प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अचानक उपस्थित भए । बैठकमा सभामुखसंग बोल्ने समय माग्दै प्रधानमन्त्री शाहले ७ जना सांसदका प्रश्नको उत्तर दिए । नेकपा (एमाले)की संसद तथा संसदीय दलकी उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिएको जवाफले नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सीमा सम्बन्धी बहस नयाँ ढंगले सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सामान्य राजनीतिक टिप्पणी मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमा विवाद र कूटनीतिक अडानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
के वास्तवमै नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ? उपलब्ध तथ्य, सीमा विशेषज्ञहरूको अध्ययन तथा ऐतिहासिक अभिलेखहरूमा नेपालले भारतीय सिमा मिचेको पुष्टि गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेको ब्यक्तिले यस्तो गैर जिम्मेवार र अपुष्ट अभिव्यक्ति दिनुले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियतामाथि नै गंभिर प्रश्न उठेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूले नदीको धार परिवर्तन, भौगोलिक अवस्थिति तथा ऐतिहासिक कारणले एकअर्काको भूभाग प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छन् । तर यस्तो अवस्थालाई राज्यद्वारा गरिएको सीमा अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यगत रूपमा गलत र भ्रामक हुन सक्छ।
विशेषगरी सिर्सिया नदीजस्ता सीमावर्ती नदीहरूको बहाव परिवर्तनका कारण कतिपय नेपाली किसानको जमिन भारतीय क्षेत्रमा र भारतीय किसानको जमिन नेपाली क्षेत्रमा परेको अवस्था देखिन्छ। तर यसलाई कुनै पनि हिसाबले नेपालले भारतको भूमि कब्जा गरेको प्रमाण मान्न सकिँदैन। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यगत स्पष्टता बिना आएको देखिन्छ, जसले राष्ट्रिय मुद्दामा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको वास्तविक सीमा विवाद भने लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तासँग सम्बन्धित छ। यी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको नेपालको आधिकारिक दाबी छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा ३७२ वर्ग किलोमिटर तथा सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर भूभाग विवादित रहेको विषय नेपालको नक्सा, संसद्को निर्णय र सरकारी अभिलेखमा समेत भेट्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतको भूमि पनि मिचेको छ भन्ने सन्देश बाहिर जानुले नेपालको कूटनीतिक दाबी नै कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ।
प्रधानमन्त्रीले आजको बैठकमा सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग संवाद गर्ने र बेलायतसँग पनि परामर्श गर्ने अभिब्यक्ति समेत दिएका छन्। संवाद र कूटनीतिक वार्ता नै सीमा समस्या समाधानको सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो भन्नेमा विवाद छैन। तर संवादको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति, औपचारिक संयन्त्र र निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ। अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि कुनै नयाँ र प्रभावकारी पहल देखिएको छैन।
बेलायतसँग परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेतलाई भने फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। सुगौली सन्धि तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग भएको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा बेलायतलाई नैतिक तथा ऐतिहासिक सरोकारवालाको रूपमा हेर्ने तर्क स्वाभाविक देखिन्छ । तर नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा बेलायतलाई मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको इतिहास छैन। त्यसैले यो विषय राजनीतिक वक्तव्यभन्दा अघि बढेर व्यवहारिक कूटनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ, के राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील विषयमा सरकार पर्याप्त तयारी र तथ्यगत आधारसहित बोलिरहेको छ? प्रधानमन्त्रीको भनाइले सीमा समस्याको जटिलतालाई सरल र विवादास्पद निष्कर्षमा सीमित गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सीमा जस्तो विषयमा अस्पष्ट अभिव्यक्ति दिनुले जनमानसमा भ्रम फैलाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको स्थापित अडानलाई समेत असर पार्न सक्छ।
अन्ततः नेपाल–भारत सीमा विवाद भावनाले होइन, तथ्य, इतिहास, नक्सा र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नो भूभागको दाबीलाई स्पष्ट, प्रमाणसहित र दृढ रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको परस्पर भोगचलनलाई सीमा अतिक्रमणसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यही भ्रम सिर्जना गरेको छ । जसका कारण सरकारलाई आफ्नो धारणा थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा तथ्यभन्दा ठूलो राजनीति हुन सक्दैन।
