काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार बसेको १४औँ बैठकले “दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक” छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
उक्त विधेयक सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले विधेयक ध्वनिमतका आधारमा सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
यो विधेयक दलित समुदायको हक, अधिकार तथा संरक्षणलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ। यसलाई प्रदेश स्तरमा सामाजिक न्याय र समावेशिताको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
साथै बैठकमा अन्य विभिन्न प्रतिवेदनहरू पनि प्रस्तुत भएका छन्। कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरूले विकास, बजेट कार्यान्वयन, नागरिकता समस्या, यातायात सेवा, इन्धन मूल्यवृद्धि लगायत समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यसअघि सोही विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत भई समितिमार्फत छलफल र प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। पछिल्लो बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्णयार्थ पेश भई पारित भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित हुनु सामाजिक समावेशिता र अधिकार सुनिश्चितताको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। यसले प्रदेशभित्र दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा कानुनी आधार थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
