काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले टिकटकर तुलसी अधिकारीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने गरी यसअघि गरेको आदेश विपरीत तुलसी उच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुगेकी थिइन् ।
तर कात्तिक १२ गते बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने गरी गरेको आदेशलाई सदर गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले समेत थुनामै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेपछि टिकटकर अधिकारीले अब थुना भित्रै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भएको हो ।
तुल्सा कलेक्सनकी सञ्चालिका समेत रहेकी अधिकारीलाई आपराधिक लाभ, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर लागेको थियो । अटो व्यवसायी कुमार चिमोरियाको जाहेरीपछि तुलसीविरुद्ध अनुसन्धान हुँदा उनले करिब २३ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिएको थियो । यता व्यवसायी चिमोरियाले भने अधिकारीले आफूलाई करकापमा पारी ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । प्राप्त तथ्य, प्रमाण र बयानका आधारमा ललितपुर जिल्ला अदालतले अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
चीनमा बसेर व्यवसाय गर्दै आएकी अधिकारीलाई इन्टरपोलको सहयोगमा थाइल्यान्डबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो । ०८३ साल जेठ २१ गते ललितपुर जिल्ला अदालतले तुलसीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने गरी दिएको आदेशमा भनिएको छ,
‘….तुलसा कलेक्सन प्रालिको सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको भनिएको आय व्यय विवरणमा घटी कारोबार देखाउनुमा आफ्नो कमजोरी रहेको भनी प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेको अवस्था समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादी तुलसी अधिकारीलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी तहाँ अदालतबाट मिति २०८२।०२।२१ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानुन बमोजिम गर्नू, ।’
अधिकारीविरुद्ध २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र ८ अनुसार आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिएको, हुन्डीमार्फत आर्जित सम्पत्तिको स्रोत र स्थान बदलेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ विपरीत कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ । अभियोगपत्रमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित कानुनबमोजिम कडा सजायको माग गरिएको छ ।
