ताप्लेजुङ। दियोपोस्टसँग स्थानीय तह स्तम्भअन्तर्गत यसअघि हामीले हुम्लाका चार वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसँग कुरा गर्यौं। त्यहाँका विकास निर्माण, जनताका आर्थिक सामाजिक अवस्थाबारे खोतल्ने प्रयास गर्यौं। सात गाँउपालिकामध्ये तीन गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूसँगको कुराकानीलाई स्तम्भको अर्को अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं।
सुदूरपश्चिमलाई थाती राखेर आज हामी पूर्वको स्थानीय तहसँग जोडिएका छौं। सुदूरपूर्वमा रहेको ताप्लेजुङ जिल्लाको आठराइ त्रिवेणी गाउँपालिकाको विकास निर्माण र सामाजिक परिवेशबारे बुझ्ने सो गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग बुझ्ने कोशिस गरेका छौं।
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका पूर्वी नेपालको तत्कालीन मेची अञ्चल अन्तरगत ताप्लेजुङ जिल्लाको दक्षिणपश्चिम भागमा अवस्थित एक सुन्दर गाउँपालिका हो। वि.सं. २०७३ सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तह लागू गर्दा ताप्लेजुङ जिल्लामा साविकको फूलबारी, निघुरादीन,चाँगे र हाङपाङ गाउँ विकास समितिहरूलाई आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका बनाइएको हो।
यहाँ अहिले पाँच वटा वडा छन्। ८८।८४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा ०७८ को जनगणनाअनुसार १ लाख २२ हजार २९६ जनसंख्या छ। पूर्वमा पाथिभरा याङ्गवारक गाउँपालिका र पाँचथर जिल्ला, पश्चिममा मौवाखोला गाउँपालिका उत्तरमा फुङ्लिङ नगरपालिका तथा दक्षिणमा तेह्रथुम जिल्ला सम्म फैलिएको छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट एमाले उम्मेदवार दिपेन्द्र पोमु निर्वाचित भएका थिए। उनी एमाले ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटीका उपसचिव पनि हुन्। दियोपोस्टका ईश्वर विश्वकर्माले अध्यक्ष पोमुसँग गरेको सम्वाद ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पहिलो काम के गर्नुभयो?
म निर्वाचित भए पालिकाभरि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउछु भनेको थिएँ। अहिले गाउँपालिकाभरी बिजुली निःशुल्क भएको छ। गाउँपालिकाभरी १२ कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था भएको छ।
विकासलाई कसरी बुझ्नुभएको छ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, बिजुली, खानेपानी लगायत जनताका अत्यावश्यक आवश्यकता परिपूर्ती गर्नु विकास हो। स्थानीय तहको विकास जनतासँग जोडिएको हुनुपर्छ।
तपाईं निर्वाचित भएको गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउन चाहनुभएको छ ?
चाहेजस्तो हामीले मात्रै बनाउन सक्दैनौं। त्यसका लागि पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन। उपलब्ध स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर उत्कृष्ठ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। म नेतृत्त्वमा रहेको पालिकामा बिजुली निःशुल्क छ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन निःशुल्क गरेको छु। गाउँपालिकाको भवन, दस शय्याको अस्पताल बन्दैछ। वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरु बनाएका छौं। अब २ नम्बर वडामा मात्रै बाँकी छ। भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका अरू कामहरू पनि चलिरहेको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभूत विषयमा जनताको जीवनस्तर कस्तो छ ?
शिक्षामा राम्रो छ । साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिसेका छौं । स्वास्थ्यको अवस्था पनि ठीक छ। प्रत्यक वडामा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेर हामीले स्वास्थ्य चौकीमै सुत्केरी गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं। अहिले दुईवटा वडामा अभियान सञ्चालित छन्। दुइटा वडामा यही वर्ष र बाँकी एउटा वडामा अर्को वर्ष बर्थिङ सेन्टर निर्माण हुनेछ।
गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा सुधारको योजना कस्तो छ ?
शिक्षामा हामीले १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि निःशुल्क गरेका छौं । कुनै शुल्क लाग्दैन। बिडम्बना ताप्लेजुङ उर्बर भूमि भएपनि यहाँका बासिन्दा बसाइँ सरेर गइरहेका छन्। मानिसहरु सुगम खोज्दै बसाइँसराइँ गर्न थाले। यसमा कमजोरी राज्यको छ। राज्यले जनसंख्यालाई मात्रै हेरेर बजेट दिने व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी क्षेत्र ओझेलमा पर्यो। ताप्लेजुङको र झापा मोरङको गाउँपालिकाको बजेट अध्ययन गर्दा झन्डै उस्तै पर्छ तर त्यहाँ बढी विकास हुन्छ यहाँको तुलनामा। कारण, भौगोलिक अवस्था। भौगोलिक अवस्था कठिन भएको स्थानीय तहमा सरकारले बढी बजेट दिनुपर्छ तब न यहाँका मानिसहरूलाई यहीँ राखेर कम्तिमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्थ्यो।
वस्ती वल्लो डाँडाँमा एउटा र पल्लो डाँडामा अर्को घर हुन्छ। बिजुलीको पोल गाड्नपर्यो भने एउटै घर भएको ठाउँमा पुर्याउन १५/२० वटा पोल गाड्नुपर्छ। समग्र देशको अवस्था त्यस्तै छ। हिमाल पहाडका मानिसहरू बसाइँसरेर जानुमा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार सबै जोडिन्छ। मुख्य कुरा बजेट नै हो। पालिकामा कृषिमा खासै उपलब्धि छैन। हामीले योजना नै बनाएर व्यवसायिक कृषि गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान नै दिने घोषणा गर्यौं। सूचना जारी गर्यौं तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन।
स्थानीय तहहरुले विकासको नाममा जथाभावी डोजर लगाएर पर्यावरण ध्वस्त बनाएको भनेर, महालेखा परिक्षकको पटक–पटकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भइरहेको छ । तपाईंले यसलाई नियन्त्रण गर्नु भएको छ की, बढावा दिनुभएको छ ?
यसलाई बढवा पनि दिने होइन र नियन्त्रण पनि गर्ने होइन । नेपालको परिवेशमा विकासको वाधक तीन निकाय छन् । महालेखा परीक्षक, अख्तियार र न्यायालय विकासका बाधक हुन्। सवालमा सबैभन्दा बाधन तीनवटा नियकायहरु छन् । महालेखा परिक्षक, अख्तियार अर्को न्ययालय बाधक हुन् । संविधानमा एउटा कुरा लेखिनछ त्यसै अनुसारले हामी यहा काम गर्न खोज्छौं । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारभन्दा त हामी बाहिर गएका छैनौं र जादैनौं पनि। महालेखा परीक्षको सवालमा कुरा गर्ने हो भने अहिले एउटा विषय औँल्याउँछ। अर्को वर्ष अर्कै कुरामा प्रश्न उठाउँछ। मनमा के लाग्छ त्यही तरिकाले बेरुजु टिपेर जान्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारनै गरेर गयो भने पनि यो किन यसरी गरेको भनेर सोध्छ । त्यसरी बुझेका छौं र भोगेका पनि छौं। जबर्जस्ति स्थानीय तहमा अनियमिता भयो भनेर बेरुजु लेखेर जान्छ। असुर उपर गर्ने बेरुजु छ भने असुल उपर हुन्छ। त्यो गर्नुपर्छ, बदमासी गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ। तर सालैपिच्छे अनगिन्ती बेरुजु देखाएर जान्छ। ६ वर्ष अगाडिको बेरुजु अहिले आएर देखाइदिन्छ। डोजर लगाउने नलगाउने जनतामा भर पर्ने कुरा हो। सहमतिमा गर्यो कि कसरी गर्यो भन्ने हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गर्यो कि ऐनबाहिर गएर गर्यो भन्ने हो।
बाटो त बनाउनै पर्यो। आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भयो कि भएन, काम भयो कि भएन भन्ने कुरा हो । नियम कानुनअनुसार भयो कि भएन भन्ने कुरो पनि मुख्य हो। अहिले बेरुजु लेखेन ७ वर्षमा आएर बेरुजु देखाउने काम पनि भइराखेको छ । मलेपको हेर्ने नजर एउटै हुनुपर्छ। एउटा कर्मचारी आउँदा एउटा, अर्को आउदा अर्को भएको छ ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन उलंघनका घटना (भ्रष्टाचार) बढी हुने गरेका छन् । सुशासन कायम गर्न तपाईंले के–कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ?
आर्थिक अनुशासन उल्लंघन कसले किन गर्छ भन्ने मुख्य हो। कर्मचारीले गर्छ भनौं भने स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले निर्णय गरे अनुसार कानून अनुसार अगाडि बढ्ने हो। जनप्रतिनिधिले गर्छन् भनौं भने, खाता सञ्चालन गर्न अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको हातमा हुन्छ। आर्थिकको विषयमा मलेपले बेरुजु जतिलाई भ्रष्टचार भयो भनिदिन्छ । त्यही कुरालाई अनियमितता भयो भरेर भन्छ । यहा मिडियाले पनि मलेपले लेखेका कुरालाई हेरेर अनेकौ प्रश्न गर्ने । काम गर्ने भन्दा काम नगर्नेको संख्या ज्यादा भएको छ । नेपाली समाजमा काम नभएका साथीहरुले यही कुराहरुलाई लिएर हिड्ने चलन पनि छ । हिजो केही नगर्ने आज गर्दा चाही आरिस लाग्ने, प्रोपोगाण्डा मचाउने त्यो खालको प्रबृत्ति पनि छ। त्यस्ता केही स्थानीय तहपनि होलान्। तर मलाई लाग्छ अहिलेको समयमा यो जमानामा सबै कुरा अनलाईबाट हुन्छ । त्यसकारण पनि धेरै कम हुन्छ।
जनतालाई अग्राधिकार दिनका लागि स्थानिय तहको परिकल्पना गरिएको हो । तपाईंको गाउँपालिकामा जनताले पाउने सेवालाई प्रभावकारी र जनमूखि बनाउन के–कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?
स्थानीय तहलाई नै थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, थप मजबुत बनाउनुपर्छ। किनभने जनता ठोक्किने स्थानीय सरकारसँग हो। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई नै थप मजबुद बनाउनुपर्छ। अहिले हामी वडा वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छौं। अन्य स्थानीय तहहरुभन्दा हाम्रो अलि व्यवस्थित बनाएका छौं। बिजुलीको महसुल तिर्ने सवालमा वा कामको सवालमा वडाकै उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएर काम गर्ने गर्छौं। हरेक स्थानीय तहले त्यो गर्यो भने पनि राहत हुन्छ।
रोजगारी नपाएर देशैभरका युवाहरु वैदेशीक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यस्तै समस्या तपाईंको गाउँमा पनि होला । तपाईंको कार्यकालमा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन कस्तो कार्ययोजना ल्याउनुभएको छ?
धेरैवटा गाउँपालिका आफैमा सक्षम छैनन् । धेरै गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत एकदमै कम छ। सिमित बजेटमा स्थानीय तहले आफै रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा निकै कठिन हो। हामीले दक्ष कामदार बनाउन, तालिमको व्यवस्था गर्न सकौंला तर युवाहरूमा विदेशमा जस्तो काम पनि गर्ने र स्वदेशमा सानोठूलो भन्ने प्रवृत्ति छ। रोजगारीको लागि सरकारले नीति ल्यायो भने बाहिर जाने जनशक्तीलाई हामीले रोक्न सक्छौं। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौं। तर स्थानीय तहलाई सरकारले यथेष्ट बजेटसँगै अधिकार पनि दिनुपर्छ। नत्र सम्भव छैन। हामीले २५, ३० जनालाई इलेक्ट्रीसीटीसम्बन्धी तालिम पनि दिएका छौं। ती साथीहरु पनि तालिम लिने अनि काम नगरी बाहिर जाने भएका छन्।
अन्तमा, तपाईको यो पाँचवर्षे नेतृत्वले त्यस गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने छ ?
चुनावमा जाँदानै घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थियौं । प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर बनाउने, खेल मैदान बनाउने, निःशुल्क बिजुली दिने र १२ कक्षा सम्मको शिक्षालाई निशुल्क गर्ने भनेका थियौं। गाउँपालिकाका भवन, प्रशासकीय भवन जस्ता काम योजना ल्याएका थियौं। त्यही कामलाइ ८०, ९० प्रतिशत पुरा गर्छौं। थप योजनाहरु आवश्यकतालाई पहिचान गरेर यहाँको प्रमुख आवश्यकता हामीले गर्न सक्ने कामहरुलाई पुरा गरेर छाड्ने् छौं।
000
