काठमाडौँ । भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपालका बाढीपीडितका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राहत तथा मानवीय सहयोग घोषणा गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक अमेरिकी सरकारले ३६ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अतिरिक्त मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त सहयोगबाट बाढी प्रभावित करिब १० हजार मानिसलाई तीन महिनासम्म खाद्य सहायता उपलब्ध गराइनेछ । यसअघि अमेरिकाले तत्कालीन मानवीय सहायताका लागि ५ लाख डलर र विपद् प्रतिक्रिया सल्लाहकार पठाउने घोषणा गरेको थियो ।
यसैगरी बेलायतले ५० लाख पाउन्ड (करिब १ अर्ब ३ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ)बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । बेलायतले आर्थिक सहयोगसँगै आपत्कालीन उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि विशेषज्ञसमेत पठाउने जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियाले ५० लाख अष्ट्रेलियन डलर बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । उक्त प्याकेजअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई २० लाख डलर तथा अन्य मानवीय सहायता संयन्त्रमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । अष्ट्रेलियाले मानवीय सहायताका लागि विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल पठाउने जनाएको छ ।
क्यानडाले ५० लाख क्यानेडियन डलर बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । क्यानडाका अनुसार उक्त रकम नेपालमा आपत्कालीन राहत तथा उद्धार कार्यमा प्रयोग गरिनेछ । साथै क्यानडा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको विपद् प्रतिक्रिया कोषमा यस वर्षको आफ्नो योगदानमार्फत पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
युरोपेली संघ (ईयू) ले २० लाख युरो बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । ईयूका अनुसार उक्त रकमबाट बाढी प्रभावित समुदायका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइजस्ता तत्काल आवश्यकतामा सहयोग गरिनेछ । ईयूको सहयोगमा काम गर्ने साझेदार संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरणसमेत सुरु गरिसकेका छन् ।
दक्षिण कोरियाले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त रकम अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत परिचालन गरिनेछ । दक्षिण कोरियाले विपद् प्रतिकार्य टोलीसमेत नेपाल पठाइसकेको छ ।
भारतले राहत सामग्रीसहित ठूलो भौतिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । भारतले तीन वटा हवाई उडानमार्फत करिब ६२ टन आपत्कालीन राहत सामग्री नेपाल पठाएको छ । सामग्रीमा अस्थायी आश्रयका सामान, कम्बल, सरसफाइ सामग्री, सौर्य बत्ती तथा औषधिलगायत छन् । नेपाल सरकारले पछिल्लो विवरणमा भारतबाट ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको जनाएको थियो ।
चीनले पनि आपत्कालीन राहत सामग्री तथा नगद सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालसँग समन्वय गर्दै राहत सामग्री र नगद सहयोगको व्यवस्था गरिरहेको जनाएको छ । साथै उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगमा समेत चीनले सहकार्य गरिरहेको छ ।
जापानले नेपाल सरकारको अनुरोधअनुसार पाल, कम्बल, पानी राख्ने जर्किन, प्लास्टिक सिट र सुत्ने म्याटलगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सामग्री जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको गोदामबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी महासंघले १० लाख स्विस फ्र्यांक (करिब रु.१९ करोड १ लाख ५० हजार) आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त रकम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत बाढी प्रभावितको तत्कालीन राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आपत्कालीन सहायता परिचालन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय आपत्कालीन प्रतिकार्य कोषबाट प्रारम्भिक चरणमा २० लाख अमेरिकी डलर सहायता छुट्याइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायले खाद्यान्न, स्वास्थ्य तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम अघि बढाएका छन् ।
विश्व बैंकले करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ । विश्व बैंकका नेपाल निर्देशकले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरी विभिन्न स्रोतबाट आपत्कालीन सहयोग परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए । यो रकम तत्काल राहतसँगै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा समेत उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ ।
यसरी नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि छिमेकी मुलुक भारत र चीनदेखि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोपेली संघसम्मले राहत र मानवीय सहयोग अघि बढाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत संस्थाले पनि नेपालमा राहत तथा स्वास्थ्य सहायता परिचालन गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारका अनुसार बाढी तथा त्यसपछिको विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम जारी छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
