काठमाडौँ, पुष २० । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले वाइडवडी विमान खरिदको छानविन गर्न गठित उपसमितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेकाहरुले प्रतिवेदनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले विमान खरिद प्रक्रियाको एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी गृहसचिव प्रेम राई र अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा सहमति जनाएका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएकोमा पनि आपत्ती जनाए ।
विमान खरिदको निर्णय र पहिलो किस्ता दिनेसमयमा पर्यटन मन्त्री रहेका पुर्वमन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र अन्तिम किस्ता दिएकै नाममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई हदै सम्मको कारावाहीको सिफारिस न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरु विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, यज्ञ बहादुर बोगटी लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदी लगायतले मन्त्री अधिकारी र सचिव राईको बचाउ गर्दै प्रतिवेदन संसोधनको माग गरे ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने प्रतिवेदनलाई दलिय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरीले गल्ती भएको भन्ने जानकारी हुदा हुदै रकम निकासा गरेर गलत काममा सहयोग पुर्याउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने तर्क गरे ।
सांसद रिजालले प्रतिवेदन तयार पार्दा दलिय आधार खोज्ने हो भने सिंगो संसदको उपादेयता सकिने भएकाले व्यवस्थापिकाको सिमामा रहेर काम गर्न सचेत गराए । उनले समितिलाई प्रभावित पार्ने, अख्तियारको क्षेत्राधिकार रोक्ने र विलम्बकारी सोचबाट सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको हो भने राजनीतिले नयाँ बाटो समाउने चेतावनी समेत दिए ।
स्वतन्त्र सांसद हृृदयेश त्रिपाठीले नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समिति नै जस अपजसको मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गर्दा सो विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले विमान खरिदको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै मुख्य दोषि हुने भन्दै घुमाउरो शैलीमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीको बचाउ गरे ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अन्तिम निर्णय गर्न समितिले अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाएको छ ।
