काठमाडौं । अखिल (क्रान्तिकारी)ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि लगाएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै उक्त शुल्कको पूर्ण बहिष्कार गर्न विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।
संगठनका संयोजक विरेन्द्र शाहद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् लगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा कर थोपर्ने सरकारको नीतिलाई जनविरोधी भएको आरोप लगाइएको छ। वक्तव्यमा यस्तो कर नीतिले आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै त्यसको कडा विरोध तथा भर्त्सना गरिएको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी)ले नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारले शिक्षालाई राजस्व संकलनको माध्यम बनाएको दाबी गरेको छ।
वक्तव्यमा सरकारले ‘शिक्षा समता शुल्क’का नाममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि ३ प्रतिशत कर लगाउनु शिक्षालाई समान र समतामूलक बनाउने उद्देश्यसँग मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षामा समानता कायम गर्न विद्यार्थीमाथि करको भार थप्नुको सट्टा सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
संगठनले सामुदायिक विद्यालयमा ‘अभिभावक सहयोग’का नाममा शुल्क असुल्ने सरकारी नीतिको समेत आलोचना गर्दै विगतदेखि नै निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षामा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजनको माग गर्दै आन्दोलनरत रहेको जनाएको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी)ले सरकारले लागू गरेको उक्त शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै अन्यायपूर्ण करको पूर्ण बहिष्कार गर्न विद्यार्थी, अभिभावक र सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरेको छ। साथै, ३ प्रतिशत शुल्क उठाउने नाममा विभिन्न निर्देशन जारी गरी विद्यार्थी तथा अभिभावकमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना नगर्न निजी विद्यालयलाई सचेत गराएको छ।
संगठनले सरकारलाई सबै जनविरोधी कर फिर्ता लिन दबाब दिन संयुक्त पहल र प्रतिरोधात्मक संघर्षमा सहभागी हुन आम नागरिक तथा सरोकारवालालाई समेत अपिल समेत गरेको छ।
