घोराही, माघ २१ । दाङमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका किसान आन्दोलित भएका छन् । भूमि सुधार मन्त्रालयले गुठीको जग्गा व्यवगस्थापनका लागि तयार पारेको मस्यौदा विधेयक (गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक)मा आफूहरुलाई नसमेटिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपालभरिका गुठीलाई समेटिएता पनि स्वर्गद्वारी आश्रमलाई छुटाइएको उनीहरुको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ गते गरेको फैसलाअनुसार स्वर्गद्वारी आश्रमलाई ‘विशेष प्रकृतिको निजी गुठी’ भनी व्याख्या गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा व्याख्या गरिएका पाँच प्रकारका गुठीमध्ये विशेष प्रकृतिको गुठीका बारेमा उल्लेख नगरिएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।
हाल विधेयकमा नसेमेटिएपछि जग्गा प्राप्तिलगायत राज्यका तर्फबाट गुठीमा बसोबास गर्दै आएका मोहीयानी किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए ।
विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका मोही किसानले मन्त्रालयले तयार पारेको हालको मस्यौदा विधेयकमा ‘विशेष प्रकृतिको निजी गुठी’ भनेर स्वर्गद्धारी आश्रम गुठीलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै हाल चार बिघाभन्दा बढी जग्गामा एक व्यक्तिले मोहीहक भर्न नपाउने प्रावधानलाई समेत खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । पुस्तौँदेखि जग्गा भोगचलदन गर्दै आउँदा जग्गा नबढ्ने तर परिवारका सङ्ख्या बढ््दै गएकाले एक व्यक्तिले चार बिघाभन्दा बढी मोही भर्न नपाउने प्रावधान खारेज नभए मोही किसानका परिवारको उठीबास हुने चौधरीलर्ब बताए ।
“मोहीको हकवालाले मात्र मोहीहक पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरी जुन किसानले जुन मोही जग्गामा घरगोठ बनाएको र भोगचलन गर्दैै आएको छ, त्यो जग्गा त्यही किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हाम्रो माग हो”, चौधरीले भने । स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रसाशन प्रमुख हरिहर अधिकारी भने आश्रमका मोही किसानको आन्दोलनबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
जिल्लामा स्वर्गद्वारी आश्रमको करीब १२०० बिघा जग्गा रहेको छ । प्रायः जग्गामा पुस्तौँदेखि थारू र अन्य समुदायका व्यक्तिले भागचलन गर्दै आएका छन् । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष हरिनारायण चौधरीका अनुसार जिल्लाभरि करीब २२ हजार परिवारले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
