रास्वपा सचिवालयमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य, समावेशितामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई सदस्य थप गर्दै १६ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको छ । यसअघि १४ सदस्यीय रहेको सचिवालय विस्तार हुँदा पनि कुनै दलित अनुहार नअटाइनुले पार्टीको समावेशिता प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सचिवालयमा उपसभापतिदेखि सदस्यसम्म विभिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। तर सूचीमा एक जना पनि दलित समुदायका व्यक्ति नसमेटिनुले संरचनागत समावेशिताको अभाव देखिएको छ।

नयाँ सचिवालयमा स्वर्णिम वाग्ले, कविन्द्र बुर्लाकोटी, भूपदेव साह, विपिन आचार्य, लिमा अधिकारी, वसु माया तामाङ, मनिष झालगायतका नेताहरू समावेश छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा गणेश पराजुली, दिपक बोहरा, बिराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम, हरि ढकाल, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली रहेका छन्।

तर यो सूचीमा दलित समुदायको पूर्ण बहिष्कारजस्तो देखिएको छ । रास्वपाले पार्टीलाई “नयाँ सोच” र “वैकल्पिक राजनीति”को वाहकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर सामाजिक विविधताको यथार्थ प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने नेतृत्व तहमा दलित समुदायको अनुपस्थिति यसको दाबीसँग बाझिएको देखिन्छ। नेपालजस्तो बहुजातीय समाजमा दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित रहँदै आएको सन्दर्भमा यस्तो अनुपस्थिति झनै संवेदनशील विषय बन्छ।

समावेशिता केवल नारामा सीमित नभई संरचनागत रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ। पार्टीको सचिवालयमा दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु नीतिगत प्राथमिकतामा समेत त्यस समुदायको आवाज कमजोर हुनु हो।

यस निर्णयले रास्वपामाथि नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा स्वयं दलित समुदायबाट आलोचना बढ्ने संकेत देखिएको छ। आगामी दिनमा पार्टीले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने वा संरचनागत सुधारतर्फ कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सचिवालय विस्तारले आकार बढेपनि समावेशिताको दायरा विस्तार गर्न नसकेको देखिन्छ । दलितविहीन सचिवालयले रास्वपाको राजनीतिक विश्वसनीयता र “नयाँपन”माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।