काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पेश गरेको झूठो व्यहोराको अनुभव पत्रबारे दियोपोस्ट डटकमले २०७८ असोज ९ गते नै समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । प्रकाशित समाचारबारे हालसम्म पनि काउन्सिलले यस संचार माध्यममा खण्डन पठाएको छैन । यता पत्रकार महासंघले नै गठन गरेको कार्यदलले हालसम्म पनि प्रतिवेदन समेत दिएको छैन । महासंघकै केन्द्रीय सदस्य सुनिल खड्काका अनुसार महासंघको कपिलवस्तु बैठकमा सोही कारण तत्कालिन अध्यक्ष विपुल पोखरेललाई झूठो व्यहोराको अनुभव पत्र दिएको अभियोगमा एक घण्टासम्म निलम्बन गरि उपाध्यक्ष रमेश विष्टको नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो ।
बरिष्ठ पत्रकारहरु सम्मिलित कार्यदलले प्रतिवेदन दिने भनिएपनि हालसम्म कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको जानकारी स्वयं केन्द्रीय सदस्य खड्काले समेत पाएका छै्रनन् । बस्नेतले पेश गरेको अनुभव पत्रकै विषयमा प्रश्न उठेपछि तत्कालिन सरकारले स्पष्टिकरण सोधी आफूलाई बर्खास्त गर्न लागेको भन्दै बस्नेतले २०७८ फागुन १८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए । उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनले माग गरेको अन्तरिम आदेश पाए तर, मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा यो मुद्दा चलिरहेको देखिन्छ । तर, मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा प्रेस काउन्सिल नेपालले भने उक्त किर्ते कागजात अप्रमाणित रहेको ठहर गरेको छ । दियोपोस्टलाई पठाएको २४ घण्टे स्पष्टिकरण पुर्जीमा काउन्सिलले ३ वर्ष अघि प्रकाशित समाचारमा उल्लेखित प्रमाणहरु अप्रमाणित रहेको ठहर गरेको हो । ‘काउन्सिल अध्यक्ष जोडिएको ३ वर्षअघि २०७८ असोज ९ गते ‘प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले किर्ते कागजात पेश गरेर नियुक्ति पाएको खुलाशा’ शिर्षकमा प्रकाशित अप्रामाणित सामग्रीलाई ३ वर्षपछि त्यहाँ संचारमाध्यमबाट नियोजितरुपमा नोभेम्बर १५, २०२४ बेलुका ७ः५६ मा पोष्ट, नोभेम्बर १६ मा रिपोष्ट गर्दै स्पोन्सर्ड समेत गरी सम्प्रेषण गरेको अनुगमनबाट देखिएको’ भनिएको छ ।
जबकी यो किर्ते कागजातबारे हालसम्म कुनै पनि निकायले अनुसन्धान समेत गरेका छैनन् । पत्रकार महासंघको कार्यदलले आफै अनुसन्धान गर्ने भनिएपनि त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा बस्नेतले दायर गरेको अन्तरिम आदेश मागको मुद्दामा किर्ते कागजातबारे अनुसन्धान हुने भन्दा पनि अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयको मुद्दा थियो । सर्वोच्च अदालतको रेकर्ड अनुसार यो मुद्दामा आगामी पुस २ गते पेशी तोकिएको छ । कुनै सरकारी निकायबाट अनुसन्धान नै नभएको र अदालतमा समेत रहेको विचाराधिन किर्ते कागजात सम्बन्धि मुद्दालाई काउन्सिलले ‘अप्रमाणित’ भइसकेको ठहर पत्र मार्फत गरेको छ ।
अधिवक्ता बद्रि भुसालका अनुसार बस्नेतले अन्तरिम आदेश लिएपछि पदमा निरन्तरता लिन पाउने भएपनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको मान्न सकिँदैन । ‘अन्तरिम आदेश भनेकै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मात्रै हो । वास्तवमा अन्तिम किनारा लाग्दा उहाँको पद जान पनि सक्छ । टुङ्गो लागेको बखत अयोग्य रहेछ भने पद जाने नै भयो,’ भुसालले दियोपोस्टसँग भने,‘पत्रकार महासंघले नै अनुभव पत्र दिने र महासंघले नै छानबीन गर्ने आफैमा अमिल्दो कुरा हो । त्यो कमिटि आफैमा स्वतन्त्र भएन । पत्रकारकै रोस्टरबाट तानिएको कमिटी फेयर देखिएन । कसैको विषयमा अनुसन्धान समिति गठन हुन्छ भने उहाँले आफ्नो पद छाड्नुपर्छ । पदमै रहेको अवस्थामा उसको अनुसन्धान फेयर हुँदैन ।’
पदमै बसेर स्पष्टिकरण सोध्ने कार्य गैरकानुनी !
भुसालका अनुसार अध्यक्ष जस्तो अहोदामा बसेको मानिसको विषयमा प्रश्न उठ्यो र छानबीन समिनि समेत बनेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा पद छोड्नुपर्ने हो । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उहाँको विषयमा रिट छ र त्यो अन्तरिम हो । उहाँकै विषयमा छानबीन समिति गठन भएको छ र एकातिर मुद्दा विचाराधिन छ भने वास्तवमा काउन्सिल भने मिडियामाथिको नियामक निकायको उच्च अहोदाको व्यक्तिले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ,’ उनले भने,‘अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिको नैतिक र कानुनी प्रश्न नै उठिसकेपछि अहोदामै बसेर सोही मिडियालाई कारबाहीको कलम चलाउने काम, २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्ने काम पदिय हिसाबले नैतिक हिसाबले योग्य हुनुहँुदैन ।
दियोपोस्टले काउन्सिललाई आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायधीश बनेको भन्दै काउन्सिललाई जवाफ पेश गरेको छ ।
