बुढीगण्डकी किनारमा बालुवा तस्करको बिगबिगी, सशस्त्र प्रहरीले छापा मारेपछि तस्करहरु भागाभाग (फोटोफिचर)

दियो पोस्ट  


दियोपोस्ट संवाददाता

धादिङ– बुढीगण्डकी नदी किनारमा अवैध रुपमा सञ्चालित बालुवा खानीमाथि प्रहरीले छापा हानेको छ ।


जलविद्युत आयोजनाले खरिद गरेको जग्गामा बालुवा खानी तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र संचालन गरि रहेको सुचना आएपछि धादिङ प्रहरीले छापा हानेको हो ।


जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा ज्वालामुखी, ५ वुङ्गकोट घाट, मस्तेखाला मा रहेका एक दर्जन बालुवा प्रशाोधन केन्द्रमा छापा मारेर संचालन गर्ने विद्युतीय उपकरण नष्ट गरेको हो । आयोजनाबाट जग्गाको मुआव्जा वुझेका केही व्यक्तिहरुले तिब्र रुपमा बालुवा खानी सञ्चालन गरिरहेका थिए ।


आयोजना मातहत गैसकेको जग्गामा विभिन्न स्थानमा ८ वटा बालुवाखानी संचालन गरेर दैनिक ५ सय टिप्पर बालुवा बेचविखन गरि रहेको गुनासो आएपछि प्रहरीले छापा मारेको हो । स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुकै मिलोमतोमा विगत १ वर्ष देखिनै अवैध बालुवा खानी तथा दोहन गरे स्थानीय प्रहरीले बन्द गराउन असफल भएको थियो ।


‘हामीले स्थानीय प्रसासन र स्थानीय निकायहरुलाई आयोजना स्थलबाट बालुवाको अवैध ओसारपसार रोक्न पत्राचार गरे पनि रोकथाम नभए पछि केन्द्रमै सम्पर्क गर्नु परेको हो,’ आयोजनाका संयोजक कृष्णवहादुर कार्कीले भने । सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला स्थित प्रहरी नायव उपरिक्षक दर्शन गिरीको नेतृत्वमा गएको जनपद सहितको ३ वटै सुरक्षा निकायको टोलीले बालुवा उद्योगमा छापा मारेको हो । प्रहरी पुगे लगत्तै फिरफिरेका मजदुर र स्काभेटर, टिप्पर लगायत उपकरणरका चालकहरु उद्योग छोडेर भागेका थिए ।


गत वर्षको चैतमा पनि स्थानीय प्रशाासन र जिल्ला वन कार्यालयले पटक–पटक छापा मारेर बन्द गराए पनि राजनैतिक दवाव र आर्थिक लेनदेनमा संचालनमै रहेका थिए । गत वर्षसम्म खानीबाट बालुवा लिएर धुने सामान्य फिरफिरे जडान गरेका बालुवा तस्करहरुले यसपाला ठुला आधुनिक लाखौं मुल्य पर्ने वुमर लगायतका उपकरणहरु जडान गरेका छन् । बालुवा प्रशोधन उद्योग संचालन गर्न कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा अन्य स्थानको लालुपुर्जा पेश गरेका बालुवा व्यवसायीहरुले उद्योग र खानी वुढीण्डकीको नाममा मुआव्जा लिएर नामसारी गरेकै जग्गामा संचालन गरेका छन् । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले बालुवा प्रशोधन तथा धुलाई गर्ने बालुवा खरिद गर्ने दर्तावाला खानीको लिखित सहमती विनानै बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता गरिएको फेला परेकोछ ।


सशस्त्रप्रहरीले उद्योग तोडफोड गर्न लागे पछि तत्काल प्रजिअ भगीरथ पाण्डेलाई फोन गरेर बालुवा तस्करहरुले कार्वाही रोक्न माग गरेका थिए । कार्वाहीकै क्रममा प्रजिअले तोडफोड रोकेर फर्कन निर्देशन दिए पछि सशस्त्र प्रहरी डिएसपी दर्शन वहादुर गिरीको टोली रोकिएको थियो ।
राजमार्ग क्षेत्र वरपरका त्रिशूली नदीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बालुवा प्रसोधन वारम्वार विवादमा आएपछि बुढीगण्डकी किनारमा बालुवा तस्करहरुले आंखा गाडेका थिए । यसै मौकामा बुढीगण्डकी किनारमा रातारात उद्योग संचालन गर्न पुगेका तस्करहरुले सदरमुकाम लगायतका काठमाण्डौंका वजारमा पुरयाएर मंहगोमुल्यमा बालुवा वेच्दै आएका थिए ।


ज्वालामुखी गाउँपालिका अन्र्तगत , मस्ते, पिपलटार र वुङ्गकोटघाट ,रामपुरवेंसी, मझुवा, तथा गोरखाको बालुबाटार पट्टी एक दर्जन भन्दा वढी अवैध बालुवाखानी संचालनमा छन् । ‘बालुवा निकालेको जग्गा बुढीगण्डकीले डुवान क्षेत्रमा पार्ने भएकोले पनि भुकम्प पिडितहरुलाई पुनर्निमाणको चरणमा बालुवा उपलव्ध गराईएकोहो, स्थानीय निकायले मुआव्जा वुझेको जग्गाको बालुवा निकासी रोक्न हरदम प्रयास गरेका छौं । आफनो हकभोगको जग्गाको मात्रै निकासी गर्न भने पनि चोरी निकासी नरोकिएको स्वीकार गरे । बालुवा निकासी गरे वापत स्थानीय गाउ“पालिकाले प्रतिखेप एक हजारका दरले निकासी कर लिने गरेको छ,’ ज्वालामुखीका अध्यक्ष विनोद राज तिमिल्सिनाले भने ।


वालुवा व्यवसायीहरुले स्थानीयवासीका जग्गा, विद्यालयका जग्गा र बुढीगण्डकीको नाममा आई सकेका जग्गा बाट बालुवा खानी संचालन गरि रहेका छन् । ‘मुआव्जा वुझेको बालुवा दोहन र तस्करीमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधी, वार्डअध्यक्ष र सदस्यहरु, जिल्ला स्थित स्थानीय गैससका संचालकहरु, होटलव्यवसायीहरु ,समेतको लगायतका संलग्नता फेला परेको’ छापा मार्न गएका सशस्त्रका प्रहरी नायव उपरिक्षक दर्शन गिरीले बताए ।


प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट करोडौं रकम मुआव्जा लिई सकेपछि आयोजनाको अधिनस्थ आएको जग्गा सरकारी नभएर स्वतः व्यक्तिको सम्पती सरह हुने र स्वीकृत वेगर आयोजनास्थलको बालुवा र जंगलको काठ बेच्नु सरासर कानुन विपरित रहेको आयोजना प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताएका छन् ।

आयोजना प्रमुख कार्कीका अनुसार ‘नदी किनारका सबै बालुवा खानी र गिट्टी वेच्दै गए आयोजनालाई आवस्यक पर्ने परिणामको निर्माण सामाग्री कता बाट खरिद गर्ने र आपुर्ती गर्ने ? यसवारे स्थानीय निकाय चनाखो हुनु पर्नेमा उल्टै दोहनकारीलाई सघाउँने ?’ कार्कीले प्रश्न गरे ।


स्थानीयबासीहरुले जग्गाको वर्गाीकरण अनुसार प्रतिरोपनी कम्तीमा ५ लाख २५ हजार देखि ८ लाख ३५ हजार सम्म रकम मुआव्जा लिई सकेका छन् । बालुवाव्यापारीहरु भने उचित पुर्नवासको व्यवस्थापन नहुन्जेल बालुवा वेच्न पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।


उक्त क्षेत्रमा गैससकर्मी, स्थानीय निकायका पदाधिकारी, शिक्षकहरु, पत्रकारहरु, होटलव्यवसायी र स्थानीय प्रशाासन समेतको मिलोमतोमा बालुवा तस्करी भैरहेकोछ ।

TATA ADD

ट्रेन्डिङ