लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुलमान घिसिङ के गर्दैछन् ? घिसिङसँग एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चाको पात्र बनेका व्यक्ति हुन्–कुलमान घिसिङ । रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका घिसिङ नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा मुलुकमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उनको क्षमताको मुल्यांकन गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । घिसिङकै कार्यकाललाई आम नेपालीले उज्यालो युगको रुपमा उत्सव मनाउँछन् । उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन नियुक्त गर्न माग गर्दै नेपालमा उनका समर्थकहरुले प्रदर्शन नै गरे । सामाजिक सञ्जालमा एउटा मुभमेन्ट नै चलेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उनलाई पुन नियुक्ती गरेन । प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि घिसिङको दिनचर्या र नेपालको जलविद्युत विकासको विषयमा दियोपोस्टकालागि रीता बुढाथोकीले उनीसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत घिसिङको अन्तर्वार्ताको पूर्णपाठ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अवकासपछि तपाईंको दिनचर्या कसरी अगाडी बढ्दैछ ?

जलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन, अन्तर्क्रिया र अन्य कामहरु गरिररहेको छु ।

चामत्कारिक रुपमा तपाईंको कार्याकालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो तर, जलविद्युत उत्पादनमा विश्वकै धनी मुलुक भनिएको नेपाल आजको मितिसम्म जलबिद्युतमा आत्म निर्भर बन्न सकेको छैन । यसको मुल कारण के होला ?

मुल कारण त हाम्रो जेनेरेशन नहुनु नै हो । लामो समयदेखि कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्टहरु सुरु नै भएका थिएनन् । त्यसको लामो इतिहास छ । तर, अहिले आत्मनिर्भरता तर्फ अगाडी बढेको छ । धेरै प्रोजेक्टहरु आउँदैछन् । कोभिडको कराणले, बिभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु बाढी पहिरो, भुकम्पका कारणले गर्दा केही प्रोजेक्टहरु अहिले केही ढिलो भएका छन् तर, धेरै प्रोजेक्टहरु आउँदैछन् । जलबिद्युतको क्षेत्रमा आत्मनिर्भतातर्फ अगाडी बढेको अवस्था छ ।

जलबिद्युत उत्पादन र विकास सवालमा सरकारले अघि सारेका महत्वकांक्षी योजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । तपाईंको अनुभवमा यस्तो किन भयो ?

धेरै जसो प्रोजेक्टहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा विभिन्न कारण छन् । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको बिषय पनि एउटा हो । नेपालमा प्रोजेक्टहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका धेरै कारणहरु मध्ये, ठेकेदारहरुको लो पर्फमेन्स नै मुख्य हो । यस्तो किन हुन्छ भने, हाम्रो खरिद ऐनमा नै न्यूनतम मुल्यमा काम गर्न जसले खोज्छ उसैलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसै कारणले गर्दा प्रोजेक्ट न्यूनतम राख्ने गर्छन् । र अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरु मध्ये पनि राम्रा ठेकेदारहरु नेपालमा आउदैनन् । उनीहरुको एकदमै न्यूनतम रकममा मुल्य तोकिन्छ र धेरै जसो ठेकेदारहरु बीचमै छोडेर हिड्ने अवस्था पनि आउँछ ।

अर्को पाटो के छ भने, हाइड्रोपावर भन्दा पूर्वाधार निर्माणमा प्राबिधिक समस्या पनि धेरै छन् । धेरै कुराहरुमा हामीले नसोँचेका प्राबिधिक समस्याहरु आउँछन् । त्यसले गर्दा पनि डिजाइन परिवर्तन गर्नु पर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरु आउँछन् । त्यसले पनि केही समस्या आएको हुन सक्छ । र अर्को कुरा चाहीँ के हो भने, हाम्रो काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिको बिगत केही वषदेखि हामीले सामना गर्नु परिरहेको छ । जस्तै– भुकम्पका कारण प्राय धेरै प्रोजेक्टहरु लगभग दुई वर्षसम्म बन्द भएका छन् । कोरोना महामारी, नाकाबन्दीका कारण पनि धेरै प्रोजेक्टमा असर परेको छ । त्यसले गर्दा पनि प्रोजेक्टहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अर्को कुरा के पनि हो भने, अनुवन्ध ब्यवस्थापनमा बस्ने सही ब्यक्ति नहुने, यदी राम्रो मान्छे छ भने उ पनि तत्कालै परिवर्तन भइ हाल्ने परिपाटी छ ।

यस कारणले पनि समस्या आइरहेको छ । किनभने, धेरै जसो प्रोजेक्टका निर्णयहरु समयमा हुँदैनन् । कुनै पनि प्रोजेक्टमा समयमै निर्णय भएनन भने धेरै समस्या आउने गर्छन् । त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि परियोजना ब्यवस्थापन वा त्यहाँको सरकार वा जनप्रतिनिधिहरुले समयमै निर्णय गर्नु पर्नेहुन्छ । सही निर्णय समयमै नगरिदिने भएका कारणले पनि परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न ढिलाई भएको हो । डिजाइन अनुसार काम नगरिदाँ पछि गएर डिजाइन परिवर्तन गर्नु पर्ने स्थिति पनि आउँछन् । यि सबै कारणले गर्दा पनि परियोजनामा ढिलाई भएको हो । मुख्यतया भन्ने हो भने, प्राबिधिक र अनुवन्ध ब्यवस्थापनमा समस्या, भ्रष्ट्राचार र अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा पनि धेरै प्रोजेक्टहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना निर्माण लथालिंग बनेको छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना निर्माण हुन नसक्नुको मूल कारण के हो ? तपाईंको कार्यकालमा बुढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न गर्न के के गर्नुभयो ?

बुढीगण्डकी परियोजनाको के कुरा गर्नु ? यसको त सुरुवात नै भएको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना बिद्युत प्राधिकरण अन्र्तगत पनि छैन । यो आयोजना नेपाल सरकारले मन्त्रालयको समिति अन्र्तगत राखेको छ । पहिलो कुरा बुढीगण्डकी परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण मात्र गरिएको छ तर त्यसको न त टेण्डर भएको छ, न त त्यसको ढाँचा नै तयार भएको छ । सुरु नै नभएको प्रोजेक्ट कसरी सम्पन्न गर्ने ? बुढीगण्डकी परियोजनाको लागि जग्गा किन्ने काम मात्रै भएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारको लगभग ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर कुन मोडेलमा काम सुरु गर्ने भनेर सरकारले तत्काल अगाडी बढाउनु पर्यो । बुढीगण्डकी परियोजनाको मोडालिटी नै तयार भएको छैन त्यसैले यो कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने नै अन्यौलता छ ।

जलबिद्युत बिकासका लागि लगानी महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, प्रयाप्त लगानी जुटेको अवस्थामा पनि कतिपय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ति योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न कसरी काम गर्नु पर्ने आवश्यकता देख्नु हुन्छ? जलविद्युत आयोजना सफल पार्न नेपालको पानी जनताको लगानी लगायत नाराका नाममा पैसा उठाइएका थिए । त्यसको मुर्तता कहाँ पुग्यो ? बुढी गण्डकीकै सवालमा पनि जनताबाट थप कर उठाइएको छ । आयोजना लथालिंग छ नी ?

मैले समस्याका बिषयहरु अघि पनि भनिसकेँ । समस्या धेरै परियोजनाहरुमा हुने गर्छन् । समस्या हुँदा हुँदै पनि समाधानका उपायहरु पनि हुन्छन् । निर्णय प्रकृया पुरा गर्नुपर्यो, तत्काललै परियोजना ब्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने काम बन्द गर्नु पर्यो । राजनीतिक र ब्युरोक्रेसी हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्यो । भ्रष्ट्राचार बन्द गरिनु पर्यो । सही ब्यक्ति सही स्थान भन्ने कुराको लागु गर्नुपर्यो । उपयुक्त व्यक्ति जसले सही व्यवस्थापन गर्नसक्छ ती व्यक्तिहरुलाई तत् तत् ठाउँमा राख्नुपर्यो । प्राविधिक लगानीमा ध्यान दिनुपर्यो । ठेक्काको बिषयमा पनि ऐन तथा नियमावली परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । भने त्यो पनि सरकारी तवरबाट नीतिगत रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्यो । यिनै बिषयहरुलाई केद्रित गरेर नै अगाडी बढ्नुपर्छ ।

नेपालको पानी, जनताको लगानी भन्ने जुन कार्यक्रम छ । त्यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो । अहिले यो कार्यक्रम उर्जा मन्त्रालय अन्र्तगत नै छ । यस अन्र्तगत धेरै जसो प्रोजेक्टहरु अध्ययनको चरणमा छन् । केही परियोजनाहरु कोभिड १९ का कारणले ठप्प जस्तै बनेका छन् । एउटा परियोजना भर्खर सुरु गरिँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यो ३७ मेघावाटको ‘त्रिसुली थ्रि बी’ भन्ने प्रोजेक्ट हो । अरु परियोजनाको लागि त पैसा उठाएको पनि छैन । नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने प्रोजेक्टहरु धेरै जसो अध्ययनकै क्रममा छन् ।

विद्युत विकासका लागि विद्यमान ऐन नियम कत्तिको समय सान्दर्भिक छन् ?

जलबिद्युत मात्रै होइन, सबै पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा ऐन कानुनमै समस्या छ । अर्को कुरा राजनीतिक स्थायित्वको कुरा छँदैछ । त्यससँगै राजनीतिक हस्तक्षेपले धेरैजसो परियोजनामा प्रभाव पार्ने काम चाँही बन्द गर्नुपर्छ । विभिन्न किसिमको बाहिरि प्रभावहरु तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ । यि परियोजनाहरुलाई प्रभावकारी तरिकाले संचालन गर्नका लागि त्यस्तो किसिमको ब्यवस्थापक टिमलाई पुरै अधिकार दिएर अगाडी बढ्नुपर्छ । र, जतिपनि निरिक्षणका कुरा छन्, परियोजना डिजाइनका कुरा छन्, त्यसलाई समयमै सुधार गर्ने र परियोजना अगाडी बढ्नु भन्दा पहिले नै परियोजनाको गहिरो अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा जलबिद्युतको विकासलाई प्रणालीगत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्छ । नेपालको जलबिद्युतमा लगानीको त्यति समस्या छैन । नेपाली जनताको लगानी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लगानी, संचयकोषको लगानी लगायतले हामी हजारौँ परियोजना निर्माण गर्न सक्छौँ । हामीसँग लगानीको समस्या होइन, हाम्रो सोँच र प्रोजेक्ट अगाडी बढाउने नेतृत्वकर्ताको सही ब्यवस्थापनका साँथ अगाडी बढ्नु पर्छ ।

नेपालमा झण्डै ८४ हजार मेघावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ भनिन्छ । खासमा अहिले हामीले कति मेघावाट जलबिद्युत उत्पादन गरेका छौँ ? नेपाललाई चाहिने जति बिद्युत कहिलेसम्म उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छ ? ८४ हजार मेघावाटको भाष्य कत्तिको तथ्यमा छ ?

८४ हजार मेघावाटको कुरा चाँही, हामीले कसरी बिद्युत उत्पादन गर्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । नेपालका परियोजनाहरु हामीले जुन हिसाबले बिकास गरिरहेका छौँ, त्यो हिसाबले धेरै परियोजनाहरु हामीले बनाउन सक्ने अवस्थामा रहँदैन । अहिले रिजर्भवायर बन्ने स्थानमा बस्ती बिकास र हाइवेको कार्यक्रम लगेपछि त्यहाँ कसरी रिर्जभवायर बनाउने ? डुवान क्षेत्रमा पर्ने ठाउँमा बिभिन्न किसिमका अरु पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम जुन भइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि नेपालको हाइड्रो पावर उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको छ ।

मास्टर प्लान अनुसार गरिएका रिर्जभवायर प्रोजेक्टहरुको पहिचान जुन थियो, त्यो ठाउँहरुमा रिर्जभवायर बनाउनु पर्यो । त्यस्तो ठाउँमा सरकारले अरु कार्यक्रमहरु लगेर त्यो रिर्जभवायरको साइड कब्जा गरेको अवस्था छ । त्यो भएको हुनाले हामीले कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगयायत सबै ठाउँ तथा नदी क्षेत्रमा रिर्जभवायर प्रोजेक्टको साइड जती छ, त्यहाँ रिर्जभवायर बनाउनुपर्छ । रिर्जभवायर प्रोजेक्ट बन्दा नेपालमा हाइड्रोपावर लगायत सबै क्षेत्रमा फाइदा हुन्छ ।

अहिले जसरी विभिन्न नदि डाइभर्सनमा समस्या आइरहेको छ । त्यसको समाधान पनि त्यही नै हो । अहिले हामीसँग करिब १४÷१५ सयको जेनेरेशन हो । तामाकोशी, अपर तामाकोशी आएपछि २/३ महिना भित्र सबै युनिट चल्दा अपर तामाकोशीको चार सय ५६ मेघावाट आउँछ । त्यो जोड्दा हामीसँग लगभग १९ सय मेघावाट बिद्युत उत्पादन हुन्छ ।

यो वर्षमा करिव २ हजार मेघावाट जति पुग्न सक्ने संभावना छ । अहिले करिब ३ हजार मेघावाट कन्स्ट्रक्सनमा छ । अरु २५ सय÷तीन हजार मेघावाटको प्रोजेक्टहरु चाँही कस्ट्रक्सनको चरणमा अघि बढीरहेको छ । त्योसँगै करिब ६ हजार मेघावाटको प्रोजेक्ट निर्माणको प्रक्रियामा छ । त्यसो भएको हुनाले ति सबै प्रोजेक्टहरु आउँदा आगामी केही वर्षमै नेपालमा हामीलाई पुुग्ने बिद्युत हुन्छ ।

वर्षायाममा बिद्युत बिक्री गर्न सक्ने स्थिति समेत आउँछ । सुख्खा याममा खोला सक्ने भएका कारण अलिकति नपुग्न सक्छ तर वर्षायाममा हामीले अरु देशमा बिद्युत बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

भारतबाट विद्युत आयात गरिरहेको नेपालले कहिलेसम्म भारतलाई विद्युत निर्यात गर्नसक्छ ?

पहिलो कुरा त हामीले बिद्युत बिक्रि गर्नुभन्दा पनि नेपाललाई बिद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ सोच्नुपर्छ । सुरुमै बिक्री गर्ने होइन, पहिले त नेपालमै खपत गर्ने हो । खपत गरिसकेपछि केही बढी भएको खण्डमा बिक्री गर्न सकिने कुरा हो । तामाकोशी आइसकेपछि केही महिनापछि रातको समयमा हामीसँग बिद्युत बढी हुनसक्छ । प्राइभेट सेक्टरका धेरै प्रोजेक्टहरु सम्पन्न हुने चरणमा पनि छन् । बिद्युत खरिद र बिक्रीको कुरा गर्ने हो भने हामी सन्तुलनमै हुन्छाँै । सन्तुलनको हिसाबले कहिले खरिद पनि गर्नु पर्ने हुनसक्छ । किन भने, हाम्रा नदीहरुको प्रकृति के छ भने, सधै समान गतिमा बग्दैनन् । वर्षायाममा पानी बढी हुन्छ र हिउँदमा कम हुन्छ । हाम्रो जेनेरेशन पनि त्यही हिसाबले जान्छ ।

वर्षामा बढी भएको बेला बिक्रि गर्न सक्छौँ र हिउँदमा कम भएको बेला आयात गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । हामीलाई हिउँदमा पनि पुग्ने हुनासाथ वर्षामा निर्यात गर्नु पर्ने हुन्छ । केही समय चाँही हामीले आयात निर्यातको स्थिति ब्योहोर्नु पर्ने हुन्छ । तर, वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्दा बराबरीको अवस्थामा हुन्छौँ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युतको भूमिका कत्ति रहन्छ ?

हामीसंग भएको मुख्य शक्ति र नेपालको आर्थिक समृद्धीको प्रमुख स्रोत नै जलबिद्युत हो । हामीसंग डिजेल, पेट्रोल र ग्याँस छैन । हामीसंग भएको मुख्य स्रोत नै जलबिद्युत हो । त्यसैकारणले हामीले जलबिद्युत उत्पादन गरेर त्यसलाई बढी भन्दा बढी खपत गर्ने हो । नेपालको मुख्य स्रोत भन्नु नै हाइड्रो पावर नै हो । त्यसै कारणले सबै क्षेत्रमा बिद्युत नै प्र्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । बत्ती बाल्ने मात्र होइन, यातायातका क्षेत्रमा पनि बिजुली नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । खाना पकाउने ग्याँसको सट्टामा बिद्युतीय इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । डिजेलबाट चल्ने कारको सट्टामा बिद्युतबाट चल्ने कार, बस, ट्याक्सी र अन्य गाडीहरु प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ ।

रातको समयमा खेर जाने बिद्युतलाई गाडीहरु चार्ज गरि दिउँसो चलाउन सकिन्छ । यसरी हाम्रो बिद्युत पनि खपत हुने भयो र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको आयात कम हुने भयो नि त । त्यसले त राष्ट्रिय आर्थिक बृद्धिदरमा निकै ठुलो भुमिका खेल्छ । हामीले जतिसक्छौँ बिद्युत खपत नै गर्ने हो । उद्योग क्षेत्रमा खपत बढाउनु पर्यो ।

कृषिमा खपत बढाउनु पर्यो । तराई तिर सिचाई नभएर खेती भएको हुँदैन, त्यहाँ पनि बिद्युतको प्रयोगद्वारा सिँचाई गर्न सकिन्छ । हामीले करिब साडे २ खर्ब भन्दा बढी त कृषिजन्य बस्तुहरु आयात नै गर्ने रहेछौँ । त्यसैले आधुनिक तरिकाले कृषि गरि कृषिमा आत्म निर्भर बन्न सकिन्छ । होटलमा पनि बिद्युतको खपत गर्न सकिन्छ ।

सबै क्षेत्र बिद्युतबाट चल्ने भएपछि हामीले ग्रिन इनर्जी पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ । र नेपाललाई बढी भएको बिद्युत बेचेर आर्थिक समृद्धितिर पनि जान सकिन्छ । त्यसैकारणले जलबिद्युत नै नेपालको एकमात्र समृद्धिको स्रोत हो ।

अन्त्यमा तपाईलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुन दोहोर्याउने हल्ला थियो । तपाईंका लागि जनताले सडकमा नारा लगाए । अब तपाईं विद्युत क्षेत्रमै क्रियाशिल हुनुहुन्छ की अन्य कुनै क्षेत्रमा आउनुहुन्छ । राजनीतिमा आउने संभावना पनि आंकलन गरिन्छ ? अबको तपाईंको यात्रा के हो ?

मैले के गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन । पछिसम्म पनि म यसै क्षेत्रमा क्रियाशिल हुन्छु भन्ने सोँच चाँही छ ।