दलित भन्दै कोठाबाट निकालिएकी दिपा नेपालीको मौन विद्रोहः ‘सरकार, कोठा खाली छ?’

काठमाडौँ । देशको राजधानी माइतीघर मण्डलामा यतिबेला एक युवतीले राज्यलाई मौन प्रश्न गरिरहेकी छन्,-‘सरकार, कोठा खाली छ?’ कैलालीकी दिपा नेपालीले दलित भएकै कारण पटक-पटक डेराबाट निकालिनुपरेको अनुभवलाई सार्वजनिक गर्दै सांकेतिक विरोधस्वरूप धर्ना सुरु गरेकी हुन्।

अध्ययनका लागि राजधानी आएकी दिपाले विगत केही वर्षदेखि डेरा खोज्ने क्रममा गम्भीर जातीय विभेद भोग्दै आएको बताएकी छन् । कोठा नपाउने, पाए पनि केही समयमै जात थाहा पाएपछि निकालिने जस्ता घटनाले निरन्तर मानसिक र सामाजिक पीडा दिएको उनको भनाई छ । राजधानी जस्तो शिक्षित र विकसित मानिने सहरमै यस्तो जातीय बिभेदको गम्भीर अवस्था हुनु लज्जाको विषय भएको भन्दै उनले मौन बिद्रोह सुरु गरेको बताइन् ।

उनका अनुसार राजधानीमा खाली कोठा हुँदाहुँदै पनि थर र जातकै आधारमा भाडामा नदिने प्रवृत्ति अझै व्यापक छ। “मान्छेभन्दा पहिला जात सोधिन्छ,” उनले भनिन्, “यो समस्या व्यक्तिगत होइन, संरचनागत हो।”

यसअघि पनि राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। पीडितहरूका अनुसार घरधनीहरूले थर सोधेर कोठा दिन अस्वीकार गर्ने वा बस्दै गर्दा निकाल्ने गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष २० देखि ६० वटा जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। त्यस्तै इन्सेकले पछिल्ला पाँच वर्षमा २३२ भन्दा बढी घटना अभिलेख गरेको जनाएको छ।

कानुनी रूपमा जातीय विभेद दण्डनीय अपराध भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। मुलुकी ऐन २०६८ अनुसार यस्तो कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

नेपालीले सुरु गरेको अभियान सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ। उनले हेल्पलाइन १४५६६ लाई प्रभावकारी बनाउन, उजुरी प्रक्रिया सहज बनाउन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।

उता, काठमाडौंमा डेरा समस्या केवल विभेदमा मात्र सीमित छैन। बढ्दो भाडादर, घरधनीका कडा सर्त र बिचौलियाको सक्रियताले विद्यार्थी तथा कामदारहरू थप समस्यामा परेका छन्।