प्रवर्द्धक शेयरको जाल र गृहमन्त्रीको ‘प्राविधिक’ झुटको चिरफार  !

 विचौलिया दीपक भट्ट र शंकर समूहसँग पार्टनरसिप लिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ‘स्वार्थको द्वन्द्व देखिने’ गरी पदासिन रहेको पाइएको छ। यसैकारणले, सुशासन र जेनजी पुस्ताको आशाको जगमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गम्भीर आर्थिक र नैतिक विवादमा फसेका छन्। 

सोमबार दियोपोस्टले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनि लिमिटेडमा  रहेको आफ्नो २५ लाख बराबरको संस्थापक शेयर सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। यो समाचार बाहिरिएसँगै जनआस्था, उकेरा ,सेतोपाटी, र कान्तिपुर जस्ता प्रमुख सञ्चारमाध्यमले यसलाई पछ्याए। सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीको राजीनामा समेत माग्न थालिएपछि उनले फेसबुकमार्फत स्पष्टीकरण दिन बाध्य भए। 

तर, उनको स्पष्टीकरणले उनलाई थप विवादको घेरामा पारेको छ। 

गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो स्पष्टीकरणमा “स्टार र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा भएको लगानी धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोडको समूहभित्रै समेटिएको” दाबी गरेका छन्। उनले यसलाई ‘वर्गीकरणको विषय’ मात्र भएको बताएका छन्। 

तर, कम्पनी ऐन र बजारको नियम बुझ्ने जो-कोहीका लागि यो स्पष्टीकरण आफैँमा एउटा ‘प्राविधिक झुट’ हो। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, प्रवर्द्धक शेयर कसरी आउँछ र यो साधारण शेयरभन्दा कसरी फरक हुन्छ? 

प्रवर्द्धक शेयर कसरी आउँछ? 

नेपालको कर्पोरेट संरचनामा प्रवर्द्धक शेयर एउटा आधारभूत अवधारणा हो, जसले कम्पनीको सुरुवाती स्वामित्व र नियन्त्रण निर्धारण गर्छ। कम्पनि ऐन २०६३ ले यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७ र ८ अनुसार, कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्ने बेला जसले प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा हस्ताक्षर गरेर निश्चित शेयर लिन मन्जुरी दिन्छन्, उनीहरू प्रवर्द्धक (फाउन्डर)  हुन्। यो शेयर बजारबाट किनिने चिज होइन। यो  कम्पनीको जन्म हुनुअघि नै ‘भित्री घेरा’मा रहेका सीमित व्यक्तिहरू बीच समझदारी गरेर लिइने स्वामित्व हो। मन्त्री गुरुङले यी दुई कम्पनीको २५–२५ हजार कित्ता शेयर प्राप्त गर्नुको अर्थ हो, उनी यी कम्पनी स्थापना गर्ने ‘खास’ मान्छेहरूको समूहमा थिए। यो शेयर प्राप्त गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई जस्तो खुला आवेदनको बाटो हुँदैन, यो केवल ‘पहुँच र सम्बन्ध’का आधारमा भित्रैबाट तय गरिन्छ। 

प्रवर्द्धक शेयर साधारण शेयरभन्दा पूर्ण रूपमा फरक हुन्छ। साधारण शेयर (पब्लिक सेयर) सर्वसाधारणले दोस्रो बजारबाट किन्न सक्छन्। तर प्रवर्द्धक शेयर भने कम्पनीको प्रारम्भिक चरणमा सीमित व्यक्तिहरूमा बाँडिएको हुन्छ। कम्पनीले आइपिओ जारी नगरेसम्म, यस्तो शेयर खुला बजारमा उपलब्ध हुँदैन।

यदि कुनै व्यक्तिले आइपिओ नआएको कम्पनीको शेयर खुला बजारबाट किनेको दाबी गर्छ भने, त्यो दाबी प्राविधिक रूपमा शंकास्पद हुन्छ। यस्ता शेयर प्रायः भित्री घेरा भित्र, विशेष पहुँच वा सम्बन्धको आधारमा प्राप्त गरिन्छ। यसैले अहिले सुधन गुरुङको  नियत र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो।

मन्त्री गुरुङले यसलाई ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने २ करोडको समूह’ मा राखेर सबैभन्दा ठूलो भ्रम छरेका छन्। तथ्य के हो भने, स्टार र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले हालसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ  जारी गरेका छैनन्। जबसम्म कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दैन र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुँदैन, तबसम्म त्यसको शेयर धितोपत्र बजार (सेकेण्डरी मार्केट)मा कारोबार हुनै सक्दैन। प्रवर्द्धक शेयर त झन् कम्पनी पब्लिकमा गएको निश्चित वर्षसम्म बेच्न समेत नपाइने (लक-इन-पिरेड) कानुनी प्रावधान हुन्छ। 

आईपीओ नै नआएको र बजारमा किनबेच नै हुन नसक्ने शेयरलाई ‘दोस्रो बजारको शेयर’ भनी वर्गीकरण गर्नु मन्त्रीको सरासर बदनियत देखिन्छ। साधारण शेयर जो कोहीले पैसा तिरेर बजारबाट किन्न सक्छन्, तर प्रवर्द्धक शेयर केवल कम्पनीका संस्थापक वा भित्री सेटिङका मान्छेले मात्र पाउँछन्। त्यसैले, मन्त्री गुरुङले यसलाई ‘वर्गीकरणको सामान्य त्रुटी’ भनेर उम्किन खोज्नु भनेको आफ्नो पहुँचका आधारमा लिएको ‘विशेषाधिकार’ लुकाउनु र जनतालाई प्राविधिक शब्दमा झुक्याउनु हो। सिधा शब्दमा भन्दा, जुन शेयर बजारमा सूचीकृत नै छैन, त्यसलाई ‘बजारमा कारोबार हुने शेयर’ भन्नु मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउनका लागि बुनेको शब्दजाल मात्र हो। 

स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिकता: कानुनभन्दा माथि विश्वासको प्रश्न

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शेयर प्रकरणले केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन, बरु नेपालको राजनीतिमा गहिरो गरी जकडिएको स्वार्थको द्वन्द्व र बिचौलिया राजनीतिलाई पनि पुनश्च: सतहमा ल्याइदिएको छ। 

सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति पैसा होइन, जनताको विश्वास नै हो। जब कुनै मन्त्रीको निजी लगानी त्यही क्षेत्रमा हुन्छ, जुन उसैले नियमन गर्ने हो, त्यहाँ निष्पक्षताको अन्त्य हुन्छ। मानौँ, बीमा कम्पनीमा ठूलो हिस्सा भएको मन्त्रीले बीमा नीति बनाउँदा आफ्नो लगानीको रक्षा गर्दैन भनेर कसरी पत्याउने? सैद्धान्तिक रूपमा ‘निर्णय निष्पक्ष होला’ भन्न सकिए पनि व्यवहारमा देखिने शंकाले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ। 

‘मैले मन्त्री हुनुअघि नै शेयर किनेको हुँ’ भन्ने मन्त्रीको तर्कले नैतिकताको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दैन। मुख्य प्रश्न समयको होइन, पहुँचको हो। हामीले अघि पनि भन्यौँ, प्रवर्द्धक शेयर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुँदैन। यो केवल भित्री घेराका मानिसहरूले मात्र पाउँछन्। व्यवसायी र राजनीतिज्ञबीचको पारस्परिक लाभको सम्बन्ध (क्रोनि क्याप्टलिजम)बाट जन्मिने यस्तो लगानीले बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा समाप्त पार्छ। यसले योग्य व्यवसायीलाई पछाडि धकेल्छ र पहुँचवालालाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ। 

कानुनले कुनै कामलाई ‘प्राविधिक रूपमा ठीक’ भन्न सक्छ, तर नैतिकताको कसीमा त्यो ‘गलत’ हुन सक्छ। सार्वजनिक जीवनमा बस्नेहरूले कानुनी सीमा मात्र होइन, उच्च नैतिक मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। जब मन्त्रीको लगानीमा प्रश्न उठ्छ, तब उनले प्राविधिक शब्दको जाल बुनेर जनतालाई भ्रममा पार्नु भनेको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो। धेरै विकसित लोकतन्त्रमा यस्ता विवाद उठ्ने बित्तिकै अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भनेर ‘नैतिक आधारमा राजीनामा’ दिने चलन हुन्छ। 

यो सरकार र मन्त्री गुरुङ आफैँ पनि ‘सिस्टम’ बदल्ने र पारदर्शिता ल्याउने बाचासहित आएका हुन्। तर, पुरानै ‘सेटिङ’ र अपारदर्शिता दोहोरिनुले नयाँ पुस्ताको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको छ। यदि नेतृत्व आफैँ पारदर्शी छैन र ‘बिचौलिया’सँग साझेदारी गर्छ भने, सुशासनको नारा केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र साबित हुन्छ। 

मन्त्री गुरुङको नैतिकताको कठिन परीक्षा 

यो सरकारमाथि देशभित्र मात्र होइन, खाडीदेखि युरोप–अमिरिकासम्म छरिएका लाखौँ युवापुस्ताको ठूलो आशा र भरोसा जोडिएको छ। यो सरकारलाई ‘सिस्टम जस्तो चल्यो, चल्न देऊ’ भन्ने कुनै संवैधानिक वा नैतिक छुट छैन, किनकि यो परम्परागत राजनीतिको विकल्प र नैतिकताको जगमा उभिएर जनताको मत पाएर बनेको सरकार हो। विशेष गरी जेनजी  पुस्ता, जो देशमै बसेर आफ्नो भविष्य देख्न चाहन्छ, उसको सपना यो सरकारको कार्यशैलीसँग जोडिएको छ।

तर, विडम्बना! सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने गृहमन्त्री नै अपारदर्शी शेयर प्रकरणमा मुछिनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि नेतृत्व आफैँ पारदर्शी र इमानदार छैन भने, राज्यको तल्लो निकायसम्म सुधारको अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हुन्छ। अहिलेको सचेत युवापुस्ताले सरकारबाट शब्दको जाल होइन, स्पष्टता र परिणाम खोजिरहेको छ। गृहमन्त्रीको यो प्रकरण एउटा व्यक्तिगत लगानीको विषय मात्र होइन, यो त पुरानै “सेटिङ” र अपारदर्शिताको निरन्तरता हो कि भन्ने आशंकाको बिन्दु हो। कानुनले नसमातेको कुरा पनि यदि गलत छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने संस्कार नै यो सरकारको असली पुँजी हुनुपर्थ्यो, तर व्यवहारमा त्यसको अभाव देखिनुले विश्वासको संकट पैदा गरिरहेको छ।

प्राविधिक बचाउको आवरणमा लुकेको ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’

गृहमन्त्रीले आफ्नो स्पष्टीकरणमा ‘प्राविधिक वर्गीकरण’को सहारा लिए पनि कम्पनी ऐनले उनलाई स्पष्ट रूपमा घेरेको छ। लिबर्टी र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले हालसम्म आईपीओ जारी नगरेको अवस्थामा त्यसलाई ‘दोस्रो बजार’को शेयर भनी दाबी गर्नु जनताको आँखामा छारो हाल्नु र सरासर धोका दिनु हो। 

अझ गम्भीर कुरा त, मन्त्रीले ५० लाख ऋण लिएर शेयर किनेको बताएका छन्, तर उनको आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा उक्त ऋणको कुनै नामनिसान छैन। मन्त्रीले आफूले ५० लाख रुपैयाँ ऋण (कर्जा) लिएर सेयर किनेको र त्यसको २०८०/०५/२९ को तमसुक सुरक्षित रहेको बताएका छन्।   यो ५० लाख ऋण दिने ‘अदृश्य’ शक्ति को हो? के यो ‘बिचौलिया राजनीति’को उपहार त होइन? 

मन्त्रीले छानबिन गर्ने निकाय ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग’ भएको तर्क गरेर पन्छिन खोजे पनि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८७ (क) ले यस्ता विषयमा कम्पनीको दायित्व स्पष्ट पारेको छ।  यस दफाले भनेको छ, “कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेछ।” 

लिबर्टी र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले हालसम्म आईपीओ जारी नगरेको अवस्थामा त्यसलाई ‘दोस्रो बजार’को शेयर भनी दाबी गर्नु जनताको आँखामा छारो हाल्नु र सरासर धोका दिनु हो। 

अझ गम्भीर कुरा त, मन्त्रीले ५० लाख ऋण लिएर शेयर किनेको बताएका छन्, तर उनको आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा उक्त ऋणको कुनै नामनिसान छैन। यो ५० लाख ऋण दिने ‘अदृश्य’ शक्ति को हो? कतै ‘बिचौलिया राजनीति’ को उपहार त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। साथसाथै, देशको सम्पूर्ण अनुसन्धान संयन्त्र (प्रहरी/सीआईबी) को नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफैँ विवादास्पद कम्पनीको ‘इनसाइडर’ हुनुले कुनै पनि निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कुरामा संशय जीवित नै छ। 

‘हामी नेपाल’ मार्फत सिस्टम सुधार्ने नारा दिएर आएका सुधन गुरुङले आईपीओ नआएका कम्पनीमा ‘भित्री पहुँच’का आधारमा शेयर हत्याउनु र त्यसलाई कानुनी आवरण दिन खोज्नुले नयाँ पुस्ताको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको छ। कानुनले कुनै कुरालाई ‘प्राविधिक रूपमा ठीक’ देखाउन सक्छ, तर नैतिकताले त्यसलाई सधैँ गलत ठहर गर्छ। 

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले केवल कानुनी छिद्र खोज्ने होइन, उच्च नैतिक मापदण्ड देखाउनुपर्छ। गृहमन्त्रीको पछिल्लो स्पष्टीकरण ‘प्रमाण’ भन्दा पनि ‘बचाउ’ मा केन्द्रित देखिन्छ।