- ट्रेण्डिङ :
काठमाडौं । मुलुकबाट बढ्दो बेरोजगारीका कारण दैनिक हजारौं युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला सरकारले भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिल लिने उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ (लखपति योजना) कार्यन्वयनमा ल्याएको छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन र आयआर्जनको दिगो वातावरण बनाउनुको साटो सरकारले भाग्यको खेल वा प्रलोभनमा आधारित (लटरी) संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यो योजनाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा हालै स्वीकृत ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यविधि-२०८३’ अनुसार अब हरेक दिन कर प्रणालीमा आबद्ध एक जना नागरिकलाई लखपति (दैनिक रूपमा करिब १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ) बनाइनेछ भने हरेक महिना दुई जनालाई बम्पर पुरस्कारस्वरूप १०-१० लाख रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। एक सय रुपियाँभन्दा बढीको खरिदमा सक्कली बिल लिने जोकोही यसमा सहभागी हुन पाउने भनिए पनि यसले वास्तविक आर्थिक संकट र युवा पलायनको कहालीलाग्दो समस्यालाई समाधान गर्न कत्तिको मद्दत गर्छ भन्नेमा अर्थविद्हरू नै शंका व्यक्त गर्छन्।
योजनामा सहभागी हुन उपभोक्ताले भ्याट वा प्यानमा आबद्ध व्यवसायबाट कम्तीमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गरी सक्कली बिल लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले प्रत्येक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन पुरस्कार घोषणा गर्ने जनाएको छ। यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको थियो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पारिएको सरकारले जनाएको छ।
तर, यो योजना सार्वजनिक भएसँगै यसको औचित्य र प्राथमिकतामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। सक्कली बिल लिने बानीको विकास, कर छलि नियन्त्रण तथा राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
यद्यपी, कर प्रशासनका दृष्टिले हेर्दा यस्तो प्रोत्साहन प्रणाली नयाँ होइन। पोर्चुगल, ताइवान, माल्टा, स्लोभाकिया, जर्जिया र चीनका केही क्षेत्रमा पनि कर अनुपालन बढाउन बिल वा रसिदमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन भएका उदाहरण छन्। विशेषगरी ताइवानको लाई सफल अभ्यासका रूपमा उल्लेख गरिन्छ, जहाँ उपभोक्तालाई रसिद सुरक्षित राख्न प्रेरित गरेर कर संकलनमा उल्लेखनीय सुधार गरिएको थियो।
यद्यपि, यस्ता कार्यक्रम सफल हुन पुरस्कारभन्दा पनि प्रभावकारी कर प्रशासन, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, पारदर्शी अनुगमन र व्यापक कर संस्कृतिको विकास निर्णायक हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। पुरस्कार वितरण मात्रले दीर्घकालीन रूपमा कर छलि नियन्त्रण हुने निश्चित आधार भने देखिँदैन।
नेपालको सन्दर्भमा भने यो योजनामाथि अझै गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। मुलुकमा बेरोजगारी उच्च छ, हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा दैनिकजसो विदेशिन बाध्य छन्, उद्योग–व्यवसाय सुस्त छन् र निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा उत्पादन वृद्धि, उद्योग प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास र स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले पुरस्कार वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
आलोचकहरूको तर्क छ-करको दायरा विस्तार गर्नु सरकारको नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारी हो, त्यसका लागि नागरिकलाई ‘लखपति’ बनाउने लोभ देखाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। यदि राज्यले त्यही स्रोत रोजगारी सिर्जना, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, सीप विकास वा स्टार्टअप प्रोत्साहनमा लगानी गरेको भए त्यसले धेरै नागरिकलाई स्थायी आयआर्जनको अवसर दिन सक्थ्यो।
अर्कोतर्फ, सरकार समर्थकहरूको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार कर छलि कम हुँदा राजस्व बढ्छ, राजस्व बढेपछि विकास खर्चका लागि स्रोत विस्तार हुन्छ। त्यसैले यो योजनालाई खर्च नभई राजस्व वृद्धि गर्ने लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ। तर यो दाबी व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा योजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता र प्राप्त नतिजाले मात्र पुष्टि गर्न सक्छ।
‘लखपति योजना’ सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता के हो भन्ने बहस अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ। जब लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, तब दैनिक एक जनालाई लखपति बनाउने योजनाले आम नागरिकको जीवनस्तरमा कति प्रभाव पार्ला? कि यो सीमित संख्याका भाग्यमानी विजेता उत्पादन गर्ने तर संरचनागत आर्थिक समस्या यथावत् राख्ने कार्यक्रम मात्र सावित हुनेछ? यही प्रश्नको उत्तर सरकारले नतिजामार्फत दिनुपर्नेछ।
