काठमाडौँ, पुस २६ । सरकारले कृषी क्षेत्रमा जाने अनुदानमा पुनः मुल्यांकन गर्ने भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा अनुदान दिँदा अनुदानको दुरुपयोग भएको कारणले अर्थ मन्त्रलयले पुनः मुल्यांकन गरि सहकारीमार्फत जान लागेको हो ।
अनुदानमा लिएको पैसाले कृषी व्यवसाय शुरु भएको नभएको तथा उपभोक्ताले राहत पाए पाएनन् भन्ने विषयमा सरकारले अवलोकन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
सहकारी संस्थामार्फत जाँदा अनुुदानको दुरुपयोग नहुने र लगानीको उचित प्रतिफल समेत आउने निष्कर्ष निकाल्दै आगामी दिनमा अनुदान वितरण गर्दा सहकारी संस्थामार्फत जाने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले कृषीलाई आधुनिकिकरण गर्ने र त्यसका लागि रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, अन्य शीतभण्डार तथा प्रशोधनका लागि दिइने अनुदानमा राज्यले सहकारीमार्फत सहयोग गर्ने बताइएको छ । सरकारले कृषीमा प्रशोधनको लागि मात्रै २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने र सो रकम अर्थमन्त्रालयबाट दिइने बताए । यसका लागि स्वयम् व्यक्ति नै आउनुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति पनि नभएको उनले बताए । कागज मात्रै ल्याउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले सो रकम निकासा गर्न सक्ने बताए ।
त्यसैगरि जडिबुटी प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातका काममा लाग्न सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् । काठबाहेक वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम व्यवसायमा सहकारीको मोडलबाट आउने हो भने सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।