नेपालमा प्रजातन्त्र आएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर, हाम्रो प्रजातन्त्र अस्तव्यस्त, अराजक र अत्यन्त कुरूप स्वरुपमा परिणत भएको छ । प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन व्यवस्था हो । तर यसको उल्लंघन पटक पटक माथिबाटै भएको छ ।
कानूनको अक्षरशः पालना गरिने देशहरुमा न्याय जीवित छ भन्ने आमजनमानसमा विश्वास हुन्छ । यस्तो व्यवस्था भएको देशहरुलाई कृतिम प्रजातन्त्र भनि उपहासको पात्र बनाईने गरिन्न बल्कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उक्त राष्ट्रको सम्मान गरिन्छ । देशमा विधिको शासन बहाली गर्ने जिम्मेवारी सदैव नेतृत्वको हुन्छ । उसलाई नेता भनिन्छ ।
जर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, ली क्वान यू आदि आ–आफ्नो देशमा विधिको शासनको बलियो जग बसाल्ने नेताहरु हुन् । ती जगमा आज समृद्धि, सुशासनको शानदार भवन निर्माण भएको छ । हाम्रा जस्ता कहिले नसुध्रिने देशबाट उक्त देशहरुमा भविष्य निर्माण गर्नकालागि जानेहरुको ताती लागी रहन्छ । मुलुक बस्नलायक भएको भए वा संभावनाहरु हुन्थे भने आफ्नो ठाउँ र आफन्तहरुलाई छाडेर जान कसलाई रहर हुन्थ्यो र ! यस देशको नेताहरुको क्रियाकलापको कारण देशवासीहरु दुखित र भविष्य प्रति भयभित छन् । निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु अनगिन्ती छन् ।
हामी २१ औँ सताब्दीको वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ तर सामाजिक कलंकहरु ज्यूँकात्युहुँ छन् । फलस्वरुप हामी धेरै खाले समस्याहरुसँग झुधिरहेका छौँ । समाजको मानसिकतामा उलेख्य सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । यी नेताहरुको बेइमानी हो । विगतको जनयुद्धले दुर–दराजका गाउँहरुमा पनि चेतना ल्यायो तर यसको व्यवस्थापनसंग संगै नेताहरुको प्राथमिकता विकास वा सुशासन भन्दापनि दलालहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन् पुग्यो । सामाजिक मुक्तिको यो अभियान सफल हुन नसक्नुको कारण फर्जी नेताहरु हुन् । फर्जी यस अर्थमा कि यिनीहरु विदेशीबाट पोषित र हुर्काइएका पात्र रहेछन् । त्यसकारण अतिशिघ्र यिनीहरुको चारित्रमा स्खलन देखियो । यस्ताहरुबाट देशले अग्रगमनको दिशा तय गर्ला वा सुशासन होला भन्ने कोरा कल्पना गर्नु स्थायी मुर्खता मात्र हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।
सुशासन हराएको देशमा सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र जाती पिडित छन् । गरिबी, बेरोजगारी र दुख कष्टको मारमा सबैथरीका मानिसहरु छन् । भारतको बिभिन्न शहरमा गएर होटलमा भाडा माझ्ने र भारी बोक्नेहरुमा कथित उच्च जातिको श्रेणीमा पर्नेहरु पनि छन् । आजपनि कोरोनाको कारण उपचार नपाएर वा अस्पतालमा बेड नपाएर मर्नेमा सबै थरीकाहरु छन् । यसमा कुनै शंका छैन । तर सदियों देखिका अपमानजनक अमानवीय व्यवहार जुन प्रकारले दलित समुदायले भोग्नुपरेको छ ।
त्यसको पिडाको बराबरी अरु कुनैखाले समस्याले गर्न सक्दैन । यो अस्पृश्यता (छुवाछुत) जस्तो अमानवीय व्यवहारको तुलना रंगभेदकारी नीति संगपनि गरियो भने कम हुन जान्छ । अंग्रेजहरु यस उपमहादीपमा आउने बेलासम्म अवस्था बिकराल थियो । अठारौं शताब्दिको सुरुवातसम्म अछुत मानिने यस समुदायको अति दारुण अवस्था देखेर अंग्रेजहरुको अगुवाईमा सामाजिक सुधार गर्ने काम गरियो र पछि यसमा भारतका सामाजिक सुधारकहरुपनि जोडिए । बाबा साहब भिमराव अम्बेडकर जस्ता व्यक्तिहरुले यूरोप गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाए ।
सामाजिक सोंचमा सुधार ल्याउनका लागि शुरु गरिएको यस्तो अभियानले निकै लामो यात्रा गरि सक्दापनि अहिलेसम्म यसको अवशेषहरु कायम रहनु भनेको हाम्रो देशका लागि निकै लाजमर्दो बिडम्बना हो । राजनीतिक बेइमानी र नेताहरुको ढोंगी चरित्रको कारण हो । लामो सामाजिक असमानता र शासन प्रणालीबाटै बञ्चित गरिनु र विभेदकारी नीति को कारण यस्तो समुदायबाट राज्यमा पहुँच अत्यन्त निम्न छ । जसले गर्दा सशक्त आवाज राज्य संयत्रमा पुग्न सकिरहेको छैन । पुगेकाहरु पनि आफ्नो मुद्दामा हाइन राजनीतिक रुपमा झोलेमा परिणत भएका छन् । यस्तो देखेर हामी सुतेर बसिरहेका छौँ । उल्टै कसैमाथि विभेद हुँदा हामी कोटाको प्रसंग उठाएर एउटा समुदायको दुखेको घाउमा नुनचुक लगाइरहेका छौँ ।
आजभोली कोटा र कोठालाई लिएर कुतर्क पस्किने काम भयावह रुपमा दिनानुदिन जारी छ । दलित र केहि पछाडी परेका समुदायहरुले कोटा वा आरक्षण पाउन थालेका धेरै भएको छैन । सदियौंदेखि अतुलनीय रुपले वास्तवमा आरक्षणको उपभोग कसले गरेको छ भन्ने इतिहासको वास्तविक चिरफार गर्ने हो भने लुक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
इतिहासको वास्तविकता र तथ्यबारे भोलाभाला जनतालाई बुझाउनु र केहि समय जबसम्म सबै क्षेत्रमा समानता देखिन थालिन्न सहिष्णुता अपनाउनका लागि अनुरोध गर्दै राज्य र यसका अगुवाहरुले इमान्दारिताका साथ अभियानमा सरीक हुनु पर्दछ । अन्यथा भविष्यमा फेरी युद्ध निश्चित छ । त्यसकारण भावी पुस्तालाई कस्तो खाले नेपाल दिने हो सुन्दर शान्त वा युद्धग्रस्त सोच्ने जिम्मा र कर्तव्य यस पुस्ताको हो । राज्यले विभिन्न खाले विभेदकारी मानसिकताको उन्मुलन गर्नको निम्ति बनाएको कानूनहरु आफ्नो फेस सेभिंग र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउनकालागि मात्र बनाएको होईन । वास्तवमै देशलाई सबैकोलागि रहन बस्न लायक बनाउनकालागि हो भन्ने साबित गर्नु पर्छ । त्यसका लागि कडाईका साथ विधिको शासनको पालना गराउनुपर्छ ।
एउटा काले जातिमाथि अन्याय हँुदा जसरी अमेरिकामा गोराहरु पनि सडकमा आउने गर्दछन् । त्यस्तै एउटा दलित वा पिडित समुदायमाथि अन्याय हुँदा समाजको अग्र ठाउँमा बस्नेहरुपनि गलत प्रक्रियाको खिलाफ बोल्न सक्नु पर्दछ । आमतौरमा नेपालको आदिबासी जनजातीहरुमा जातीय रुपमा भेदभाव गर्ने परम्परा नहुदा पनि यस मानसिकताले उनीहरुलाई पनि ग्रसित पारेको बेला बेलामा देखिने गरेको छ । यो वास्तवमै देशकोलागि दुर्भाग्य हो । आफ्नो घरको कोठा कसलाई दिने यो घर धनीको ईच्छाको विषय हो तर जातीय भेदभावको उद्देश्यले कसैलाई दिन्छु कसैलाई दिन्न भन्नु प्रचलित कानुनको खिलाफ हो ।
त्यस्ता व्यक्ति कानुन बमोजिम कारवाहीको भागीदार हुनुपर्छ । घर भाडामा दिनु भनेको व्यावसाय गर्नु हो । घाडाबाट आम्दानी हुन्छ । व्यावसाय होटल रेष्टुरेन्ट वा कुनै चिया पसल नै किन नहोस् । तपाईंले रेष्टुरेन्टमा कुनै जात वा समुदायलाई कोठा दिन अस्विकार गर्नुहुन्छ ? तर, विडम्बना यस्तो गम्भिर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रीले स्वयं उपस्थित भएर प्रहरी हिरासतबाटै अभियुक्तलाई लिएर घर पुर्याए । पदाशीन मन्त्रीले यसप्रकार साम्प्रदायिक चरित्र देखाउनु हुँदैन । विधिको शासन बसाल्ने हो भने बुद्धिजीवीहरुको आवाजपनि सुनिनु पर्छ ।
हाम्रो देशमा यस प्रकारको समस्या वास्तवमै छ वा डलरेहरुले अतिरन्जित तरिका बाट उठाएको हो ? बुझ्न र सही मुल्यांकन हुन अत्यन्त जरुरी छ । सामाजिक कुरीतिहरुको खिलाफ बेलाबेलामा उठिने सवालहरुलाई एनजीओ र आईएनजीओको पृष्ठभूमिसंग मात्र जोड्नु हेर्नु र कुतर्क पेश गर्नु वास्तविकता प्रतिको बेईमानी हो । हामीले स्वच्छताकोलागि चलाउने अभियान पनि विदेशी ब्यानर अन्तर्गत गर्ने गर्दछौ । हामी आफैमा सुधार गर्ने जागरुकता भएको भए विदेशीहरुको कुनै संलग्नतानै हुने थिएन ।
हाम्रा छिमेकी चीनले आफुलाई विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति आफै बनाएको हो । त्यहाँको सफा सुन्दर सडकहरु आफै बनाएका हुन् । यस्ता अनेकौं उदाहरणहरु छन् । त्यसकारण आफु भित्र भएका कुरीतिका संस्कार र अमानवीयताको अंश जिउदो छ भने यसलाई स्वीकार गर्नु पर्छ र आवश्यक सुधार अब नागरीक स्तर बाटै व्यापक रुपमा गरिनु पर्छ । अवस्था गम्भिर छ । पर्खेर नबसौँ ।
