नाम मात्रैको गुप्तचर विभाग र नेपाली सेना खारेज गरेर कृषी सेना बनाऔँ

नाम मात्रैको गुप्तचर विभाग र नेपाली सेना खारेज गरेर कृषी सेना बनाऔँ

लेखनाथ पोख्रेल

विभिन्न राजनीतिक पार्टीका झण्डा बोकेर राजतन्त्रविरोधी नारा लगाउँदै विशाल मानव सागर रत्नपार्कबाट जमल हुँदै नारायणहिटी राजदरबारतर्फ सोझिँदै थियो । विशाल मानव सागर दरवारमार्गस्थित राजा महेन्द्रको शालिकतर्फ अघि बढ्दै गर्दा ठूलो संख्यामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले मानव सागरमाथि अन्धाधुन्धरुपमा गोली बर्साउन थाल्यो । गोली लागेर कति आन्दोलनकारी त्यहँी ढले, कति घाइते भए, एकिन थिएन । ज्यान जोगाउन कोही नजिकैको त्रिचन्द्र कलेजतिर छिरे, कोही कमलादीतिर । तर कतैपनि सुरक्षित रहने अवस्था थिएन ।


यो कुनै नाटक वा चलचित्रको काल्पनिक कथा नभइ तत्कालिन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ चैतमा उर्लिएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको शब्द तस्वीर हो । धेरै वर्ष भइसकेकोले तिथिमिति ठयाक्कै संझानामा छैन, संभवत जनआन्दोलनको अन्तिम दिनको घटना हुनुपर्छ । ज्यान जोगाउन भाग दौडका क्रममा म पनि अन्य आन्दोलनकारीसँगै त्रिचन्द्र कलेज परिसरको एउटा खाल्डोभित्र लुकेँ तर त्यहाँ पनि सुरक्षित नदेखिएपछि रत्नपार्कस्थित हालको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय (तत्कालिन अञ्चलाधिस) कार्यालय अगाडिको सडकपेटी हुँदै म पुरानो बसपार्कतिर लाग्दै थिएँ । तर अञ्चलाधिस कार्यालयको गेटमा तैनाथ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिदै ‘तैँ होइनस् आन्दोलन गर्ने’ भन्दै लाठी बर्साइरहे । मैले ‘म आन्दोलनकारी होइन’ भन्दा पनि उनीहरुले छाडेनन् । लाठी बर्साउने, आँखामा वालुवाले हिर्काउनेलगायतका हर्कत गरिरहे । केही समयपछि छाडिदिए । ढाड रगताम्य भएको थियो, तै पनि मुस्किलले डेरा रातोपुलसम्म पुगेँ ।

म त घाइतेमात्रै हो तर धेरै आन्दोलनकारी मारिए, कति घाइते भए भन्ने लेखाजोखा थिएन । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन फागुन ७ गतेदेखि चैत २६ गतेसम्म चलेको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि नेपाली काँग्रेस र वाममोर्चाले सयुक्तरुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो ।


२०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भएको थियो भने २०६२/०६३ मा माओवादीसमेतको सहभागितामा राजतन्त्र अन्त्यका लागि जनआन्दोलन भएको थियो । दुईवटै जनआन्दोलनमा धेरैले वलिदानी गरे । देशका लागि वलिदान गर्नेहरु अधिकांस सर्वसाधारण थिए । उनीहरुको वलिदानी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभइ देश र जनताको स्वार्थका लागि थियो । नेपाल र नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यका लागि थियो । न त राजनीतिक परिवर्तनपछि आफू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद हुने महत्वाकाक्षा नै थियो । तर राजनीतिक दलहरुले ती महान शहिदका सपनामाथि खेलवाड गरे, शहीदका सपना र जनताको अभिमतलाई व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा प्रयोग गरे र गर्दैछन् ।


देशको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, वलिदानी गर्नेहरुको सुखद मृत्युवरण भयो, बाँच्नेहरुको दुखद मृत्युवरण गर्दैछन् । वलिदानी गर्नेहरुले नेताहरुको चर्तिकला देख्नु परेन, गरिबीका कारण विष सेवन गर्नुपरेन, अस्पतालकोे बिल तिर्न नसकेर अस्पतालकै तलाबाट हाम फाल्नु परेन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, वेड अभावले मृत्युवरण गर्नुपरेन, न्याय नपाएर आत्महत्या गर्नुपरेन, सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, श्रम शोषण, सामाजिक उत्पीडन, जातीय विभेद खेप्नुपरेन, अनि मातृभूमिको रक्षार्थ लड्दा पराइको बन्दुककोे निशाना बन्नुपरेन ।

गरिखानेभन्दा बसी खानेहरु जगजगी

राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा गरिखानेभन्दा बसिखानेहरुको जगजगी बढेको छ, जसलाई राजनीतिक दलहरुले नै प्रोत्साहित गर्दै आएका छन् । किनभने यहाँ गरिखानेको अपमान र बसिखानेको सम्मान हुन्छ । विभेद हुन्छ । गरिखानलाई सम्मान गर्न नसक्दा देश दिनै अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ । सरकार, राजनीतिक दलले समृद्धि र स्वाधिन अर्थतन्त्रको नारा सुनाउनमात्रै तय गरे जस्तो लाग्न थालेको छ । खुला बजार अर्थनीतिका नाममा देशका आधारभूत संरचनाहरु ध्वस्त पारिएका छन् । खरिखाने ठूलो युवा जमात वैदेशिक रोजगारीमा छ, उर्वर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । विगतमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल अहिले कोदो मकैलगायतका खाध्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार ४६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको धान, चामल र कनिका आयात भएको छ भने २६ करोडको बीउ आयात भएको छ । फलफूल, तरकारी, मसलानज्य, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ, बिस्कुट, चकलेटलगायतको आयात हिस्सा अझै डरलाग्दो रहेको बताइन्छ । बढ्दो परनिर्भरताका कारण राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जोखिममा परेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजमाती)को आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को तथ्याकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी एक लाख ३५ हजार तीन सय ९३ दरबन्दी रहेको छ । तीनवटै निकायमा विभिन्न दर्जाका कुल ८८ हजार चारसय ६० कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । कार्यरत कुल कर्मचारीमध्ये ७४ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय किताबखाना(प्रहरी)का अनुसार सोही आवमा अध्यावधिक गरिएको नेपाल प्रहरीतर्फ ७९ हजार पाँचसय ४३ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३७ हजार एकसय १९ गरी कुल एकलाख १६ हजार छ सय २० दरबन्दी छ । नेपाल प्रहरीतर्फ ६७ हजार पाँचसय १८ र सशस्त्रतर्फ ३४ हजार तीनसय १३ गरी कुल एक लाख एक हजार आठसय ३१ कर्मचारी रहेका छन् । सो मध्ये ९०.३८ प्रतिशत पुरुष र ९.६२ प्रतिशत महिला छन् ।


त्यसैगरी राष्ट्रिय कितावखान (विद्यालय शिक्षक) तर्फ सोही अवधिमा प्राथमिक विद्यालयतर्फ ७८ हजार नौ सय ११ । निम्न माध्यामिकतर्फ १६ हजार दुईसय २४ र माध्यामिक विद्यालयतर्फ १२ हजार सात सय २५ गरी कुल कर्मचारी एक लाख एक हजार आठसय ३१ मध्ये पुरुषतर्फ कुल एक लाख सात हजार आठ सय ६० दरवन्दी छ । सामूदायिक विद्यालय शिक्षकको भने एकिन तथ्यांक कितावखानाले पनि अध्यावधिक गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले विभिन्न किताबखानाको एकीकृत तथ्यांक पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा अद्यावधिक गरिएको दिए । नेपाली सेनातर्फको तथ्यांक भने एकिन छैन । किनभने सेनातर्फको कितावखाना सेना आफंैले संचालन गर्दै आएको छ । सेना राज्यको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा सम्वेदनशिलतासँग जोडिएको भन्दै सेनाले सबै गतिविधि गोप्य राख्ने गरेको छ । तथापी नेपाली सेनाको संख्या पनि एक लाख हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।

माथि उल्लेखित कर्मचारीको जमात निवृत्त हुँदा बुढ्यौलीमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ । जो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउन सक्दैन, आउन पनि चाहँदैन किनभने सरकारले बाँकी जीवनयापनका लागि पनि सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै यहाँ विद्यार्थीको जमात पनि ठूलो रहेको छ जसको जीवनको करिब २५ देखि ३० वर्ष विद्यालय, कलेजमै बित्छ, अध्ययन पूरा गरेपछि पनि उनीहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउन चाँहदैनन्, स्वरोजगार र उद्यमशीलताभन्दा नोकरी वा विदेश पलायन रोजाइ बन्ने गरेको छ । राजनीतिक दल नेताहरु तथा कार्यकर्ता त उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने कुरै भएन, धेरैजसो नेताका सन्तान विदेशमा हुन्छन् । राजनीति पार्टीका अधिकांस कार्यकर्ता पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छैनन् । उनीहरु सदरमूकाम या केन्द्रमा डेरा जमाएर बसेका छन् । कतिपय भने गैरसरकारी संस्था वा ठेक्का पट्टा आवद्ध हुने गरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याकअनुसार एकसय ३२ राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी नेपालमा कैदीवन्दीहरुको जमात पनि ठूलै रहेको छ । उनीहरुको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि राज्यले न्यूनतम सेवा सुविधा उपलव्ध गराएको छ । कैदीवन्दीको धेरैजसोको वहुमूल्य जीवन जेलको साँघुरो संरचनामै बित्ने गरेको छ । युवा उमेर जेलभित्रै बित्छ, जेलमुक्तपछि पनि कतिपय सामजिकरुपमा पनि शान्तिपूर्ण जीवनयापनमा फर्कन सक्दैनन् भने कतिपयको बुढ्यौली सुरु हुने भएकोले कृषि वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सक्दैनन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले उपलव्ध गराएको जेठसम्मको तथ्यांकनुसार स्वदेशी र विदेशी कैदीवन्दी र थुनुवा गरी कुल २५ हजार आठ सय रहेका छन् ।

सबै कैदीबन्दीले सरकारबाट सिधा र केही रकम पाउँछन् । उनीहरुले दैनिक सात सय ग्राम चामल, ६० रुपैयाँ र दशैं खर्चवापत प्रतिवर्ष तीन सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । महिला कैदीले भने सुत्केरी खर्चबापत थप एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सिधा र पैसाको दर कैदी वन्दीको उमेरअनुसार फरक फरक हुन्छ । त्यस्तै उनीहरुले वर्षमा दुइ जोर लगाउने कपडा र दुई वर्षमा ओढ्ने र ओछ्याउने एक सेट पाउने गरेका छन् । नेपालमा कुल कारागार संख्या ७४ रहेको छ भने थप कारागार निर्माणाधिन छन् । नख्खुमा मनोसामाजिक अस्पताल निर्माणाधिन रहेको छ भने बाँकेको गनापुरमा खुला कारगार र नौवस्तामा क्षेत्रीय कारगार पनि निर्माणाधिन छ । सबै कारागार कार्यालयमा कुल छ सय ८८ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

छोटे राजाको कारखाना बन्दै संघीयता

नेपाली समाजमा निकै प्रयोगमा आउने उखान हो, ‘घाँटी हेरि हाड निल्नु’ । तर जुन मुलुक गरिब छ, गरिबीकै कारण आफ्ना नागरिकका लागि संविधानले ग्यारेन्टीको आधारभूत सेवा सुविधासमेत उपलव्ध गराउन सकेको छैन, गरिबीकै कारण स्वास्थ्य, शिक्षाबाट बन्चित छन् । कतिपय नागरिकले पेटभरी खान नपाएको अवस्था छ । दुःखको कुरा, त्यही मुलुकका नेता खर्च बढाउने राजनीतिक संरचना खडा गर्छन् । जनताको चाहना भन्दै जबरजस्ती लादिएको छ–संघीयता । संघीयता छोटे राजा उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ ।

देशले एउटै राजा पनि पाल्न नसक्ने भन्दै जनताले फालेका थिए तर अहिले सयौं राजा र छोटे राजा जन्मिएका छन्, उनीहरुको पालन पोषण गर्न जनताले रगत पसिना बेच्नुपरिरहेको छ । उनीहरुका ढोके बैठकेलाई समेत पालन पोषण गर्नुपरिरहेको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आफ्ना नातागोता र आपेपासेको भर्तिकेन्द्र बनाउन अनेक संरचना सिर्जना गरिएका छन् । यसले संघीयताको बद्नामी मात्रै गरेको छैन । लागु नै नहुँदै नेपालको संघीयता धरापमा परेको छ ।


पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत राखिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग इन्टेलिजेन्स संस्था हो । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा उक्त सस्ंथाको काम गुप्तचरी हो, जुन सुरक्षा निकायअन्तर्गत पर्छ । संस्थाको काम भनेको नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनताको रक्षा, आर्थिक एवम राष्ट्रिय सुरक्षा र हीतको प्रवद्र्धन, सम्वद्र्धनका लागि सरकारलाइ आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलव्ध गराउने हो । राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक एवम वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध, धर्म, सस्कृति, भाषा, समुदायबीचको सद्भावमा खलल पु¥याउने पक्षसँग सम्बन्धित सूचना संकलन पनि विभागको महत्वपूर्ण कार्य हो । तर विभागका गतिविधि हेर्दा लाग्छ, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।


छिमेकी मुलुकले सीमा अतिक्रमण गरी वर्षौ लगाएर सडकलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पनि विभागले सुँइको पाउँदैन । वर्षौसम्म हत्या हिंंसामा संलग्न व्यक्तिहरु पत्ता लाग्दैनन्, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी गर्नेको पहिचान गर्न सक्दैन । यस्ता विषय मिडियामा आएपछि मात्रै विभागले चाल पाउँछ । विगतमा राजनीतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा रहेको विभागमा कार्यरत धेरैजसो कर्मचारी राज्यबाट तलव खाएर आफ्नै व्यवसाय गर्ने गरेको बताइन्छ । जानकारहरुका अनुसार हाजिर गर्न र तलव बुझ्नमात्रै उनीहरु कार्यालयसम्म पुग्ने गर्छन् ।

कतिपय भने मिडिया हाउसमा पनि काम गर्छन् भने कति आफ्नै मिडिया हाउसका संचालक छन । उनीहरुपत्रकार हुँ भन्दै दिनभर तारे होटलमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा जाने लन्च, ब्रेकफास्ट गर्ने, दारु खाएर हल्ला गर्ने गरेका छन् । उनीहरु रिर्पोटिङका लागि नभइ दारु पानीकै लागि कार्यक्रममा जाने गरेको कतिपयको आयोजकको गुनासो छ । होटलमा हुने त्यस्ता कार्यक्रम उनीहरु हत्तपत्त छुटाउँदैनन् । उनीहरुका यस्तै हर्कतले वास्तविक पत्रकार लज्जित छन् । सोही कारण धेरैजसोले संचारकर्मी त्यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन छाडेका छन् । त्यसो त गुप्तचर विभाग अहिले सरकारले खडागरेको भने होइन, तत्कालिन शाहीकालमै खडा भएका हुन् । सत्ताविरुद्धका सूचना संकलनका लागि खडा गरेका हुन् । अत्याधुनिक सूचना प्रविधियुक्त वर्तमान समयमा यस्ता निकायको औचित्य छ कि छैन ? पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ।

अर्को समूह हो,–नगर प्रहरी र पर्यटक प्रहरी । ‘भात खाने थाल छैन, …. कोपारा’ भनेजस्तो ! देशको आधारभूत आवश्यकता के हो, त्यतातिर ध्यान छैन, चाहिँदो नचाहिँदो अनुत्पादक सयन्त्र खडा गरेर भर्तिकेन्द्र बनाइएको छ । गाउँ गाउँमा कृषि प्राविधिकको आवश्यकता हो कि सहरमा नगर प्रहरी ! गाउँ गाउँमा स्वस्थ्यकर्मीको आवश्यकता हो कि पर्यटक प्रहरी ? नगरप्रहरीको काम भनेको फूतपाथे व्यापारी लखेट्ने र नो पार्किङका वाइक उठाएर जरिवाना असुल्नेमै सीमित छ, जुन काम ट्राफिकले गरिरहेकै थियो ।


त्यस्तै नेपाली सेना । नेपाली सेनाको भूमिका सेरेमोनियल जस्तो छ । व्यारेकभित्र खाने, बस्ने, रमाइलो गर्ने । छिमेकी मुलुकले आफ्नो
राष्ट्र, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध धावा बोलेको अवस्थामा नेपाली सेना छिमेकी मुलुकसँग लडभीडको क्षमता राख्छ ? विगतमा विश्व समुदायको सुरक्षाका लागि परम्परागत हतियारको विकल्प थिएन, परम्परागत हतियार चलाउनका लागि सेनाको संख्याले ठूलो अर्थ राख्थ्यो तर अव त्यस्तो अवस्था छैन । आजको आधुनिक विश्व सेनाबाट होइन, प्रविधिबाट मात्रै सुरक्षित रहन सक्छ ।

आधुनिक विश्वमा सयौं सेनाले गर्न नसक्ने काम एउटै आणविक क्षेप्यास्त्रले गर्छ, जसलाई केही अपरेटर भए पुग्छ । अहिले उत्तर कोरियाको आणविक शक्तिबाट विश्व समुदाय नै थर्कमान छ । सोही कारण विश्वमै आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने अमेरिकालगायका शक्ति राष्टहरुले उत्तर कोरियालाई आणविक अस्त्र निर्माण तथा परीक्षण वन्द गर्न दवाव दिँदै आएका छन् । उत्तर कोरियाले पछिल्लोपटक विकास गरेको शक्तिशाली व्यालेस्टिक क्षेप्यात्रबाट सबैभन्दा बढी दक्षिण कोरिया र अमेरिका त्रसित छन् । जसका कारण अहिले पनि उत्तर कोरियाले नाकावन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ । निरन्तरको नाकावन्दीले उत्तर कोरिया गंभीर खाद्य संकटबीच गुज्रिरहेको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गदै आएका छन् ।

यसो गरौँ

नेपालको संविधानको धारा २६७ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार नेपाली सेनाको पहिलो कार्य भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा हो । त्यसबाहेक पनि नेपाली सेनालाई विभिन्न १४ वटा जिम्मेवारी छन्, जुन जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले पूरा गर्न सक्छ र कतिपय अवस्थामा गर्दै पनि आइरहेको छ । खासगरी विनासकारी भूकम्पको बेला सशस्त्र प्रहरीले गरेको उद्दार कार्यले निकै चर्चा पाएको थियो । विपद्मा मात्रै नभइ सीमा सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरीले काम गर्दै आएको छ ।


वर्तमान विश्व विगत जस्तो राजनीतिक कुटनीतिमा छैन । आर्थिक कुटनीतिमा जोड दिन थालेको छ । स्वार्थ राजनीतिक नै भएपनि आर्थिक कुटनीतिमार्फत त्यो स्वार्थ पूरा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । पछिल्लोपटक चीन र अमेरिकाबीच, चीन र भारतबीचको व्यापार युद्ध पनि त्यसैको परिमाण हो । आर्थिक कुटनीति खाद्य सम्प्रभुत्ता र खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्ताबिना कुनै पनि मुलुक स्वाधिन हुन सक्दैन । खाद्यान्नलगायत अधिकांस क्षेत्रमा नेपालको परनिर्भरता बढ्दो छ । खाद्यन्न त के खाद्यन्न बालीको बिउसमेत हामीसँग छैन । बिउ बिजनहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा जमाइसकेको अवस्था छ, स्वार्थ बाझिने अवस्था आउनेवित्तिकै ती कम्पनीले बिउ बिजन निर्यातमा प्रतिबन्ध वा चर्को मूल्य लिने नीति अख्तियार नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।

मानिसको पहिलो आवश्यकता खाना नै हो, त्यो बिना मानव जीवनको कल्पना गर्न सकिदैन । खाद्यन्नपछि मात्रै अन्य आवश्यकता परिपूर्तिको कुरा आउछ । संभव भए सबै वस्तु तथा सेवामा मुलुक आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ तर त्यो संभव हुन सक्दैन । आफूसँग भएको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर नभएको वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने रकमबाट आयात गर्न सकिन्छ । व्यापार आयात निर्यातबीचको सन्तुलनलाई पनि आत्मर्निभरता नै मान्ने गरिएको छ । परनिर्भरताले मुलुकमा कस्तो संकट निम्तिन्छ भन्ने थाहा पाउन तत्कालिन क्युवालाई हेरे पुग्छ । अहिले उत्तर कोरिया पनि सोही दिशातर्फ धकेलिएको बताइन्छ ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिले देशलाई खाद्यान्न र बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी हुन्छ । आत्मनिर्भरमात्र होइन, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरिय उत्पादन आवश्यक हुन्छ । नेपालको विद्यमान अवस्थाबाट मात्रै खाद्यन्नमा आत्मर्निभरताको अवस्था आउने छाँट देखिँदैन । कृषि मजदुर अभाव, उच्च लागत, उन्नत बिउ बिजन, मल, प्राविधिक र प्रविधि अभावबीच नेपालको कृषि क्षेत्र गुजिँ्रदै आएको छ । साँच्चिकै यस्तो अवस्था अन्त्य गरेर कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने एग्रिकल्चर आर्मी (कृषि सेना) आवश्यक छ । राजनीतिक क्रान्ति पनि गफले मात्रै सफल भएको होइन, भौतिकरुपमा मैदानमै उत्रिएका कारणमात्रै राजनीतिक परिवर्तन भएको हो । नेपाली सेनालाई नै कृषि सेनामा रुपान्तरण गरेर पनि कृषि क्रान्तिको अभियानलाई अघि बढाउन सकिन्छ । सेनाबाटमात्रै व्यवसायिक र आत्मनिर्भर कृषि सम्भव छ । सेनाले संचालन गर्ने कृषि प्रतिस्पर्धी पनि हुनसक्ने भएकोले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनसमेत गर्न सकिन्छ । सेनाका सहयोगीका रुपमा कैदीवन्दीलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । जसबाट रोजगारीका साथै उनीहरु खुला वातावरणमा जीउन पाउनेछन् । यसमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पनि जोड्न सकिन्छ । नेपाली सेनाले विकास निर्माणको काम गरिरहेकै छ भने कृषिमा उसलाई किन जोड्न नहुने ? त्यसो त विगत केही वर्षयता नेपाली सेना कृषिमा पनि जोडिइसकेको छ । तर सेवाकालमै कृषि जोड्नुपर्छ । अहिले नेपाली सेनाले सेवाबाट अवकास हुन लागेका र अवकास भइसकेका लागि व्याचलर इन एग्रिकल्चर साइन्सको तालिम नै संचालन गरिरहेको छ । सेनाले संचालन गरिरहेकोे व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्रमार्फत तालिमको सुरुवात गरेको हो । लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकामा २०७६ भदौदेखि संचालनमा आएको तालिम केन्द्र दुइसय रोपनीमा फैलिएको छ । हाल वाली विज्ञान तथा भेटेरिनरीको तालिम हुुँदै आएको छ । तालिमपछि रोजगारी गर्न चाहनेलाई सेनाले सह्ुलियतमा ऋण उपलव्ध गराउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग सझौतासमेत गरेको छ । सझौताअनुसार तीनलाख देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण पाइन्छ । सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गर्नेले १५ लाखभन्दा पनि सहुलियत ऋण लिनसक्ने व्यवस्था छ । अवकासपछि बेरोजगार बस्ने तथा नोकरी नै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि सेनाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताइन्छ ।

Trending News