काठमाडौं, १६ माघ । हाम्रो न्यायलय सबैभन्दा भ्रष्ट भएको भन्दै धेरै आलोचना हुने गरेको छ । प्रधानन्यायधीशमा चोलेन्द्र सम्शेर जबरा नियुक्त भएसँगै पछिल्लो समय सुधारका संकेत समेत देखिएका छन् । उनले बिचौलियालाई कारबाही गर्ने नयाँ विधि पहिल्याएको र उनीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने तयारी समेत गरेको खुलाशा भएको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा न्यायालयमा २९ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय छन् । अवकाश पाएका न्यायाधीश, उनीहरुको परिवारका सदस्य, ड्राइभर, कर्मचारी पियन एवं बाहिरका व्यक्तिसमेत बिचौलियाको भेषमा सक्रिय रहेको तर्फ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मुद्दामा मात्रै बिचौलियाको चलखेल छैन । त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा, उनीहरुको सम्पर्कबाटै न्यायाधीश बनाउने वा न्यायाधीश बन्नबाट रोक्नेसम्मको काम भइरहेको छ । कानुन व्यवसायी फर्मलाई समेत बिचौलियाको मुद्दा सिफारिस गरिरहेकाले उनिहरुसमेत त्यस्ता तत्वविरुद्ध चुइँक्कसम्म पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
एक सय ५० जना कानुन व्यवसायी अदालतको निगरानीमा रहेको र उनीहरुको फोनसम्पर्कको विवरण समेत सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमबाट मगाइसकेको स्रोत बताउँछ । आउनेबित्तिकै वरिष्ठ न्यायधीश दीपकराज जोशीलाई इजलाश नदिएका कारण राणाले उनलाई गेटबाट छिर्न नदिन अदालतको सुरक्षा संयन्त्रलाई आदेश दिइसकेका छन् । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको वरिष्ठ न्यायधीश पद र न्यायपरिषद पदेन सदस्यको जिम्मेवारीको स्थितिबारे कतैबाट अझै निकास निस्किएको छैन ।
मुलुकभरि नै ठुल्ठुला बिचौलिया यी–यी हुन् भनेर चिनिएको छन् तर तिनिहरुमाथि कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठेगान छैन । विरोधी खेमाको मान्छे वा आफुलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई विचौलियाको आरोपमा कारवाही भयो भने को बोल्ने ?
