काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व गृह मन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
युवराज पौडेल ‘सफल’ले बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका छन्। उनले महान्यायाधिवक्ताको पुस ३० गतेको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै लामिछानेमाथि लागेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर बनाइएको तथा कानुनी प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ। यस निर्णयले मुलुकमा न्यायिक प्रक्रिया र कानूनको शासनमाथि प्रश्न उठाएको निवेदकले दाबी गरेका छन्।
उनले, सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कमजोर नबनाउन र कुनै पनि कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नआउने गरी सर्वोच्चले आदेश परमादेश दिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यस अघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन गर्दै आएको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान गरेको थियो। यस निर्णय अनुसार सरकारी वकिलले सम्बन्धित मुद्दाहरूमा दाबी कमजोर पार्न मुद्दा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने लामिछानेबिरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दा यथावत कायम रहने र केवल आरोपपत्र संशोधन मार्फत मात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप हटाइने बताइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयप्रति राजनीतिक दलहरूमा पनि विरोध र प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
