ कर्णेल (अवकाशप्राप्त) ओली अहमद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी)का अध्यक्ष तथा संस्थापक नेता हुन् ।
पूर्वसैनिक अधिकारीसमेत रहेका उनी बंगलादेश मुक्ति संग्रामका सहभागी भएका थिए । उनले ‘बिर बिक्रम’ सम्मान प्राप्त गरेका छन् । उनी लामो समय बीएनपीमा रहेर राजनीति गरेका थिए र सन् २००६ मा एलडीपी स्थापना गरेका थिए । जमात-ए-इस्लामी नेतृत्वको ११ दलीय विपक्षी गठबन्धनले अगस्ट ९ मा ओली अहमदलाई साझा उम्मेदवारका रूपमा घोषणा गरेको थियो ।
फखरुलको सम्भावना किन बलियो?
निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताले मतदान गर्ने होइनन् । बंगलादेशको संविधानअनुसार राष्ट्रपति संसद्का सदस्यबाट निर्वाचित हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संसद्को अंकगणित नै निर्णायक हुन्छ । २०२६ को संसदीय निर्वाचनमा बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले २१२ सिट जितेको थियो भने जमात-ए- इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धनले ७७ सिट जितेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय संघको विवरणअनुसार पछिल्लो अवस्थामा बीएनपीको प्रत्यक्ष निर्वाचित सिट संख्या थप बढेर २१० पुगेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा बीएनपी उम्मेदवार फखरुलको पक्षमा संसद्मा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ। बीएनपीका सांसदहरूलाई फखरुलकै पक्षमा मतदान गर्न प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले समेत आग्रह गरिसकेका छन् । पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा फखरुलले पनि आफ्ना सहकर्मी सांसदसँग मत मागेका छन् ।
यसैले अन्तिम क्षणमा कुनै ठूलो राजनीतिक समीकरण परिवर्तन नभए फखरुल इस्लाम आलमगीर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने सम्भावना अत्यन्त बलियो देखिन्छ । ओली अहमदको उम्मेदवारीले भने निर्वाचनलाई औपचारिकता मात्र नभई वास्तविक प्रतिस्पर्धाको स्वरूप दिएको छ ।
३५ वर्षसम्म राष्ट्रपति निर्वाचन किन प्रतिस्पर्धात्मक भएन ? यहाँ एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने बंगलादेशमा ३५ वर्षदेखि राष्ट्रपति निर्वाचित नभएको होइन, ३५ वर्षदेखि प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रपति निर्वाचन भएको थिएन ।
सन् १९९१ मा बंगलादेशले संसदीय शासन प्रणाली पुनःस्थापना गरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्यतः संवैधानिक तथा औपचारिक बन्यो । त्यसपछि राष्ट्रपति संसद्का सदस्यबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था कायम रह्यो । तर सत्तारूढ दलको उम्मेदवारविरुद्ध प्रभावकारी प्रतिद्वन्द्वी नउभिएपछि निर्वाचनहरू प्रायः निर्विरोध हुँदै आए ।
सन् १९९१ को निर्वाचन भने अन्तिमपटक प्रतिस्पर्धात्मक भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा बीएनपीका अब्दुर रहमान बिस्वासले १७२ मत पाउँदा अवामी लिगका बदरुल हैदर चौधरीले ९२ मत पाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारहरू प्रायः एक जनामात्र हुने र संसद्ले उनलाई निर्वाचित गर्न अवस्था रह्यो ।
यसको मुख्य कारण बंगलादेशको संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार सीमित हुनु र वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा रहनु हो । संविधानले पनि राष्ट्रपतिको पदलाई मुख्यतः संवैधानिक भूमिकामा राखेको छ ।
यसपटक किन बन्यो प्रतिस्पर्धा?
सन् २०२४ मा शेख हसिनाको सरकार पतन भएपछि बंगलादेशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकार, नयाँ राजनीतिक समीकरण र २०२६ को संसदीय निर्वाचन हुँदै बीएनपी नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । अवामी लिगको राजनीतिक अवस्था कमजोर र प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा बीएनपी र जमात नेतृत्वको गठबन्धनबीच संसद्मा मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
त्यसैबीच पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दिनले जुलाई २०२६ मा पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन आवश्यक भएको हो । शाहाबुद्दिनले स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाएका थिए भने उनको राजीनामामा राजनीतिक दबाबसमेत रहेको स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचन केवल नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई २०२४ को राजनीतिक उथलपुथलपछि बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन संस्थागत हुने अर्को महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ । मतदानपछि निर्वाचित राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ बंगभवनमा शपथ लिने कार्यक्रम रहेको संसद्का प्रमुख सचेतकले बताएका छन् ।
