विनोद चौधरीको सिजी मोटर्सलाई उपभोक्ता अदालतको धक्का : मुद्दा हारेपछि नेटा भी कार ‘बाइ ब्याक’ गर्न बाध्य

मदन ढुङ्गाना

काठमाडौँ । धनाढ्य उद्योगपति विनोद चौधरीको कम्पनी सिजी मोटर्सले आफ्ना ग्राहकले पाउनुपर्ने वारेन्टी दिन नसकेपछि आफूले बेचेको कार नै बाई ब्याक गरेको खुलेको छ । सिजी मोटर्सले आयात गरी विक्री वितरण गरेको नेटा भी कारका उपभोक्ताले वारेन्टी नपाएपछि अदालत पुगेकामा अदालतले ग्राहकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि सिजी मोटर्सले उक्त कार बाई ब्याक गरेको खुल्न आएको छ ।

२०२२ मोडेलको नेटा भी कारको ब्याट्रीमा पानी पसेर ड्यामेज भए पनि कम्पनीले ब्याट्रीमा वारेन्टी दिएको थिएन । ग्राहककै कमजोरीका कारण ब्याट्री ड्यामेज भएको दाबी गर्दै कम्पनीले वारेन्टी दिन नमानेपछि विवाद बढ्दै गएर मुद्दा उपभोक्ता अदालतसम्म पुगेको थियो ।

भएको के थियो ?

नवलपरासी पश्चिम जिल्ला सरावल गाउँपालिका १ का नेत्रलाल न्यौपानेले २०७९ असोज १६ गते सिजी मोटर्सको आधिकारिक विक्री कक्ष हात्तीवनबाट ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा २०२२ मोडेलको नेटा भी कार खरिद गरेका थिए । कम्पनीले कार खरिद गर्ने क्रममा ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरसम्म ब्याट्रीमा वारेन्टी हुने भन्दै बेचेको थियो ।

खर्बपति उद्योगी विनोद चौधरीको सिजी मोटर्सले नेपालमा भित्राएको नेटा भी कार विक्री गर्ने क्रममा ८ वर्षको वारेन्टी हुने, केही निःशुल्क सर्भिस हुने लगायतका सुविधा रहेको भन्दै विक्री गरिएको थियो । कारको विक्री गर्दा कारमा सिएटिएल आईपी ६७ ब्याट्री प्रयोग गरिएको जसका कारण पानी र धुलो नछिर्ने दाबी गरिएको थियो । विक्रेताले सर्भिसिङ गर्दा कम्पनीकै आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा गर्नुपर्ने समेत भनेको थियो ।

कार किनेर चलाएको र तेस्रो सर्भिसिङसम्म काठमाडौँमै गरेको र त्यति बेलासम्म कार राम्रो नै रहेको थियो । तर नवलपरासी बस्ने व्यक्ति भएकाले चौथो सर्भिसिङका लागि कम्पनीको आधिकारिक सर्भिस सेन्टर तिलोत्तमा नगरपालिका १ शंखरनगर बुटवलमा रहेको लोक सुशीला मोटर्स प्रालिमा गएर नेत्रले चौथो सर्भिसिङ गराएका थिए ।

चौथो पटकको सर्भिसिङ गरेपछि गाडी स्टार्ट गरेर हिँड्न लाग्दा गाडीको इन्डिकेटरमा ब्याट्रीमा समस्या आएको देखायो । सोही विषयमा सर्भिस सेन्टरसँग कुरा गर्दा सामान्य समस्या हो, केही फरक पर्दैन भनेर गाडी चलाउन भनियो । त्यसपछि नेत्रले कार लिएर गए ।

तर त्यसको भोलिपल्ट नै गाडी चार्जमा राख्दा गाडीबाट असाधारण आवाज आएपछि गाडीको नजिकै गएर हेर्दै गर्दा गाडी धेरै नै तातेको पाइयो । साथै ब्याट्री चार्ज गर्दा ब्याट्री धेरै खपत गरेको थियो । चार्जिङको इण्डिकेटर हेर्दा इन्डिकेटर २.५ किलोबाट विद्युत् खपत गरिरहेको देखायो भने पङ्खा चल्न नपर्ने अवस्थामा पनि पङ्खा चलिरहेको पाइयो ।

त्यो विषयमा सर्भिस सेन्टरलाई पुनः जानकारी गराउँदा गाडी लिएर आउनु भन्ने जवाफ सर्भिस सेन्टरबाट दिइयो । त्यसपछि गाडी लिएर जाँदा पहिले घरबाट सर्भिस सेन्टर पुग्दा १० प्रतिशत ब्याट्री घट्ने गरेकामा उक्त दिन १८ प्रतिशत ब्याट्री घटेको नेत्रले उपभोक्ता अदालतमा दायर गरेको फिरादमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि गाडीको पुनः चेकजाँच गर्दा ब्याट्री बिग्रिएको संकेत निरन्तर आएपछि लोक सुशीला मोटर्सले काठमाडौँमै गएर चेकजाँच गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसपछि काठमाडौँ लैजाने भनेर फर्किँदै गर्दा गाडी बाटोमा नै रोकिएको र गाडीको साँचो समेत भित्र नै रोकिएको थियो ।

त्यसपछि पुनः सर्भिस सेन्टरका मान्छे आएर गाडी सर्भिस सेन्टरसम्म पुराए पनि गाडी बन्न सकेन र उक्त गाडी काठमाडौँ नै ल्याउनुपर्ने भयो ।

त्यसपछि काठमाडौँमा ल्याएर गाडी खोलेर हेर्दा नबिग्रिएको सामान नै बिग्रिएको भनी दाबी गरेको तर उक्त पार्टस् देखाउनुहोस् भन्दा देखाउन नसकेको र अन्य गाडीको पार्टस् देखाएको नेत्रको फिरादमा उल्लेख छ ।
पछि बुझ्दै जाँदा गाडी मर्मतको क्रममा सिजी मोटर्सको सर्भिस सेन्टरका प्राविधिकहरू सर्भिस हेड सक्रिय थापा, कालिगड हेम बहादुर महतोले परीक्षण गर्ने क्रममा हाई प्रेसर गनको प्रयोग गर्दा गाडीको ब्याट्रीमा पानी पसेर बिग्रिएको खुलासा भएको फिरादमा उल्लेख छ ।

‘वारेन्टी अवधिको बीमाको दायित्व क्रेतामाथि पर्ने गरी गरिएको सम्झौता उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को … विपरीत हुन जान्छ ।’

कम्पनीको वारेन्टी तथा मापदण्डमा आईपी ६७ रेटेड ब्याट्रीमा हाइ प्रेसर गन प्रयोग गर्न नहुने यदि प्रयोग गरेमा ब्याट्री खराब हुने, विस्फोट भई आगलागी समेत हुनसक्ने उल्लेख छ । तर सर्भिस सेन्टरका प्राविधिकहरूले हाइ प्रेसर गनको प्रयोग गर्दा ब्याट्री बिग्रिएको र त्यसको प्रमाणका रूपमा फोटो र भिडियो समेत आफूसँग रहेको नेत्रको फिराद थियो ।

सर्भिस सेन्टरकै कमजोरीका कारण गाडीको ब्याट्री बिग्रिएको पुष्टि भएपछि छलफल हुँदा कम्पनीले अर्को ब्याट्री दिने भनी कबुल गरी २०८१ माघ ९ गते उक्त बिग्रिएको ब्याट्री झिकेर तत्कालीन समयमा सिजी मोटर्समा जिएम रहेका दिनेशराज पाण्डेले चलाइरहेको २०२४ मोडेलको बा २८ च ३५८० नम्बरको गाडीको ब्याट्री झिकेर आफ्नोमा हालिदिएको र चार वटा टायरसमेत फेरेर पठाइदिएको र अब समस्या नआउने भनिएको नेत्रको फिरादमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि गाडी लिएर जाँदा पहिले टायरको अलाइनमेन्ट नमिलेको र पछि विदेशबाट आफैले डाटा मगाएर अलाइनमेन्ट मिलाएको नेत्रको दाबी छ । त्यति बेला अलाइनमेन्ट मिलाइदिन आग्रह गर्दा सिजी मोटर्सले वास्ता नगरेको भन्दै यस्तो कार्य गाडी विक्री गरी पैसा कमाउने मात्रै उद्देश्यसाथ उपभोक्तामाथिको लापरबाही भएको आरोप थियो ।

‘दुष्कृति अन्तर्गत आफ्नो आधिकारिक मर्मत केन्द्रले मर्मत गर्दा पुर्‍याएको हानिको पर दायित्व (Vicarious Liability) त्यस्तो आधिकारिकता दिने प्रतिवादी सिजी मोटर्सले लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर गाडी मर्मत गरेर लगेको ३ महिनामा गाडीले सडकको भुईँमा छुँदा गाडी बन्द भएको उल्लेख छ । त्यसपछि मर्मतका लागि स्थानीय सर्भिस सेन्टरसँग कुरा गर्दा गाडी बनाउन काठमाडौँ नै जानुपर्ने भनी जवाफ दिएको र गाडी अर्को गाडीमा हालेर काठमाडौैँ पठाइएको थियो । सुरुमा ४ दिनमा गाडी मर्मत गरेर पठाइदिने भनेकामा पछि बीमा कम्पनीसँग पनि कुरा गरी २ लाख ८९ हजार ९५४ रुपैयाँको इस्टिमेट निस्किएको उल्लेख छ । अनि ४ दिनपछि बनाएर दिने भनिएकामा एक सातासम्म पनि वास्ता नगरेपछि बुझ्न जाँदा पहिले ब्याट्री फेर्दा तिर्नुपर्ने रकम ५ लाख ९१ हजारको बिल बाँकी रहेको कारण पहिले उक्त रकम तिरेपछि मात्रै गाडी मर्मत गर्ने भनी जवाफ दिइएको थियो ।

कम्पनीको लापरबाहीका कारण बिग्रिएको ब्याट्री कम्पनीले वारेन्टीमा निःशुल्क फेरिदिनु पर्नेमा पुरानो ब्याट्री दिएको भए पनि आफूले स्वीकार गरेकामा पछि सोही बिल पठाएपछि ग्राहक नेत्रलाल न्यौपाने आफूमाथि ठगी भएको भन्दै उपभोक्ता अदालत काठमाडौैँ पुगेका थिए ।

नेत्रले आफूले गाडी किनेको मूल्य, अन्य आर्थिक क्षति, गाडी नहुँदा अर्को गाडी भाडामा लिनुपरेको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र भौतिक क्षति बापत कुल ७८ लाख ९ हजार रुपैयाँ क्षति भएको भन्दै सो रकम बराबरको क्षतिपूर्ति मागदाबी लिई उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सुरुमा नेत्रलाल न्यौपानेले लोक सुशीला मोटर्सलाई विपक्षी नबनाएकामा पछि उसलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रतिउत्तरमा के भन्यो कम्पनीले ?

सिजी मोटर्सले आफ्नो प्रतिउत्तरमा लोक सुशीला मोटर्स प्रालिमा सर्भिसिङ गरेपछि ब्याट्री ड्यामेज भएको कारण दुख पाएको भनेपछि कम्पनीको दायित्व सम्झेर गाडी काठमाडौँ झिकाएर चेकजाँच गरिएको बताएको छ ।

चेकजाँचका क्रममा गाडीको ब्याट्रीको माथिल्लो भागसम्म ठोक्किएको, धर्सा देखिएको, विभिन्न स्थानमा गाडी भुईँमा छोएर त्यसले ब्याट्री बिगारेको, गाडीको ब्याट्री खोलेर हेर्दा ब्याट्रीबाट सामान्य भन्दा धेरै मात्रामा पानी निस्किएको कारण गाडी चलाउँदा गाडी ठोक्किएको कारण ब्याट्रीभित्र पानी छिरेको कारण ब्याट्री बिग्रिएको पाइएको कम्पनीले जनाएको छ । ब्याट्रीमा कुनै पनि हाई प्रेसर गन प्रयोग नगरिएको समेत कम्पनीले दाबी गरेको छ । ब्याट्री बिग्रनुमा प्रयोगकर्ता नै कारक रहेको कारण वारेन्टी दिन नमिल्ने भए पनि कम्पनीको गुडविलका लागि ब्याट्री फेरिदिएको कम्पनीले स्वीकार गरेको छ ।

तर कम्पनीले ब्याट्री फेर्ने क्रममा लाग्ने अन्य शुल्कहरू तिर्नुपर्ने भनी बताएको तर ग्राहक नेत्रलाल उक्त रकम नै नतिरी गाडी लिएर गएको कारण उनको बिल ड्यु मा रहेको दाबी गरेको छ ।

तर पछि फेरि गाडी बिग्रिएर आएपछि पुरानो रकम भुक्तानी नगरी गाडी मर्मत नगरिदिने भनी जानकारी गराएपछि नेत्र उपभोक्ता अदालत गएको र मनगढन्ते कुराहरू गरेको कम्पनीको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता अदालतले के भन्यो ?

उपभोक्ता अदालत, काठमाडौँका सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले २०८२ माघ १५ गते गरेको फैसलामा सिजी मोटर्सले वारेन्टी अवधिभित्रको गाडी मर्मत गरी ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र ग्राहकसँग थप रकम लिन नपाउने ठहर गरेको छ ।

अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘दुष्कृति अन्तर्गत आफ्नो आधिकारिक मर्मत केन्द्रले मर्मत गर्दा पुर्‍याएको हानिको पर दायित्व (Vicarious Liability) त्यस्तो आधिकारिकता दिने प्रतिवादी सिजी मोटर्सले लिनुपर्ने हुन्छ ।’

अदालतले वारेन्टी बुकको पेज नं. ७ मा उल्लेख भएअनुसार गाडीको कोर पार्टस् ‘ट्र्याक्सन ब्याट्री एसेम्ब्ली’ (आईपी रेटिङ ६७) लाई ८ वर्षको वारेन्टी रहेको तथ्य औँल्याएको छ । ब्याट्रीमा पानी छिरेको तथ्यलाई प्रतिवादीले समेत स्वीकार गरेको र सर्भिस सेन्टरकै लापरबाहीका कारण समस्या आएको प्रस्ट भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘वारेन्टी सेवा प्रदान गरिने भनी विज्ञापन गरी वस्तु विक्री गर्ने विक्रेताले त्यस्तो वारेन्टी आफ्नो मर्मत केन्द्रबाट दिने वा आफूसँग सम्झौता गरेको मर्मत केन्द्रबाट दिलाउने वा आफ्नो लागतमा गर्ने वा बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यस्तो लागतमा जोखिम साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो वारेन्टी सेवा दिने कम्पनीको व्यावसायिक रणनीतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।’

अदालतले थप भनेको छ, ‘वारेन्टी अवधिको बीमाको दायित्व क्रेतामाथि पर्ने गरी गरिएको सम्झौता उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ को देहाय (ङ), दफा १६ को उपदफा (२) को देहाय (ख) र (ढ) तथा दफा १८ को देहाय (च) विपरीत हुन जान्छ ।’

साथै, अदालतले मर्मत केन्द्रले अघिल्लो बिलको बहाना बनाएर गाडी थन्क्याउनु उचित नभएको ठहर गर्दै भनेको छ, ‘ग्यारेजमा मर्मत गरेर हिँड्नुअघि त्यसको सेवा मूल्य सम्बन्धमा सोही समयमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, अघिल्लो पटकको बक्यौता वा विवाद देखाएर मर्मत सेवा प्रदान नगरी गाडी थन्क्याउँदा पर्न जाने क्षतिको दायित्व त्यस्तो मर्मत केन्द्रले व्यहोर्नु पर्ने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १२ को खण्ड (क) र (घ) ले व्यवस्था गरेको छ ।’

वारेन्टी अवधिमै परेको र वारेन्टीको सीमाभित्रै रहेको भए पनि मिलिसकेको विवाद झिकेर उपभोक्ताको गाडी नै जफत गर्नु कानुन सम्मत नभएको भन्दै तत्काल गाडी उपलब्ध गराउन र पुरानो बक्यौता समेत असुल नगर्न भनिएको छ ।
फैसलाको ठहर खण्डमा लेखिएको छ, ‘वारेन्टी अवधिभित्रमा रहेको विवादित गाडीको मर्मत गरी गाडीलाई चल्न सक्ने दुरुस्त बनाई प्रतिवादी सिजी मोटर्स प्रालिले वादीलाई गाडी हस्तान्तरण गर्न न्यायोचित हुने देखियो । गाडीको बीमा गरिएको भन्ने तथ्य वादी दाबी तथा प्रतिउत्तर जिकिर समेतबाट देखिँदा वादीले उल्लिखित पहिलो र दोस्रो मर्मत गर्दा तिर्नुपर्ने बिल बमोजिमको रकमका सम्बन्धमा प्रतिवादीले वादी समेतको समन्वयमा कानुन बमोजिम बीमा (इन्स्योरेन्स) बापत आउने रकम प्राप्त गर्ने र प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति बापत वादीबाट कुनै शुल्क नलिई निःशुल्क रूपमा यथाअवस्था तथा मोडल अनुसारको गुणस्तर कायम राखी गाडी मर्मत गरी यथाशीघ्र वादीलाई विवादित गाडी हस्तान्तरण गर्ने ठहर्छ ।’
यसरी खर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको कम्पनी सिजी मोटर्सले ८ वर्षको वारेन्टी दिन्छु भनी कार बेचेको तर वारेन्टी नदिई उपभोक्तामाथि अतिरिक्त दायित्व थपेपछि उपभोक्ता अदालतले ग्राहककै पक्षमा फैसला सुनाउँदै थप कुनै शुल्क नलिन र गाडी मर्मत गरेर नयाँ जस्तै अवस्थामा धनीलाई दिन भनेको थियो ।

सिजी मोटर्सले कहाँ कहाँ गर्‍यो कमजोरी ?

अदालतको फैसला र मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूका आधारमा सिजी मोटर्सले गरेका मुख्य गल्तीहरू यस्ता छन् :

पहिलो, आफ्नै आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा आईपी ६७ रेटेड ब्याट्री भएको गाडीमा हाई प्रेसर गन प्रयोग गरी ब्याट्रीमा पानी पसाएर खराब बनाउनु । ब्याट्री कम्पनीको मापदण्डमै हाई प्रेसर गन प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि सर्भिस सेन्टरले लापरबाही गरेको अदालतको ठहर छ ।

दोस्रो, ब्याट्री बिग्रेको समस्या सामान्य भन्दै ग्राहकलाई झुक्क्याएर पठाउनु र पटक पटक गुनासो गर्दा पनि ‘यो ठुलो समस्या होइन, काठमाडौँ गएर मेसिन जोडेर चेकजाँच गर्दा थाहा भइहाल्छ’ भन्दै टार्नु ।

तेस्रो, आफ्नै कारणले ब्याट्री बिग्रेको स्वीकार गरेर ब्याट्री फेरिदिएपछि त्यसको रकम ग्राहकसँग असुल्न खोज्नु । कम्पनीले जिएम चढिरहेको गाडीको ब्याट्री झिकेर दिएको तथ्य स्वयंले स्वीकार गर्नुको अर्थ कमजोरी ब्याट्रीमै रहेको र वारेन्टीभित्रै रहेको तथ्य स्थापित हुनु ।

चौथो, वारेन्टी अवधिभित्रको गाडी मर्मत गर्नुपर्नेमा अघिल्लो बिलको बहाना बनाएर गाडी थन्क्याउनु र ग्राहकलाई थप आर्थिक भार थोपर्न खोज्नु ।

पाँचौँ, बीमा कम्पनीतर्फ धकेलेर आफ्नो वारेन्टी दायित्वबाट उम्कन खोज्नु, जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत हुने अदालतको ठहर ।

चुनाव लड्न पीडितकै क्षेत्रमा पुगेपछि चौधरीले गरे गाडी नै ‘बाइ ब्याक’

उपभोक्ता अदालत काठमाडौँले उक्त मुद्दामा सिजी मोटर्सको विपक्षमा हुने गरी २०८२ माघ १५ गते फैसला सुनायो । सिजी मोटर्सबाट जो व्यक्ति पीडित बनेका थिए, उनी चौधरी निर्वाचन लड्ने क्षेत्रकै बासिन्दा थिए । चौधरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएको समयमा उनले सिजी मोटर्सको विरोध गर्दै आफूले भागेको पीडा विनोद चौधरीलाई नै सुनाए ।

उपभोक्ता सार्वभौम हुन्छन्, उपभोक्ताको हक हितको रक्षा गर्नु विक्रेता तथा सेवा प्रदायकको समेत अहम् कर्तव्य हुन्छ । उपभोक्ता नै नरहेको अवस्थामा विक्रेता तथा सेवा प्रदायकको कुनै महत्त्व रहँदैन ।

त्यसपछि निर्वाचनलाई असर पर्न सक्ने र आफूविरुद्ध नकारात्मक प्रचार हुन सक्ने भन्दै चौधरीले सर्भिस सेन्टरमा थन्किएको उक्त नेटा भी कार कम्पनी आफैले २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएर ग्राहकसँग बाई ब्याक गरेको खुलेको छ । गाडी खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने भनिएको ५ लाख ९१ हजार शुल्क समेत नलिई गाडी चलाएको करिब ३ वर्षपछि कम्पनीले नै बाई ब्याक गरेको हो । अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउनु अघि नै सिजी मोटर्सले आफूसँग सम्झौता गरेको पीडित नेत्रलाल न्यौपानेले दियोपोस्टलाई बताए ।

विदेशबाट गाडी आयात गरेर दिनुपर्ने सेवा, सुविधा, वारेन्टी आदिका बारेमा अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता सार्वभौम हुन्छन्, उपभोक्ताको हक हितको रक्षा गर्नु विक्रेता तथा सेवा प्रदायकको समेत अहम् कर्तव्य हुन्छ । उपभोक्ता नै नरहेको अवस्थामा विक्रेता तथा सेवा प्रदायकको कुनै महत्त्व रहँदैन ।’

यसरी उपभोक्ता अदालतले कम्पनीकै वारेन्टी नीतिअनुसार ग्राहकको पक्षमा फैसला सुनाएपछि सिजी मोटर्स उक्त कार बाई ब्याक गर्न बाध्य बनेको हो ।

सम्बन्धित खबर

सिफारिस