काठमाडौं । सिन्धुलीको खुर्कोट प्रहरी हिरासतमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका भनिएका श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरणमा न्यायको माग गर्दै विभिन्न दलित अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले निरन्तर संघर्ष जारी राखेका छन्।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, दलित नागरिक समाज तथा दलित सांसदहरूले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यस क्रममा उनीहरूले ज्ञापनपत्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेट गरी घटनालाई गम्भीर र रहस्यमय भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संघर्षरत पक्षले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भेटको समय माग गरे पनि भेट नपाएको बताए । त्यसपछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान सञ्चालन गरिएको उनीहरुको भनाई छ ।
पीडित परिवारका सदस्यहरू, विशेषगरी आमा, दिदी र भाइले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर न्यायको माग गर्दै आएका छन। कानुनविद्, पत्रकार, विभिन्न सामाजिक अभियन्ता तथा राष्ट्रिय दलित आयोगसँग समेत पटक-पटक छलफल गरी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास जारी रहेको संघर्षरत पक्षको भनाइ छ।
पोष्टमार्टमको क्रममा चिकित्सकहरूको विशेष बोर्ड गठन पछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको र त्यसमा केही सांसद तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको भूमिका रहेको बताइएको छ। यद्यपि पोष्टमार्टम प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन लामो समय लागेको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
घटनाको विषय संसददेखि मिडिया र सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक रूपमा उठाइएको थियो। देश-विदेशबाट न्यायको पक्षमा आवाज उठिरहेका बेला केही सत्तारुढ सांसदहरू घटनासम्बन्धी मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेको आरोप संघर्षरत पक्षले लगाएको छ। विशेषगरी सांसद खगेन्द्र सुनारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
पीडित परिवारले घटनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराउन सिन्धुली पुग्दा सम्बन्धित निकायबाट सहयोग नपाएको आरोप लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको संघर्षरत पक्षको दाबी छ।
यसबीच सरकारले घटनाको छानबिनका लागि क्रमशः सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। तर आन्दोलनकारीहरूले भने गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायबाट छानबिन गरिएकाले निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
संघर्षरत पक्षका अनुसार पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति लिएर मुद्दा टुंग्याउने प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि शव बुझ्न र अन्त्येष्टि गर्न विभिन्न प्रकारका दबाब झेल्नुपरेको थियो। प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा न्यायको खोजी गर्दा समेत मुद्दा दर्ता नहुनु र निरन्तर दबाब सिर्जना गरिनु पीडित परिवारमाथिको अर्को अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनकारी संगठनहरूका अनुसार अन्ततः शिक्षण अस्पतालबाट शव निकालेर दाहसंस्कार गरिए पनि न्यायको माग भने अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेका छन्।
