काठमाडौँ, माघ ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. केसीको अनसनलाई नकारात्मक रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार सांसदहरुले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीले आफुलाई सर्वोच्च ब्यक्ति ठानेको आरोप लगाएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री समक्ष डा. केसीको बारेमा प्रश्न गरेका थिए । ‘हामीलाई डा. केसी ढल्लान भन्ने चिन्ता होईन, जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास ढल्ने हो कि भनेर मात्र चिन्ता हो’ उनले प्रश्न गरे यस विषयको बारेमा सरकार कत्तिको प्रतिवद्ध छ ? उनले प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने डा. केसीसंग गरिएको प्रतिवद्धता र सम्झौतालाई पुरानै रुपमा पास गर्न सकिने बताए । यसको लागि सरकारले वास्ता नगरेको समेत आरोप लगाए ।
गगनको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले संसदलाई निर्देशन दिन नसक्ने मात्रै आदेश गर्न सक्ने बताए । देश लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि एकजनाले अनसन बसेको भरमा कानुन परिवर्तन गर्न नसक्ने समेत उनले बताए । ‘लोकतन्त्रमा व्यक्तिको अनसन सर्वोपरि हुन्छ ? , यहाँ कानुन र संविधानले केही काम गर्दैन ?’ उनले भने ‘लोकतन्त्रमा सबै जना कानुनको अधिनमा रहनुपर्छ, कोहीपनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन’
डा. केसीको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भनेका कुराहरु जस्ताको तस्तै
संसदले गरेको काम र विधि निर्माणमा म नतमस्तक छु । डा. केसी त्यसभन्दा अघि पनि सम्झौता भएका थिए । म निवेदन गर्न चाहन्छु । विधि कस्तो हुने ? एकजना अनसन बसेपछि देशै बन्द हुने ? तर्क, तथ्य, संविधान र कानुनले काम गर्दैन ? व्यक्तिको अनसन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ?
जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा त्यसभित्र दुईवटा पक्ष छन् । सम्झौता, सत्य निरुपण होईन । सम्झौता सम्झौता हुन्छ । सम्झौता तत्कालिन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थिति, सोही परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालिन आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा सरकारले जसरी हो सम्झौता गर्यो । त्यस सम्झौताप्रति सरकार प्रतिवद्द छ । त्यसैअनुसार सरकारले संसदमा ऐन प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित व्यक्ति हो । संसदमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ । यसको अर्थ संसदको सर्वोच्चतालाई बहुमतले थिचोमिचो गर्न सक्दैन । म संसदलाई आदेश दिन सक्दिन, संसदको आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमती संसदले कार्यन्वयन गरिदियोस् ।
संसदले गरेको कामकारवाही, कानुन मन्त्रीपरिषदले पास गरेर संसदमा पेश गर्छ । संसदका समितिहरुले छलफल गर्छन र त्यसमा आवश्यक हेरफेर पनि पास गर्छ । सरकारले जे ल्यायो त्यो पास गर्दैन । गर्नपनि सक्छ तर गर्नुपर्ने नै भन्ने छैन । त्यो संसदको सर्वोच्चताको कुरा हो र विधि निर्माणको प्रश्नमा संसदलाई वाध्य पार्न गुमराहमा धकेल्न मिल्दैन सकिँदैन ।
हरेकले आफ्ना सिमाहरुलाई, कानुनी राजका सिद्धान्तहरुलाई, कानुनको सर्वोच्चतालाई, कानुनको नजरमा सबै बराबर छन् र कानुन पालना हरेकले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हरेकले मान्नुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोहीपनि हुन सक्दैन । हामी सबै कानुन, नियम, विधि र प्रक्रियाको अधिनमा छौँ ।
पृथ्वी पनि हिउँद बर्खा झेलेर सुर्यको वरिपरि घुम्न वाध्य छ । चन्द्रमा पृथ्वीको वरिपरि घुम्न वाध्य छ । हामी पनि विधि, विधान, तौरतरिका भन्दा बाहिर गएर आफुलाई सबैभन्दा ठुलो , सुप्रिम, मैले भन्दा जे नि हुन्छ भन्ने सोँच्नु हुँदैन । यसप्रति हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ । फेरी एक पटक भन्न चाहन्छु, आफ्ना सम्झौता र आफुले गरेको सहमति प्रति सरकार प्रतिवद्ध छ ।
