काठमाडौँ, फागुन १२ । सरकारले निजी क्षेत्रले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पेश गरिएको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा निजी क्षेत्रले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा लगानी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो । विधेयकमा निजी क्षेत्रको माग अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र जग्गामा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताएकी छिन् ।
समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले निजी क्षेत्रलाई उद्योग संचालनका लागि सहज बनाउन सरकारले सो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा जग्गामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रावधान राख्नु परेको पनि स्पष्ट पारे।
विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगबाट उत्पादित ७५ प्रतिशत बस्तुहरु अनिवार्य निर्यात गनुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ । मुलुकको आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखेर सो ठाउँमा उत्पादित बस्तुहरु निर्यात गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको सचिव खतिवडाले बताए ।
विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा अध्यक्षले सदस्यहरु तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर समितिका सदस्यहरुले सो प्रावधान हटाउन सरकारलाई सचेत गराएका छन ।
उनीहरुले उद्योगीहरुको संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरु भने सो प्राधिकरणमा रहने व्यवस्था पनि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा उद्योगीहरुको संघ, संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा संचालित उद्योगहरुका लागि कर छुट लगायतको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
