काठमाडौँ । मुगुमा खानेपानी योजनाको नक्कली विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख राजीव रिमाल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल र परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार मुगुका विभिन्न १३ वटा खानेपानी योजनाको डीपीआर निर्माण गर्ने नाममा नक्कली कागजात तयार गरी ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको छ । डीपीआर नै तयार नगरी झुट्टा बिल तथा भरपाईका आधारमा परामर्शदाता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेर प्रदेश र संघीय सरकारलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
अनुसन्धानका क्रममा खानेपानी योजनाको डीपीआर निर्माणका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत योजनाहरूलाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको खुलेको छ ।
पहिलो प्याकेजमा अल्का साँघु, थर्पना, बारीलिउडी, भुजगुम्बा, खत्याड बृहत्, गुराँसे, जम्पै, गम्था र जोगिलेख गरी नौवटा खानेपानी योजना समावेश गरिएको थियो । दोस्रो प्याकेजमा जिमा, छोरेपानीदेखि महादेवसम्म बृहत्, सोरू बृहत् र खत्याड गाउँपालिकास्थित नदै बृहत् गरी चारवटा योजना राखिएका थिए ।
यी योजनाको डीपीआर निर्माण प्रक्रियामा मूल्याङ्कन समिति गठनदेखि निर्णय र हस्ताक्षरसम्मका कागजात नक्कली बनाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । वास्तविक रूपमा डीपीआर निर्माण नगरी फर्जी कागजातका आधारमा परामर्शदातालाई रकम भुक्तानी गरिएको आयोगको दाबी छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल तथा लेखापाल सेजुवालले सरकारी रकम भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता गरी ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
आयोगले दुवै कर्मचारीविरुद्ध उक्त रकम बराबरको बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिम बिगो असुलउपर, बिगो बराबरको जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोपमा एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक बुढाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले बुढालाई मुख्य कसुरदारसरह ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको जनाएको छ ।
नक्कली डीपीआर र फर्जी बिलका आधारमा सरकारी रकम भुक्तानी गरी आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा तीनै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
