काठमाडौँ।विशेष अदालत काठमाडौँले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आफ्नो वार्षिक लक्ष्यको ८३.७८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्दै उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनका कारण करिब चार महिना कामकारबाही अवरुद्ध भए तापनि अदालतले १८५ थान मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्यमा करिब ८४ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको हो।
विशेष अदालतका प्रवक्तासमेत रहेका उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल १८५ थान मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको अवरोधका कारण लामो समय इजलास बस्न नसके पनि अदालतले कुल १५५ थान मुद्दा फर्स्योट गर्न सफल भएको छ।
प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार गत वर्षको साउनमा ८२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए भने १७९ नयाँ मुद्दा दर्ता भई कुल लगत २६१ थान पुगेको थियो। फर्स्योट भएका १५५ थान मुद्दा कुल लगतको ५९.३८ प्रतिशत र वार्षिक फर्स्योट लक्ष्यको ८३.७८ प्रतिशत हो।
गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विशेष अदालतको भौतिक संरचना र सूचना प्रविधि उपकरणमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनकारीको तोडफोडबाट अदालत भवनमा क्षति पुग्नुका साथै कम्प्युटर, स्क्यानर, टेलिभिजन स्क्रिन, डिजिटल नागरिक वडापत्र, सीसीटीभी क्यामेरा र प्रिन्टरजस्ता अत्यावश्यक सामग्री जलाएर नष्ट गरिएको थियो। क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मत तथा सफ्टवेयर प्रणाली पुनर्स्थापना (रिकभर) गर्न करिब ४ महिना समय लागेको अदालतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकार, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सङ्घीय सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाको सहयोगमा भवनको मर्मत तथा रङरोगन गरी करिब ४ महिनापछि अदालत पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यस्तै, यूएनडीपी (UNDP) को सहयोगमा नयाँ कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, लाइभ स्ट्रिमिङसहितको टिभी स्क्रिन, सीसीटीभी र टेलिफोनको इन्टरकम जडान गरी सूचना प्रविधि प्रणाली सुचारु गरिएको थियो।
विशेष अदालतको प्रतिवेदन अनुसार हाल अदालतमा विचाराधीन (फर्स्योट हुन बाँकी) १०६ मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित छन्। प्रादेशिक चापका आधारमा मधेस प्रदेशबाट आउने भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी देखिएको छ।
अदालतका अनुसार प्रदेशगत लगतको अवस्था हेर्दा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३३८ थान मुद्दा लगतमा छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको लगत ८० थान मात्र रहेको छ।
मधेस प्रदेशपछि बढी मुद्दाको चाप बागमती प्रदेशमा छ, जहाँ ३३० थान मुद्दा लगतमा देखिन्छन्। त्यसैगरी कोसी प्रदेशमा २४० थान, लुम्बिनी प्रदेशमा २०२ थान, गण्डकी प्रदेशमा १३६ थान र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११६ थान मुद्दाको लगत रहेको छ। विशेष अदालतमा दायर भएकामध्ये २७ थान मुद्दा विदेशी नागरिकसँग समेत सम्बन्धित छन्।
विशेष अदालतले पुराना मुद्दा फर्स्योटमा भने उदाहरणीय प्रगति गरेको छ। अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्दा अब १ थान मात्र बाँकी छ। अदालतका अनुसार हाल ६ महिनाभित्रका ८० मुद्दा, ६ देखि १२ महिनाभित्रका २२ मुद्दा र १२ देखि १८ महिनाभित्रका ३ मुद्दा बाँकी छन्। यसैगरी १ वर्ष नाघेका थप ३ मुद्दा र २ वर्ष नाघेको १ थान मात्र मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनात्मक विवरण हेर्दा विशेष अदालतले यस वर्ष कुल लगतको झन्डै ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको देखिन्छ। अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५७५ लगतमध्ये ५०६ (८८ प्रतिशत) र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २१२ लगतमध्ये १३० थान (६१.३२ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्योट गरेको थियो। यस वर्ष अभूतपूर्व क्षति र अवरोधका बीच पनि ५९.३८ प्रतिशत फर्स्योट दर हासिल हुनु सकारात्मक रहेको अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले बताए। फर्स्योट भएका १५५ मुद्दामध्ये ५३ वटा जिम्मेवारी सरेर आएका पुराना र १०२ थान नयाँ दर्ता भएका मुद्दा हुन्।
विशेष अदालतले यस आर्थिक वर्षमा सजाय कार्यान्वयनमार्फत मात्रै ३ करोड ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यसैगरी सरकारी बिगोबापतको १ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको छ। यद्यपि, अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दाहरूमा गोश्वारा जरिबानाबापत २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र सरकारी बिगोबापत ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी देखिन्छ।
अदालतको फैसला बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकाको १७ रोपनी ४ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जग्गा जफत गरिएको छ भने १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको चल सम्पत्ति सदर स्याहा गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा वि.सं. २०६६ देखि हालसम्म ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बरामद भएको अदालतले जनाएको छ।
न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन अदालतले अनलाइन माध्यमबाट विदेशबाटै बहस र बकपत्र गर्ने, एसएमएस, ह्वाट्सएप, भाइबर वा इमेलमार्फत पेसी र तारेखको सूचना दिने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसका साथै म्याद शाखा, अभिलेख/लगत शाखा र फैसला कार्यान्वयन शाखा स्थापना गरी फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ। आगामी दिनमा ‘स्मार्ट कोर्ट’ को अवधारणा अघि बढाउने र सर्वोच्च अदालत तथा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने अदालतको कार्यदिशा छ।
वि.सं. २०५९ भदौ ६ गते स्थापना भएको यस अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा हेर्दै आएको थियो। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा भएको संशोधनसँगै यससम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार भने अब जिल्ला अदालतमा सरेको छ।
